काठमाण्डु – दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले बिक्री गरेको प्रकरण चर्चामा रहेका बेला नेपाली कानूनअनुसार प्रथम दृष्टिमै ‘अवैध’ देखिएको छ ।

एनसेलको शेयर आजियाटाले ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड’लाई बिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति नलिएकाले अवैध खरिद–बिक्री भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुन्दर प्याकुरेलले एनसेललाई पत्र पठाउँदै शेयर खरिद–बिक्रीको पूर्व स्वीकृति लिन ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५(ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमति प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४(क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सो अनुरूप गर्न गराउन जानकारी गराइन्छ ।’

प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र नै पठाएर जानकारी गराउनुको अर्थ नियमावलीअनुसार पूर्व स्वीकृति नलिएको प्रस्ट हुन्छ । प्रचलित ऐन, नियममा भएको स्पष्ट व्यवस्थालाई छलेर सरकारलाई जानकारी नै नदिई भएको भनिएको शेयर खरिदबिक्री अवैध देखिन्छ ।

शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारलाई जानकारी नभएको बताए । मंगलबार चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘एनसेलको शेयर बिक्रीका विषयमा सरकारलाई आधिकारिक जानकारी छैन । हामी सूचना लिइरहेका छौं । यसको नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरण हो । यो ठूलो किनबेच गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि शेयर खरिदबिक्रीको वैधताबारे छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘बिक्रेता र क्रेताले मनलाग्दी गर्न पाउँदैनन् । बेच्दैमा सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । अध्ययन नगरी अघि नबढ्न भनेको छु ।’

स्वीडेनको टेलियासोनेराले सन् २०१६ मा एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो तर अहिले त्यो शेयर ५ करोड अमेरिकन डलर अर्थात् साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको बताइएको छ । एकातिर सरकारलाई थाहा नहुनु, पूर्व स्वीकृति नलिनु र शेयर मूल्य घट्नुले थप शंका बढाएको छ ।

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा संसद्को लेखा समितिले चासो राखेको छ । समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै भनेको छ, ‘नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिइकन भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ ? ६ वर्षपछि कानून बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?’

राजनीतिक खबरदारी

एनसेल प्रकरण चर्चामा आएपछि राजनीतिक खबरदारी समेत बढेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले एनसेल बिक्री प्रकरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई ५ प्रश्न सोधेकी छन् । श्रेष्ठले मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेल बिक्री गर्ने क्रममा निकालेको वक्तव्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने भनेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति नलिई प्रमुख शेयरधनी आजियाटा बाहिरिँदा परिणाम के हुन्छ ? आजियाटाले व्यहोर्नुपर्ने कुनै जरिवाना वा सजाय हुन्छ ? यदि हुन्छन् भने संकलन प्रक्रिया के हुन्छ ? टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको र आजियाटाले कबोल गरेको क्यापिटल गेन कर पूर्ण भुक्तानी गरेको छ कि छैन ? यसबाहेक ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको कर बक्यौता कति छ र आजियाटा बाहिरिएको अवस्थामा तिर्ने जिम्मा कसको हुन्छ ? चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा एनसेल बेच्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । यसमाथि आगामी ६ वर्षसम्मको मुनाफामा भने आजियाटाकै हक लाग्ने भनेर सम्झौता भएको सुनिन्छ । यो सम्झौता २५ प्रतिशत क्यापिटल गेन करको सट्टा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त हैन ? यति कम मूल्यमा बिक्री भइरहँदा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच अन्य देशमा रहेको सम्पति सट्टापट्टा गरी दुवै देशमा क्यापिटल गेन कर छल्ने योजना त हैन भनेर खोज गर्नुपर्ने हो कि ? निजी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार संस्था निश्चित वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा वा पब्लिक लिमिटेडमा जाने प्रावधान कस्तो हो र यो प्रावधान रहँदा निजी स्वामित्व अवधि सकिन लाग्दा स्वामित्व हस्तान्तरणमा नियमन गर्नुपर्ने हो कि होइन ?’

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि शेयर खरिद प्रकरणमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै सांसद सिंहले एनसेल बिक्रीमा सरकारी निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूकै मिलेमतोसहित भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए । ‘१ वर्ष पहिला पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ – पूर्व प्रधानमन्त्रीको छोराले १२ करोड रकम बुझेको थियो यही एनसेलका लागि । किनकि अबको ५ वर्षपछि एनसेलको कूल सम्पत्ति सबै नेपाल सरकारको हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न अहिलेको भ्रष्ट सरकारको मिलेमतोमा नै यो सब भइरहेको हो, यसलाई म प्रमाणसहित पुष्टि गर्न सक्छु ।’

एनसेलले नेपाल मेगा इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट करीब ४० अर्ब ऋण लिएको खुलाउँदै उनले ४० अर्बको ऋणमा रहेको एनसेल कसरी ६ अर्बमा बिक्री हुनसक्छ भनेर प्रश्न गरे । एनसेलको कर छलीमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले करोडौं रकम बुझेको प्रमाण आफूसँग रहेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रथम दृष्टिमै एनसेलमा अर्बाैं घोटाला भएको अनुमान गर्न सकिने बताए । कांग्रेस ओखलढुंगाको सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले एनसेल बिक्री प्रकरणमा कानूनको दुरुपयोग भएको हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हरेक दिन कुनै न कुनै काण्डबारे सुनिन्छ । केही समयअगाडि सुनको काण्डबारे सुनियो, हिजोआज कुनै पत्रपत्रिका हेर्नुभयो भने एनसेलको अर्बाैं रुपैयाँ घोटालाको काण्ड सुन्नुहुन्छ । प्रथम दृष्टिमा हेर्दैगर्दा पनि अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’