-डा. निहार नायक, सन् २०१४ अगस्ट (२०७१ साउन) मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं भ्रमण गरेपछि नेपालसँगको सम्बन्ध परम्परागतभन्दा फरक र हार्दिक ढंगले सञ्चालन गर्ने उनको चाहनाको नेपालमा प्रशंसा भयो ।

तर, एक वर्षपछि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा अनि लगत्तै नाकाबन्दीमा भारतीय फरक भूमिकासँगै परिस्थिति नकारात्मक अवस्थामा बदलियो । अविश्वास चरम चुलीमा पुग्यो । बीचमा भएका सरकार परिवर्तनमा पनि भारतलाई चर्चामा ल्याइयो ।

तर, दुई वर्षको उतारचढावपछि यतिवेला परिस्थिति बदलिएको छ । नेपालमा निर्वाचनमार्फत वाम गठबन्धनका पक्षमा आएको जनमतअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले शीर्ष नेतासँग संवाद प्रारम्भ गरेका छन् ।

‘कोर्स करेक्सन’को सुरुवात
वास्तवमा मोदीले विगतमा सम्बन्ध सञ्चालनमा गल्ती भएको महसुस गरेका छन् । त्यसलाई सच्याउने प्रयत्नका रूपमा पछिल्ला संवाद शृंखलालाई लिनुपर्छ । डिसेम्बर २१ (६ पुस) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अनि जनवरी २१ (७ माघ) मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री मानिएका ओलीसँगको संवादको अन्तर्य पनि यही नै हो ।

पहिलो टेलिफोन संवादमा मोदीले निर्वाचन गराएकोमा प्रधानमन्त्री देउवालाई, निर्वाचनबाट सर्वाधिक ठूलो दल बन्न सफल भएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई र सकारात्मक एवं निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बधाई दिए । दोस्रो टेलिफोन संवादमा मोदीले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा शुभकामना दिँदै सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने र भावी सरकारसँग सहकार्य गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।

नेपाली जनमतको सम्मान
पछिल्लो टेलिफोन संवादमा मोदी र ओलीबीच ओलीको स्वास्थ्य, नव वर्ष ०१८ का अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान अनि दुवैलाई एकअर्को देशमा भ्रमणको मौखिक निमन्त्रणा भएको सार्वजनिक भएको छ । यसलाई दिल्लीको सकारात्मक संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ र ओलीजीले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

मोदीले सम्बन्ध सुधारको आरम्भ गरेका छन् । नेपालमा चीनसँग सम्बन्धको विषय त छँदै छ, भारत योभन्दा पनि महत्वपूर्ण छ । यो भारतको नेपाल सम्बन्धमा ‘कोर्स करेक्सन’को अवसर हो । १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल भ्रमण गर्दा प्राप्त गरेको सद्भावलाई नाकाबन्दीका समयमा खस्केको सम्बन्धबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास पनि हो ।

नाकाबन्दी र संविधानको इस्युपछि भारतका लागि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइएको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण स्थगित गरिएको अवस्थाले सम्बन्धमा थप तीतोपन ल्याएकै हो । अब लोकतान्त्रिक रूपमा आएको नेपाली जनमतलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक मुलुकका प्रधानमन्त्रीको कर्तव्यको अर्थमा मोदीको प्रयासलाई बुझ्नुपर्छ ।

आशंका निवारणको प्रयत्न
भारतले वाम गठबन्धनको विकल्पमा वा यसलाई विभाजन गरेर अर्को गठबन्धनको प्रयास गरेको आरोपलाई गलत सिद्ध गर्न चाहन्छन् मोदी । ओलीलाई दुईपटक टेलिफोन गरेर दिन खोजेको यो अर्को सन्देश पनि हो । किनभने नेपालमा यस्तो आशंका व्याप्त थियो । सरकार गठन विशुद्ध नेपालको आन्तरिक मामिला हो, यसलाई भारतसँग जोडेर बाह्यकरण गर्न खोजिएको मात्र हो ।

जहाँसम्म वाम गठबन्धन निर्माण वा यसमा उत्पन्न हुने दरारको सवाल छ, यसमा भारतको भूमिका खोज्नु सर्वथा अनुचित हो । गठबन्धन निर्माणमा नेपालको आन्तरिक शक्ति अर्थात् एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका छ । यसको भविष्य तलमाथि भयो भने पनि उहाँहरू नै यसमा जिम्मेवार हुनुहुनेछ, बाह्य शक्तिलाई कारण देखाउन वा मान्न मिल्दैन ।

ओली नै भावी प्रधानमन्त्री
अहिले निश्चय पनि नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई आगामी दिनमा सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट दिएका छन् । यो भारतको नयाँ बुझाइ होइन, नेपाली जनताले गरेको निर्णय हो । अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छन् भन्ने पनि नेपालकै बुझाइ हो । किनभने वाम गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एमाले हो र त्यसका नेता ओलीजी नै हुन् ।

ओलीबाहेक अरू कोही प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना म तत्काल देख्दिनँ । यो मोदीले मात्र होइन, सबैले थाहा पाएको विषय हो । नेपाली जनताको यो म्यान्डेटकै आधारमा छिमेकी मित्रका हिसाबले ओलीजीलाई मोदीले शुभकामना दिएका हुन् । यसलाई पनि अन्यथा लिन मिल्दैन ।

