काठमाण्डु – अक्टोबरको पहिलो साता माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु पाँच दिने भारतको राजकीय भ्रमण पूरा गरेका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यो उनको पहिलो भारत भ्रमण थियो ।

यसअघि अक्टोबर ४ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले श्रीलंकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायकेसँग भेट्न र नयाँ सरकारको पक्षमा समर्थन हासिल गर्न कोलम्बोको भ्रमण गरे ।

यी दुई दृष्टान्त भारतले आफ्नो कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई समायोजन गर्दै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल घटनाक्रमलाई रोक्न थप लचिलो बन्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

सन् २००४ देखि भारतले आफ्ना छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा शृङ्खलाबद्ध अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको छ । किनकि लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा भारत विरोधी भावना एकैसाथ खुला रूपमा फैलिएको छ ।

पदभार ग्रहण गरेपछि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुले आफ्नो पूर्ववर्ती ‘भारत पहिलो’ नीतिलाई तुरुन्तै त्यागे र आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गरे । भारतलाई निश्चित समय सीमाभित्र माल्दिभ्सबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्न दृढताका सफल भए ।

सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर भएको श्रीलंकाको चुनावमा माक्सवादी पार्टीका अनुराकुमारा दिसानायकेको विजयले भारतले आफ्नो क्षेत्रीय कूटनीतिमा सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई थप जटिल बनाएको छ ।

भारतको क्षेत्रीय कूटनीतिमा दुई ठूला बाधाहरू छन् । एउटा चीन–केन्द्रित मानसिकता र अर्को दक्षिण एसियामा आधिपत्यवादी मनोवृत्ति । भारतको छिमेकी नीतिमा असफलताको लागि चीनको प्रभावलाई दोष दिनु भारतीय नीति–निर्माताहरूको सामान्य बहाना बनेको छ ।

विगत एक दशकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कूटनीतिको एउटा परिभाषित विशेषता भारतको राष्ट्रिय हित र समग्र हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्नुको सट्टा अन्य देशहरू, विशेष गरी चीनलाई दक्षिण एसियामा सहकार्यका माध्यमबाट अगाडि बढ्न दिने उद्देश्यका ‘काउन्टर एजेन्डा’मा केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।

चीनको आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूलाई चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्नबाट रोक्नु भारतको पहलकदमी रहँदै आएको छ ।

यसले आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई लक्षित गर्दै ‘छिमेकी पहिलो’ नीति, ‘एक्ट इस्ट’ नीति र ‘कनेक्ट सेन्ट्रल एसिया’ नीति जस्ता विभिन्न पहल र योजनाहरू भारतले प्रस्ताव गर्दैै आइरहेको छ ।

तर, छिमेकीलाई लक्षित गरी भारतका यी पहलहरूले कुनै प्रगति गरेको देखिदैन । यसको मूल कारण नयाँ दिल्लीले रचनात्मक क्षेत्रीय सहयोगको कल्पना मात्रै गरेको छ ।

बंगलादेश, भुटान र नेपालका विभिन्न परियोजनामा भारत आफूलाई बढी सक्रिय राखेको छ । तर, यसको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी वा आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिनु होइन । तर, हिमालयको दक्षिणी फेदमा रहेको ‘प्रभाव क्षेत्र’ मा भारतको सुरक्षा चासो बढी केन्द्रित छ ।

चीनसँगको भारतको सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ दिल्लीले धेरैजसो समय बेइजिङलाई आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउन खोज्नुको सट्टा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नबाट कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ ।

दक्षिण एसियामा भारतसँग भौगोलिक र सांस्कृतिक फाइदाहरू छन्, जुन बलियो क्षेत्रीय नरम शक्तिमा परिणत हुनुपर्थ्यो तर त्यसो भइरहेको छैन ।

यद्यपी यसले प्रायः यी भूराजनीतिक फाइदाहरूको दुरुपयोग गर्दछ । केही दक्षिण एसियाली देशहरूमाथि दबाब राख्न अत्यावश्यक वस्तुहरूको निर्यातमाथिको निर्भरताको फाइदा भारतले उठाउँदै आएको छ । यस्तो दृष्टिकोणले अन्ततः यस क्षेत्रमा नयाँ दिल्लीको प्रभावलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँगको आर्थिक कूटनीतितर्फ भारतको झुकावले यी देशहरूलाई नयाँ दिल्लीमा आफ्नो निर्भरता घटाउने उपायहरू खोज्न बाध्य तुल्याएको छ । यसको सट्टा थप भरपर्दो आपूर्ति शृङखलाका लागि चीनतिर फर्केको छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरूको बदलिँदो परिदृश्यमा मोदी प्रशासनलाई छिमेकीहरूप्रति थप मेलमिलापपूर्ण र सहिष्णु नीति अपनाउन प्रेरित गरेको छ ।

तर, यदि भारतले मौलिक रूपमा आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गरेन भने यसलाई ‘अनिच्छित ठूलो दाई’को रूपमा हेरिनेछ, जसले यी देशहरूको सम्मान कमाउन थप झन्झटिलो बनाउनेछ । वास्तवमा नयाँ दिल्लीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभावको क्षेत्र मान्न हुँदैन ।

चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित फुदानस्थित दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक लिन मिनवाङको आलेखको अनुवाद ।