काठमाडौं -राष्ट्रिय गौरवका (प्राथमिकता प्राप्त) आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दा चालू आर्थिक वर्र्षमा मुलुकको समग्र बजेटरी खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार बजेटरी खर्च हुन नसकेकोमा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले त बजेटको एक रुपैयाँसमेत खर्च नगरेको पाइएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेकामध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बाराले चालू आर्थिक वर्र्षमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन् । यी आयोजनाका लागि क्रमशः ४४ करोड ४१ लाख, ५ अर्ब र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ठूला आयोजनाले चालू आर्थिक वर्र्षको आधा अवधि सकिँदा कुल विनियोजन गरिएको बजेटको जम्मा १८ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् ।

सामान्य प्राथमिकतामा परेका र प्राथमिकतामा नै नपरेका अयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था त झन् कहालीलाग्दो छ । सरकारले राष्ट्रिय महत्वमा परेका आयोजनालाई क्रमशः पी १, पी २ र पी ३ गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको छ । हाल २१ वटा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सुचारु छन् । यी आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्र्षमा कुल ६३ अर्ब ७० करोड ५४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा योमध्ये १२ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

मुलुकको समग्र बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वप्राप्त आयोजनाको अवस्थासमेत कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले आयोजना कार्यान्वयनमा सुधारको तीव्र पहल गर्ने बताए । गौरवका २१ आयोजनामध्ये स्थानीयद्वारा रेखांकनको विवादका कारण कोसी कोरिडोर आयोजनाको पनि हालसम्म जम्मा चार किलोमिटर ट्र्याक खन्ने कार्य मात्रै भएको खबर अाजकाे राजधानी दैनिकमा छ ।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीका अनुसार उच्च प्राथमिकतामा परेर पनि अत्यन्त कम बजेट खर्च गर्नेमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक र मेलम्ची खानेपानी आयोजना छन् ।

यी आयोजनाका लागि क्रमशः १० अर्ब १७ करोड, १० अर्ब १४ करोड र ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमध्ये बूढीगण्डकीमा शून्य दशमलव १३ प्रतिशत, फास्ट ट्र्याकमा २ दशमलव ९६ प्रतिशत र मेलम्चीमा ८ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गरेर तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेका आयोजनामा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग छन् ।

यी आयोजनाले चालू आर्थिक वर्र्षको अर्धवार्षिक अवधिमा क्रमशः ६२, ५७, ४६ र ४४ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । यी आयोजनाका लागि क्रमशः ८८ करोड ८० लाख, २ अर्ब ३० करोड, २ अर्ब २ करोड र १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निजगढलेचालू आर्थिक वर्र्षमा एकरुपैया“ पनि खर्चगरेका छैनन्
राष्ट्रिय महŒवप्राप्त आयोजनाको सूचीमा परेर २० प्रतिशतभन्दा कम रकम खर्च गर्नेमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति, कालगण्डकी कोरिडोर र बबई सिँचाइ आयोजना छन् ।

२० देखि ३० प्रतिशत खर्च गर्नेमा लुम्बिनी विकास कोष, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, कर्णाली कोरिडोर र सिक्टा सिँचाइ आयोजना छन् । ३० देखि ४० प्रतिशतको बीचमा खर्च गर्नेमा रेल तथा मनोरेल विकास आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना छन् ।

विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य आर्थिक वर्र्ष २०५४÷५५ बाट सुरु गरिएको हो । स्रोत विनियोजनमा उच्च प्राथमिकता दिई सघन अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्याको सम्बन्धमा राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकबाट छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने नीतिसहित राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तोक्न थालिएको हो ।

विकास खर्चमा सरकारको पर्याप्त ध्यान नजानु, निर्वाचनलगायतमा मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुनुजस्ता कारणले चालू आर्थिक वर्र्षमा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।