मोदीले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत भ्रमण गर्न ओलीलाई निमन्त्रणा दिएका छन् । अब बल ओलीको कोर्टमा छ । मोदीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् । अब भारत भ्रमण गर्ने, चीन भ्रमण गर्ने वा तेस्रो देश भ्रमण गर्ने भन्ने निर्णय ओलीले नै गर्ने हो, मोदी वा भारतले होइन ।

भारतको चासो : संविधान संशोधन होइन, मतादेश
भारतका लागि अब नेपालसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा संविधान संशोधनको विषय प्राथमिक हुँदैन । भारत यसबाट बाहिर गइसकेको छ, भलै सबै कुरा पेपरमा लेखिँदैन । सार्वजनिक रूपमा भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको छैन, तर व्यवहारतः उसले आत्मसात् गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका वेला उसले दिएको सहयोगमार्फत संविधानसँग अब फरक मत छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भइसकेको थियो ।

जुन संविधानअन्तर्गतको निर्वाचनलाई स्वागत गरियो, अब त्यही संविधानमाथि खोट लगाएर बस्ने फुर्सद भारतलाई छैन । निर्वाचनको मतादेशलाई सम्बोधन गर्दै भारतले विगतको विवादबाट आफूलाई बाहिर लगेको छ । संविधानसँग सम्बन्धित इस्यु अब भारतको समस्या वा एजेन्डा हुनेछैनन् भन्ने अर्थमा नेपालीले बुझ्नुपर्छ ।

प्रदेश नम्बर २ वा मधेसमा भारतको चासो नहुने भन्ने होइन । तर, भारतले राजनीतिक होइन, विकासका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारमार्फत त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्छ । आर्थिक विकास त्यो क्षेत्रसहित सम्पूर्ण नेपालको चासो हो । भारतले गरिबी निवारणका सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर २ र अन्यत्र पनि सघाउनुपर्छ । भारतले मधेसीलाई आर्थिक रूपमा सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । राजनीतिक मुद्दामा भारत फस्नेवाला छैन र फस्नु हुँदैन पनि । किनभने त्यही कारण भारतले नेपालमा क्षति भोग्नुपरेको छ ।

ओलीको सन्तुलन चुनौती
नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण चुनौती भनेको नेपालमा भारतको सुरक्षा चासो र चीनको आर्थिक चासोबीचको सन्तुलन नै हो । ओली सरकारले यसमा सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने प्रश्न यतिवेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ । चीन र भारतसँगको सन्तुलित साझेदारीले नै नेपालको आर्थिक विकासको आगामी मार्गचित्र तय गर्नेछ । दुवैको सहयोग पनि यसैमा निहित रहनेछ ।

त्रिदेशीय साझेदारीमा भारतीय सर्त
निश्चय पनि चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारीको विषयले फेरि पनि प्रवेश पाउनेछ । चीनले यसमा अझ बढी जोड दिन सक्ला । नेपाल र भारतबीच २२ वटा व्यापारिक नाका र नेपाललाई भारतले दुइटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिएको अवस्था छ । चीनबाट पनि यस्तै खालको अवस्था सिर्जना नभएसम्म त्रिदेशीय साझेदारीले काम गर्नेछैन ।

चीनले त्रिदेशीय साझेदारीका लागि नेपालतर्फ कतिवटा नाका खोलिरहेको छ ? यस सम्बन्धमा चीनले व्यवहारबाटै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । योभन्दा पनि भारतका लागि महत्वपूर्ण सर्त अर्को हुन्छ– तिब्बतको ल्हासामा भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्थापना । ल्हासामा भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न चीन तयार भएपछि मात्रै त्रिदेशीय समझदारीको अवधारणाप्रति भारतमा सकारात्मक माहोल बन्न सक्छ । यसमा चीनले भावी दिनमा कस्तो व्यवहार देखाउनेछ, त्यसले त्रिदेशीय समझदारीको अवधारणालाई प्रभावित पार्नेछ ।

भारतीय चासोका मुद्दा
नेपालका केही आन्तरिक मुद्दा भारतका लागि पनि चासोमुक्त हुनेछैनन् । पहिलो, नेपालको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कसरी होला ? यो आन्तरिक विषय हो, तर यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई साँच्चै नै प्रभावित पार्नेछ । दोस्रो, भारतीय सहयोगका परियोजनाको कार्यान्वयन । महाकाली, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीव, रेलवे, सडक परियोजनाको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्ला भन्नेमा भारतको अवश्य चासो रहनेछ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पन्न हुने बाढी तथा डुबानजन्य प्रकोप व्यवस्थापन संयन्त्र कस्तो रहने भन्नेमा पनि भारतको चासो रहनेछ । स्थानीय जनताको भावना सम्बोधन गर्दैै सुस्ता र कालापानीको सीमांकन पनि भारतको अर्को चासोको बिषय हो । नेपालको सुशासन पनि भारतको अर्को चासोको विषय हो ।

(भारतको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडिएसए)संग आबद्ध डा. नायकसंगको संवादमा आधारित लेख नयां पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो )