एजेन्सी – टोङगावाद गाउका सबै महिलाले निराशाको कथा सुनेका छन् । पश्चिम भारतको महाराष्ट्र राज्यको अमरावती जिल्लामा उनीहरु सधै मृत्युको सायामा बाँच्दै आएका छन् । औसतमा प्रत्येक दिन तीन महिलाहरुले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । बालिनाली राम्रो नहुदा, न्यून वर्षा र अत्यन्त कम पारिश्रमिकले गर्दा उनीहरुको ऋण चुलिएपछि उनीहरु आत्महत्या गर्नका लागि बाध्य हुने गरेका हुन् ।

तर यस किसिमको परिस्थितिका बावजुद उनीहरु टोङगावादबाट भागेका छैनन् । २०१६ देखि मीना सोन्डाकारको नेतृत्वमा आफुले आफैलाई संगठिन गर्दै आएका छन् र राज्य प्रायोजित योजना महात्मा गान्धी नेशनल रुरल इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी एक्टको मातहतमा रोजगारीको माग गर्दै आएका छन् । यो योजनाले प्रत्येक वर्ष सरकारी परियोजना जस्तै सडकको निर्माण, बोट बिरुवा रोप्ने तथा साना पानी भण्डारण गर्ने जस्ता काम गर्नका लागि भनिएकाहरलाई १०० दिनको कामको प्रतिबद्धता गरेको छ ।

“यसले प्रति दिन २०६ भारु अर्थात् २.९० अमेरिकी डलरको पारिश्रमिक दिन्छ । यो हामीले कृषिमा प्राप्त गर्ने गरेको तुलनामा दोब्बर भन्दा पनि बढी हो । तर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने कृषिको विपरित याहाँ पैसा कमाउनका लागि हामीलाई ऋणको प्रस्ताव गरिदैन,” ३५ वर्षीय सोन्डारकरले बताइन् ।

उक्त समयमा भारतीय अर्थतन्त्र व्यापक ओरालो लागेको थियो । जीडीपी वृद्धि ११ वर्षकै न्यून अर्थात ५ प्रतिशत तल झरेको थियो । बेरोजगारी ४५ वर्षकै उच्च र उपभोक्ता खर्च ४ दसकमै पहिलो पटक ओरालो लागेको थियो । रोजगारी कर्याक्रम मात्रै सोन्डारकर जस्ता महिलाका लागि विस्वसनीय स्रोत बनेको थियो ।

तर जब भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी १ मा देशको बजेट प्रस्तुत गरिन उक्त कार्यक्रमको कोषमा १२ प्रतिशत भन्दा बढीले कटौती गरियो । यसले रोजगारी पाउने धेरै मानिसको अवसर जोखिममा प¥यो । कोषमा कटौती गरिएकाले थोरै दिन मात्रै काम पाउने र थोरैले मात्रै काम पाउने अवस्थाका सिर्जना भयो । यसले ग्रामिण जनताले कसरी पैसा पाउँछन् र खर्च गर्न सक्नेछन् तथा आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्छ भन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको अमरावतीमा शिक्षा र महिलाको सशक्तिकरणको विषयमा काम गर्दै आएको गैर नाफामुलक संस्था स्वराज्य मित्रका संस्थापक राहुल बैस प्रश्न गर्छन् ।

भारतको बजेटबाट प्रताडित भएको महशुस गर्ने मध्ये टोङगावादका महिलाहरुमात्रै होइनन् । उनीहरुले यो बजेटलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अवसर खेर फाल्ने दस्तावेजको रुपमा लिएको बताएका छन् । यो बजेट नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछिको पहिलो हो ।

यो बजेट विभिन्न निकायका लागि बहुप्रतिक्षित रहँदै आएको थियो । व्यवसायले आर्थिक निराशालाई पाखा लगाउन प्रोत्साहन आउने अपेक्षा गरेका थिए । नागरिकहरुले कर कटौंती हुने र यसबाट उनीहरुले खर्च गर्न सक्ने अपेक्षा गरेका थिए र बेरोजगारहरुको ठूलो संख्याले थप रोजगारी सिर्जना हुने बजेट आउने आशा पालेका थिए । तर निर्मला सीतारमणले २ घन्टा ४० मिनेटमा बजेट भाषण सकाएपछिको समयदेखि सबै मानिसहरु दुःखी भएका छन् ।

साउथ चााइना मर्निङ पोष्टबाट साभारित