काठमाडौं–पोखरामा मंगलबारदेखि अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सहभागिता छ ।

सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसारमा संसद प्रभावकारी भएमात्रै सरकारले सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने गरेका उदाहरण रहेको बताए । ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने कानूननिर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन सकेको छैन,’उनले भने ।

सभामुख घिमिरेले लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको बताउँदै अबनिर्माणका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्नेमा माजोड दिए । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारी बोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको विकास आकांक्षा पूरा गर्नेतिर केन्द्रित हुन अपिल गरे ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानूनहरू निर्माण गर्न ढिला भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनमा ती विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘आधारभूतरुपमा संघीयताको पक्षमा भएका र संविधान निर्माणमा योगदान गरेकादलहरू नेतृत्वमा रहेकाले संविधान अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने कानून बन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

सभामुखले संविधान संशोधनको बहसकाबीच भएको संघीय संसद र प्रदेश सभासहितको सम्मेलन अर्थपूर्ण रहेको बताए । उनले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउनअन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सफलहुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संघीयतालाई संस्थागतगर्न धेरै कानूनीप्रबन्ध र व्यवस्थापकीयकार्य बाँकी रहेको बताए । प्रदेश सरकारले दिने डेलिभरीमा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षागर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘कतिपय कानूनको अभावले संघ र प्रदेशबीच खाडल र अन्तरविरोध देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अल्मलिने अवस्था छ ।’

संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकार मात्र होइन सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षागर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले विगतमा भएका अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनले कानून निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुकूल कानून निर्माणको काम ढिला भएको त्यसकालागि संसदले समेत प्रभावकारी भूमिकानिर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘जति संसद सक्रिय हुन्छ, त्यति नै सरकार जवाफदेही हुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानून निर्माण गर्न सरकार मात्र होइन सांसद र संसद पनि जिम्मेवार रहेको बताए । ‘संसदलाई बिजनेस दिन संघीय संसद र स्वयं माननीयजीहरूले पनि कानून बनाउन बाध्यपार्न सक्दछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो कानून र विधिले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीयतहका नागरिकहरूले गाउँमा सिंहदरवार नपाएपछि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘स्थानीयतहका जनताले प्रश्न उठाएको सुहाउँछ,’ संघीय सांसदहरूलाई उनले भने, ‘तर, बानेश्वरको संसद भवनमा बसेर गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेन भन्न सुहाउँदैन ।’ संविधान बमोजिमका कानून दिएपछि पनि प्रदेश सरकारले काम गरेन भने प्रश्न उठाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

तीनदिने सम्मेलनमा संघीय संसद तथा७ वटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखसहितका पदाधिकारी सहभागी छन् । संविधान निर्माण पछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सम्मेलन पहिलो पटक २०७५ सालभदौ ३ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको थियो । २०८० फागुन ८ माचितवनको सौराहामा भएको सम्मेलनमा सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्तावमा उक्त अनौपचारिक फोरमको नामअन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल राखेको थियो । पोखरा सम्मेलन १० औं संस्करण हो ।