काठमाडौं– निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदमा लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने विवादमा बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा ताेकिए पनि हेर्न नमिल्ने सुचीमा राखिएकाे छ । लाभकर छले पनि लाभांश विदेश लैजान कम्पनीले यसअघि नै आदेश पाएको थियो।

संयुक्त इजलासबाट एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भई २४ अर्ब ५० करोड पैसा विदेश लगिसके पनि उक्त कम्पनी नेपालमै रहेकाले कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एर्कै ठाउँमा राखी सुनुवाइ हुन लागेको हो।  सुनुवाइका लागि ५ जनाभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलास गठन गरे पनि अन्तरिम अादेश दिइसकेका न्यायाधीश पनि समावेश भएपछि हेर्न नमिल्ने सुचीमा राखिएकाे हाे । इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह, राउत डम्बरबहादुर शाही, टंकबहादुर मोक्तान छन् । एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्सले सर्वोच्चमा रिट हाल्दै आफ्नो पक्षमा आदेश लिई रकम विदेश लगेका थिए।

हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। तर उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भएपछि उक्त निवेदनमा आदेश जारी हुन सकेको थिएन। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर बेन्च बस्न नभ्याएपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो।

उनीहरुको निवेदनमा विदेशी लगानीका लागि अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै निवेदनमा एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न नपाउने दाबी गरिएको थियो। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७१, ०७०/०६९ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असार रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १५ अर्ब ९० करोड सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको थियो।

बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।

लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भए पनि लाभांश विदेश लैजान भने उसले कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।

एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गर्यो। कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फर्स्यौट गर्न पटकपटक टेलियालाई पत्र लेखे पनि कुनै सुनुवाइ नगरेपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

एनसेल र रिनोल्ड्स पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनायो।

त्यसको ६ दिनपछि पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नभई संयुक्त इजलासबाटै आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसला सरह हुनेगरी रकम लैजान बाटो खुल्ला गर्ने गर्ने आदेशसमेत सुनाएको थियो।

टेलिया कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो।