काठमाडौँ सामुदायिक वनबाट जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजनाका साथ सरकारले वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा थप नीतिगत प्रष्टताको तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समुदायले संरक्षण गरेका वन क्षेत्रलाई कृषि उपज उत्पादन र पर्यटनमा लगाइने तथा प्राप्त प्रतिफल समुदायको हितका लागि प्रयोग गरिने लक्ष्य राखिएको छ । चुरे क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागिएको उनले बताए ।

यस्तै कबुलियती वन तथा व्यक्तिगत वनलाई समेत आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । कृषि, पशुपालन, भूसंरक्षण, ग्रामीण सडक, वृक्षरोपण कार्यक्रम अगाडि बढाइने तथा बृहत् जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाइने तथा वन क्षेत्रमा सुशासन र वन क्षेत्रको स्वामित्वको निर्धारण गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहने स्पष्ट पार्दै उनले जडीबुटी खेती, त्यसको व्यावसायिकीकरण, जडीबुटी उद्योग खोल्ने लगायत काममा बजेटमार्फत नै नीतिगत व्यवस्था हुने बताए ।

नदी संरक्षणलाई आफ्नो मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राखेको र राष्ट्रिय सफाइ अभियान शुरु भएको, नदी प्रणालीमा आधारित रहेर सातै प्रदेशमा एकीकृत कार्यक्रम अगाडि बढाइएको र केही साना कार्यक्रम समावेश गरिएको उल्लेख समेत गरे ।

काठमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको र निर्यात गर्नेसम्मका विषयलाई केन्द्रमा राखिएको राष्ट्रियसभालाई उनले जानकारी दिए । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र हरिचरण शिवाकोटीले मन्त्री बस्नेतसँग थप स्पष्टीकरण मागेका थिए ।