विराटनगर – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायालयमा देखापरेका विकृति हटाउन सरकार योजनाका साथ अघि बढेको बताएका छन् ।

उक्त मन्त्रालयद्वारा आइतबार विराटनगरमा आयोजित मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितासम्बन्धी अन्तरक्रिया शुभारम्भका क्रममा उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई सुरक्षित पार्न सरकार सचेत भई संविधानबमोजिम मौलिक हकलगायत ३३९ कानून बनाइसकेको जानकारी दिए ।

कानूनको पालना गराउन सशक्त योजना बनाई गाउँपालिका र नगरपालिका तहसम्म कानून साक्षर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश नं १ का कानून तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यस प्रदेशले २४ कानून पारित गरिसकेको र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक निर्दे्शिका तथा कार्य्विधि बनाइने बताए ।

प्रदेश नं १ का महान्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले कानून पालना गराउन सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विराटनगर उच्च बारका अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले सरकाले बनाएका कानूनका विषयमा नागरिकले थाहा पाउन कानूनी साक्षता अभियान सञ्चालन गरिपर्ने बताए । उक्त मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले कानूनलाई व्यावहारिक रुपमा उतार्न सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रष्ट पारे ।

जिल्ला न्यायाधीश राजु खतिवडाले ‘मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्या्विधि संहिताका आधारभूत पक्ष र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती, समाधानका उउपाय’, सहसचिव गौतमले ‘मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी देवानी कार्या्विधि संहिताका आधारभूत पक्ष तथा कार्यान्वयमा देखिएका समस्या, चुनौती एवं समाधानका उपाय’ र अधिवक्ता नारायण बस्तीले ‘संहिता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।