काठमाडौं – २००४ साल साउन २६ मा प्रधान न्यायालय मातहतको जिल्ला अदालत काठमाडौंले एउटा मुद्दा छिन्यो। प्रतिवादी हासी भनिने यसबहादुर कार्कीलाई हाजिर जवानी मुद्दामा पाँच वर्ष चार महिना कैद र एक हजार दुई सय ३५ रुपैयाँ जरिबाना ठहर ग-यो।

अदालतले ठहर गरेको कैद र जरिबाना तिर्न कार्की कहिल्यै आएनन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले त्यस मुद्दालाई प्रत्येक वर्ष जिम्मेवारी सार्दै फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दाको सूचीमा राख्दै आएको छ। ७१ वर्षअघि फैसला भएको मुद्दा कार्यान्वयन नभएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस वर्ष पनि पुरानो लगतबाट नयाँ जिम्मेवारीमा सारिसकेको छ।

हत्या, बलात्कार, अपहरण, कुटपिट, चोरी, ठगीजस्ता फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिहरू अदालतको फैसलापछि फरार भएका कारण कार्यान्वयन हुन गाह्रो देखिएको हो। कार्कीको मात्र होइन, देशभरका अदालतमा २००० सालदेखि फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार २००० सालअघिका ९८ वटा मुद्दा कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। अदालतबाट ७८ वर्षअघिदेखि छिनिएका मुद्दा कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिएका हुन्।

नेपालमा अदालती काम सुरु हुँदा बखतका फैसला अझैसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको सूचीमा चढ्दै आएका छन्। नेपालमा १९९७ साल साउन १ गते प्रधान न्यायालय स्थापना भएको थियो। त्यसबेलाका मुद्दाका दोषीका नाम भए पनि वतनको भने अत्तोपत्तो छैन। त्यसबेला मुद्दामा दोषी ठहरिएकाहरू जीवित छन् वा छैनन् भन्ने जानकारी पनि छैन। प्रधान न्यायालयले गरेका मुद्दाका फैसलासमेत कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।परम्परादेखि नै अदालतले तोकेको जेल सजाय र जरिबाना नतिरेका कारण प्रधान न्यायालयदेखिका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा संख्या बढ्दै गएको हो। ‘अदालतले दुई हजार सालदेखिका मुद्दाको भारी बोकेका छन्। ती व्यक्तिका वतन छैन। कुनै रेकर्ड पनि छैन’, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले भने।

देशभरका अदालतबाट विभिन्न फौजदारी मुद्दामा दोषएका सवा लाख बढी व्यक्ति फरार छन्। २०७४र०७५ सम्ममा देशभरि एक लाख ३२ हजार आठ सय ११ जनाको कैद र जरिबाना असुल्न बाँकी देखिएको हो। सर्वोच्चका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा ७७ हजार चार सय २४ थान मुद्दा फैसला भएका कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिएका छन्। सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतबाट भएका मुद्दा फैसला कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएपछि सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गर्ने नियम ल्याइएको हो।

सर्वोच्च अदालतले यस वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्ष घोषणा गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितिमा फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले आफूले कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सर्वोच्चलगायत देशभरका जिल्ला अदालतले मुद्दा ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरिसकेका छन्। सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थासँग अन्तरक्रिया गर्दै कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।

अदालतको फैसला नटेर्नेका लागि सरकारले दिने सेवा रोक्ने बाटो कानुनले खोलेको छ। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दा मुद्दा फस्र्योट नगरेसम्म नदिने गरी अदालतले पत्राचार गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका अनुसार कैद तथा सरकारी बिगोको लगत भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा रोक्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।,यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।