काठकाण्डु – न्याय परिषद् नियमावली संशोधन खारेजको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गरिरहे पनि अहिले नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बैठक बसिरहेको छ । दर्के झरी परिरहेका बेला बैठकस्थल बाहिर नेपाल बार एसोसिएसनको ब्यानरमा कानुन व्यवसायीहरूले छाता ओढेर धर्ना दिइरहेका छन्।

संशोधित नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने माग राख्दै बारले आन्दोलन गरे पनि त्यसलाई कुनै वास्ता नगर्दै प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्ष विश्वम्भर श्रेष्ठले भित्र बैठक राखिरहेका छन् ।

बार–बेञ्चबीच समस्या बढ्दै गएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसमा बारका प्रतिनिधि अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले फरक मत राखेका थिए। त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बारले राखेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने एजेण्डासहित बैठक परिषद् सचिवालयमा बिहान १० बजेदेखि बसिरहेको छ । बैठकमाकानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी उपस्थित छन्। बैठकले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारी रहेको कानुनमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतमा २० न्यायाधीश खाली छ । सबै रिक्त स्थानमा नियुक्ति गरिने स्रोतले बतायो । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ७ असोजमा बसेको परिषद् बैठक सहमति नभएपछि बिनानिष्कर्ष सकिए पनि आज टुंग्याउने तयारी छ ।

२० असोजबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जसरी भए पनि न्यायाधीश नियुक्त गरेर जान चाहेकाले आज नियुक्तको निर्णय हुन सक्ने स्रोतले बतायो । तर, कानुनमन्त्री अजय चौरासिया र प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठबीच कुरा नमिलेकाले निर्णय हुन सकिरहेको छैन ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लिएका नाममा मन्त्री चौरासिया सहमत नहुने र मन्त्री चौरासियाले लिएका नाममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सहमत नहुने क्रम चल्दा पछिल्ला समय बसेका न्याय परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आएका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा कांग्रेसभित्रै दुई धार रहेकाले पनि समस्या भएको छ । कानुनमन्त्री चौरासिया कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन् । चौरासियाले एउटा नाम दिए पनि गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले फरक नाम सुझाएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ झन समस्यामा परेका बताइन्छ ।