काठमाडौँ — प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा कूटनीतिक उपस्थिति हुने कि नहुने भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बहस सुरु गरेको छ । यसअघि सातै प्रदेशमा सहसचिव राख्ने सुझाव आएका आधारमा परराष्ट्रले यस विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको हो ।

सातै प्रदेशमा सहसचिवको उपस्थिति अव्यावहारिक र संविधानविपरीत रहेको भए पनि केही विकसित मुलुकको अभ्यास तुलना गर्दै पुनः ब्युँताउन खोजिएको हो । ‘प्रभावकारी कूटनीतिका लागि’ भन्दै परराष्ट्रले सोमबार पूर्वराजदूतहरूसँग गरेको छलफलमा सहसचिवस्तरका कूटनीतिक कर्मचारी आवश्यक नभएको सुझाव दिइएको थियो ।

पूर्वराजदूतहरूले संविधानले नै प्रदेशलाई कूटनीतिक अधिकार नदिएकाले त्यो स्तरका कर्मचारी आवश्यक नभएको सुझाव दिएका थिए । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिन सक्ने विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले त्यो क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय विभागको युनिट भने रहनुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार ज्ञानचन्द्र आचार्यले हरेक प्रदेशमा कूटनीतिक उपस्थिति भौतिक रूपमा हुनु नपर्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश प्रमुख, गभर्नर र मुख्य सचिव भेटमा प्रोटोकलमा सहयोग गर्ने, राहदानी वितरणको निक्र्योल गर्ने र कन्सुलर सेवालाई चुस्त पार्ने भन्दै परराष्ट्रले छलफल अघि बढाएको हो ।

कूटनीतिक भेटघाटका लागि केन्द्रबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि छ । उच्चस्तरको भ्रमण गर्दा केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुनाले भारतकै मोडलमा अघि बढ्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले केन्द्रलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘कूटनीतिक गतिविधि केन्द्रबाटै हुने र प्रदेशमा प्रभाव नपर्ने हुनाले केन्द्रलाई नै बढी बलियो र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

परराष्ट्रले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिव नेतृत्वमा टोली राख्ने तयारी गरेको छ । संघबाट प्रदेश मात्र हेर्ने गरी परराष्ट्रमा छुट्टै महाशाखा राख्ने गरी काम अघि बढेको एक अधिकारीले बताए । तीमध्ये राष्ट्रपति कार्यालयमा उपसचिव स्तरका एक अधिकारी पहिलेदेखि नै छन् ।

उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भने मन्त्रालयले नै हेर्दै आएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा उपसचिव खटाउने र अन्यमा सहसचिव राख्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाउने तयारी अहिले भएको हो । प्रदेशसँगै प्रचारप्रसार विभाग तय गर्दै त्यसमा पनि छुट्टै सहसचिव तोक्ने तयारी परराष्ट्रको छ ।

यसरी काम गर्दा मन्त्रालयमा थप पाँच सहसचिवको दरबन्दी बढ्ने हुनाले सकारात्मक रूपमा काम अघि बढाइएको छ । केही उपसचिवले सातै प्रदेशमा सहसचिव राख्नुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका थिए ।

तर, परराष्ट्रका उच्च अधिकारी भने भारतीय मोडलअनुसार पनि प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई सहसचिवस्तरको कूटनीतिक कर्मचारी दिने नगरिएको बताउँछन् । ‘यदि मुख्यमन्त्रीलाई त्यो स्तरका कर्मचारी दिन थालियो भने हरेक मन्त्रालय वा उपप्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत परराष्ट्रको अधिकारी राख्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस विषयमा पहिल्यै सोचेर काम गर्नुपर्छ ।’

‘हामीले तीन फरक दृष्टिकोणबाट अहिले सोचिरहेका छौं । प्रदेश प्रमुख, गभर्नर र मुख्य सचिवसँग हुने कूटनीतिक भेटघाटमा शिष्टाचार सहयोग, राहदानी वितरण र कन्सुलर सेवालाई ध्यान दिएर छलफल भइरहेको छ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने, ‘अहिले नै यो वा त्यो गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन । हामीले पुराना दरबन्दी पनि अधिकांश स्थानमा मिलाउने काम गरेका छौं ।’

यस विषयमा थप अन्तरक्रिया हुने र लामो बहसरछलफलपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने उनले बताए ।

पौड्यालले भएका सबै समस्या सम्बोधन गर्दै जाने र कतिपय स्थानमा भएका गलत अभ्यासलाई सच्याउने काम भइरहेको भन्दै धेरै सुधारको काम पनि बढेको जनाए ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले समाचार लेखेका छन् ।