महेन्द्रनगर – देशमा गणतन्त्र स्थापनाको बेग फैलिइरहेको थियो, त्यसैबेला महेन्द्रनगरमा एउटा राजनीतिक समूह व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत नाममा लीज दिनेदेखि बिक्री गर्नेसम्मको धन्दामा लाग्यो ।

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर लीजदेखि बिक्री गर्ने निर्णय गरिए । गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारी जग्गालाई कौडीको भाउमा व्यक्तिगत नाममा बिक्री गर्नेविरुद्ध गाइँगुइँ आवाज उठ्यो । जुन आवाज पटक–पटक चर्किने समेत गरेको छ ।

नगर विकास समितिको जग्गा कौडीको भाउमा वेचेको अभियोग तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका गोपाल रसाईलीलाई लागेको थियो । उनि नगर विकास समितिका अध्यक्ष थिए । उनकै पहलमा माओवादी केन्द्रका स्थानिय नेता कार्यकर्ताको नाममा सरकारी जग्गा वेचिएको थियो । लक्ष्मी स्टीलका मालिक चन्द्र प्रकाश भट्ट, नेता मोहन गिरीदेखी  उनी निकट स्थानीय नेता कैलाश सुनार सम्मको नाममा नगर विकासको जग्गा खरिद गरिएको भेटिएको छ ।

ठूलो घोटालाको आशंका गर्दै नगर विकास समितिको जग्गा लीजबिक्री प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुग्यो । वर्षाैअघि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै चासो राखेको मुद्दा अगाडि बढेन । अख्तियारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जग्गा घोटालाको मुद्दालाई तुहाइएको आशंका गरियो ।

फेरि ब्यूतियो विरोध
जग्गा लीजबिक्री प्रकरण अहिले फेरि तातेको छ । कागजमा भएको लीजबिक्री निर्णय कार्यान्वयन गर्दै खरिदकर्ताले सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न थालेपछि विरोध चर्किएको हो । नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला सम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षाैदेखि लट्काएको छानबिनबारे सार्वजनिक नहुँदै फेरि आयोगमा उजुरी परेको छ ।

महेन्द्रनगर नगर विकास समितिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । करोडौं मूल्य पर्ने नगर विकासको जग्गा कौडीको भाउमा बिक्रीवितरण एवं लीजमा दिएको भन्दै अख्तियारमा बेनामी उजुरी परेको छ । आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर कार्यालय र केन्द्रमा उजुरी परेको जनाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन नेपालले नगर विकासको जमिनमा भएको अनियमिताबारे पटक–पटक अख्तियारमा उजुरी परेको बताए । सूचना अधिकारी नेपालका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन लीज प्रकरणबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा पुगेको छ ।

‘हामीले सबै डकुमेन्ट लिएका छौं,’ सूचना अधिकारी नेपालले भने, ‘यहाँबाट पूरै कम्पाइल गरेर थप केन्द्रमा पठाएका छौं ।’ जिल्ला र केन्द्रले मुद्दा हेरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार उजुरी अनुसार दोषी भेटिए कारवाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने छ । जग्गा भाडामा दिँदा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै नगर विकास समितिविरुद्ध पटक–पटक उजुरी परेपनि अख्तियारले खासै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

अख्तियारले नै जग्गा पाएपछि …
अख्तियारले जग्गा घोटालाको छानबिन गरिरहेकै बेला नगर विकास समितिबाट कञ्चनपुर कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्त गरेको छ । जग्गा प्राप्त हुनुअघि तातेको अख्तियार जग्गा प्राप्त भएपछि सेलाएको थियो । अख्तियारले आफ्ना लागि जग्गा पाएपछि घोटाला प्रकरणलाई अगाडि नबढाएको स्थानीयको बुझाइ छ ।

अख्तियार कञ्चनपुरले कार्यालय भवन निर्माणका लागि नगर विकास समितिबाटै भीमदत्त नगरपालिका–४ महेन्द्रनगरको झण्डै १ विगाह जमिन पाएको छ । जुन जग्गामा अख्तियारले भवन समेत बनाइसकेको छ । समितिबाटै जग्गा लिएका कारण अख्तियारलाई नगर विकासविरुद्ध कारवाही गर्न नैतिक संकट परेको अनुमान गरिएको छ ।

नयाँ प्रमुख आयुक्तको चासो
गत कात्तिक दोस्रो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको कार्यालय भवन उद्घाटन गर्न महेन्द्रनगर पुगेको आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन लीज प्रकरणबारे चासो दिएका थिए । नगर विकास समितिको मुद्दा यसअघिका प्रमुख आयुक्तको पालादेखि लट्कँदै आइरहेको छ ।

तत्कालीन सरकारले नगर विकास कार्ययोजना बनाएर ६ सय ३८ बिगाह जमिन विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । जसमध्ये अधिकांश नगर विकास समितिका अध्यक्षले आफूखुशी प्रक्रिया पु¥यार्ई नपु¥याई बिक्रीवितरण एवं लीजमा लगाउँदै आएका थिए । ६ सय ३८ विगाह जमिनमध्ये अब केही बिगाह मात्रै बाँकी छ ।

छानबिन गर्न अनेक समिति र आयोग
नगर विकास समितिको जग्गा घोटालाका विषयमा छानबिन गर्न हालसम्म अनेक समिति र आयोग बनिसकेका छन् । ती सबै समिति औपचारिकतामै सीमित भए । न छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त जग्गा फिर्तादेखि कारबाही प्रक्रिया नै अगाडि बढ्यो ।
गत वर्ष छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले समेत समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएपनि अध्यक्षकै तोकादेशमा १ सय ४३ जनालाई जमिन वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको स्रोतले जनाएको छ ।

नगर विकास समितिबाट जग्गा लिएर भीमदत्त नगरपालिकाको वनखेतमा ‘औद्योगिक क्षेत्र’ घोषणा गरिएपनि उक्त क्षेत्रमा समेत व्यक्तिगत घर निर्माण भएका छन् । उद्योग स्थापना क्षेत्रमा घरैघर भएपनि उद्योग धरासायी बनेका छन् । राजनीतिक नियुक्तका आधारमा समितिका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक र राजनीतिक पहुँचका आधारमा जमिन दोहन गर्दै आएका छन् ।

लीजमा लिएका जमिनमा ठूल्ठूला घर निर्माण गरिएका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाले नगर विकास समितिको जमिनमा भवन निर्माण कार्य रोक्नका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि काम रोकिएको छैन । नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले आफ्नो कार्यालयको काम रोक्का गरिएको बताए । कतिपयले नगर विकास समितिको पहिलेकै ६ सय ३८ विगाह जमिन खाली गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

स्वार्थमुक्त होला त अख्तियारको नेतृत्व ?
पदीय दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितताको स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै आफ्ना लागि जग्गा प्राप्त गर्नमै अल्झिएपछि जग्गा लीजबिक्री प्रकरण थप रहश्यमयी बनेको छ । समितिमा बसेर सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्देदृष्टि लगाउनेहरू कानूनी कारवाहीको कठघरामा उभिनुपर्ने आममतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अपमान गरेको छ ।

अख्तियारको विगतको नेतृत्वले इमान्दारीपूर्वक छानबिन नगरेपनि नयाँ प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । घिमिरेको नेतृत्वमा अख्तियारले जमिन घोटालाको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारवाही गरेर मात्रै अख्तियारप्रतिको आस्था र भरोसालाई बचाउन सकिने देखिएको छ ।

यी हुन् नगर विकासबाट कौडीको मुल्यमा जग्गा खरिद गर्नेहरु –