काठमाण्डु – नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई फेरी हटाउने तयारी भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले फेरी अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको उच्च स्रोतले काठमाण्डुपाटीलाई बतायो ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अहिले अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ल्याएर काममा फर्केका छन् । तर, पर्यटन मन्त्रालयले उनको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै फेरी उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको हो ।

तत्कालिन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले अधिकारीलाई हटाएर निगममै प्रशिक्षक पाइलट रहेका दिपु ज्वारचनलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारी अदालत गएका थिए । अदालतले उनलाई पुर्नवहाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनको मुद्दाको अर्को सुनुवाई साउन १५ मा हुनेछ । अदालतले दुवै पक्षलाई त्यो दिन छलफलमा बोलाएको छ ।

अधिकारीमाथि आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानको अध्यक्षतामा छानविन समिति बनेको थियो । उक्त छानविन समितिले साउन २ मा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । समितिको रिपोर्टपछी मन्त्रालयले उनलाई हटाउने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ ।

समितिले ५० अर्ब ऋणमा डुबेको निगममा अधिकारीलाई राख्न नहुने निष्कर्श निकालेको छ । उनी आर्थिक र नैतिक रुपमा नै उक्त पदमा बस्न योग्य नभएको रिपोर्ट छानविन समितिले बुझाएको छ ।

उनले निगमलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको, नेपाल वायुसेवा निगमको स्वामित्वमा रहेको टीवनेटर विमान समिट एयरलाई मिलेमतोमा भाडामा दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको, ठेकेदारलाई सम्झौंताअघि नै गोप्य कागजात उपलब्ध गराएको, सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नगरेर निगमको टिकट विक्रि गरेको, निगमलाई वित्तीय हानि हुने गरी जम्बो टोली रियाद लगेको र मन्त्रालयको आदेश पालना नगरेकोलगायतको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले अधिकारीले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्श निकाल्दै उनिमाथि संवैधानिक वा अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर थप छानविन गर्नुपर्ने सुझाव समेत सरकारलाई दिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष पर्यटन सचिव न्यौपानेले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले जांचबुझ प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश नगर्न आर्थिक अफर समेत गरेको उनले कान्तिपुर दैनिकलाई बताएका छन् । त्यसका साथै उनले एकिकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि प्रतिवेदन रोक्न दबाब दिएको दावी गरेका छन् ।

अधिकारीलाई नेता खनालकै दबावमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री आलेले यसअघि निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीले फोन रेकर्ड गर्ने गरेको, आफ्नो आदेशको पालना नगरेको र कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै तिनै आलेले पछी उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।

५० अर्ब ऋणमा रहेको निगममा राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपले थप समस्यामा परेको छ । निगममा आफु अधिकारीलाई पदमा ल्याउने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृतिले संस्थालाई थप समस्यामा पारेको त्यहांकै कर्मचारीहरु बताउंछन् । निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका लागि ऋण लिएको छ । तर, उक्त ऋणको किस्ता नतिरेको भन्दै निगमलाई दुवै निकायले धेरै पटक पत्राचार गरेका थिए ।

निगममा ज्वारचनको नियुक्ती भएसंगै ऋणको किस्ता वापतको रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, निगमले साउन ५ मा दुवै निकायलाई १ अर्ब ३५ करोड रुपैया भुक्तानी गरेको छ । उनले टिकट अनलाइनबाट नै किन्न पाउने गरी वेभसाइट समेत बनाउन लगाएका थिए । त्यसको पनि चांडै लन्च गर्ने कार्यक्रम छ ।