काठमाडौं– ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको एनसेलमाथीको करलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि अदालतको तटस्थताबारे चांसो व्यक्त भएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा शक्रवार सर्वोच्चको फैसलाबारे छलफल भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलको हकमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि उक्त निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो। 

सर्वोच्चको फैसलाबाट सरकारले एनसेलबाट पुंजीगत लाभकर बापत पाउने करिव ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयां गुमेको भन्दै उक्त निर्णयको विरोध भएको हो । 

अदालतको फैसला सन्देहको घेरामा रहेको चर्चा चलिरहदां संसदको समितिले भने त्यसमा छानविन गर्ने तयारी गरेको हो । 

उनिहरुले यो फैसला एनसेल कर असुली प्रकरणमा सर्वोच्चबाट यसअघि भएका आदेश र विभिन्न समितिले दिएका निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरी आएको दावी समेत गरेका छन् । 

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सांसदहरुले उठाएको एनसेल कर प्रकरण मनासिब विषय भएकाले छलफल हुने बताए । उनले कर कार्यालयले तोकेको कर तिर्नुपर्दैन भन्ने विषय सार्वजनिक चासाको विषय भएकाले समितिले यसवारेमा छलफल गरी आफ्नो दृष्टिकोण दिन मिल्ने जानकारी दिए । 

अधिवक्ता समेत रहेका सभापति पोखरेलले अदालतले गरेको फैसलाबारे अध्ययन हुंदा अदालत झनै बलियो हुने र न्याय सम्पादन अझ निष्पक्ष बन्ने दावी गरे । 

कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकार अन्तर्गतको कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णय विपरित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्यजनक भएको बताए। 

नेकपा सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाले कर असुलीमा गलत नजिर बसेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अदालतले गरेको फैसलालाई समितिमा छलफल गर्ने बारेमा भने आफु स्पष्ट नभएको बताए ।