काठमाण्डु – अब सबै नगरपालिकाले व्यवस्थित सहरीकरणको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएको छ । अधिकांश नगरपालिका व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुन नसकेका बेला अब व्यवस्थित मापदण्ड पालना गराउने तयारी गरिएको हो ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घले २९३ वटै नगरपालिकाको एकीकृत सहरी पूर्वाधारको विकासको मापदण्ड अगाडि सारेको छ । सङ्घले सबै नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार कायम गर्ने, सहरी गरिबी, सुुकुम्बासी तथा आर्थिक विकास, सहरी पर्यावरण तथा सरसफाइ, विपद् तथा सङ्क्रमण रोग व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, लगानी तथा स्रोत परिचालन गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय मेलमिलाप र न्यायिक समिति, सहरी कृषि, वन र जलवायु, जलस्रोत र नविकरणीय ऊर्जा, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र दीगो विकासका लक्ष्य, संस्कृति, सम्पदा र सहरी पर्यटन, स्मार्ट सिटी, सूचना र प्रविधि, योजना, पूर्वाधार तथा सहरी यातायात र मेट्रो सिटी व्यवस्थापन गर्ने गरी सूचक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार व्यञ्जु (श्रेष्ठ) ले आम नागरिकले नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्ने सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई आधुनिक सहरीकरणको अपनत्व महसुस गर्ने गरी सङ्घले योजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, प्रत्येक सूचक कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार नगरप्रमुख र उप्रमुख सहितको समिति बनाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । पुराना नगरपालिकासँग साधन, स्रोत र जनशक्ति भए पनि नगरपालिकाले व्यस्थित सहरीकरणको अनुभूति स्थानीय नागरिकलाई दिन सकेका छैनन् ।

नगरपालिकाको भौतिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग स्रोत परिचालन गर्न नगरपालिका सङ्घले समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।

सङ्घले बनाएको योजनामा छवटै महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ वटै नगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको भूगोल, जनसङ्ख्या बजेट, साधन, स्रोत र जनशक्तिका आधारमा थप रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।