काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सांगठानिक एकता सक्ने प्रस्ताव बनाउन गठन भएको कार्यदलका असन्तुष्ट पाँच सदस्यले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । समितिमा सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, बर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्टले आइतबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले संयोजक रामबहादुर थापा र पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेल र प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कार्यदलको कामलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले साझा प्रतिवेदन बनाउन नसकिएको आरोप लगाएका छन् ।  एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको इञ्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्यलाई बनाउनुपर्ने, कुनै जिल्लामा पोलिटब्युरो सदस्य नभएमा त्यस जिल्लाको वरिष्ठतम केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इञ्चार्ज बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

हेर्नुहोस प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :

कमरेडहरू, पार्टीको साङ्गठनिक एकीकरण सम्पन्न गर्नका निम्ति समग्र प्रस्ताव तयार पार्नका लागि स्थायी कमिटीको गत मंसीर २८ पुस १३ मा सम्पन्न तेश्रो बैठकद्वारा गठित साङ्गठनिक एकीकरण कार्यदलको प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छौं ।

१. पृष्ठभूमि २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच केन्द्रीय कमिटी तहको एकीकरण सम्पन्न भई पार्टी एकता घोषणा हुनु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइँमा पु¥याउने महान ऐतिहासिक कार्य थियो । तिन महिनाभित्र पार्टीका मातहत कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठन तथा प्रबासका सङ्गठनहरूको एकीकरण गरी उक्त ऐतिहासिक कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकबाट गरिएको थियो र त्यस प्रयोजनका लागि विभिन्न कार्यदलहरू पनि गठन गरिएका थिए । तर तोकिएको समयमा पार्टीका मातहत कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठन तथा प्रबासका सङ्गठनहरूको एकीकरण सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा बसेको स्थायी कमिटीको तेश्रो बैठकबाट पार्टीको अन्तरिम विधानमा आवश्यक परिमार्जन, पोलिटब्युरोको गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरूको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषदमा सदस्यहरूको मनोनयन, प्रदेश कमिटीमा आवश्यक हेरफेर, काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरूको एकीकरण, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकीकरण, प्रबासका सङ्गठनहरूको एकीकरण र सम्पर्क कमिटी एवं मञ्चहरूको एकीकरणगायत साङ्गठनिक एकीकरणकोसमग्र प्रस्ताव तयार गर्ने निर्देशसहित २०७५ पुस १३ मा निम्न कमरेडहरू रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

१. रामबहादुर थापा (संयोजक) २. विष्णुप्रसाद पौडेल (सदस्य) ३. बर्षमान पुन ,, ४. बेदुराम भुसाल ,, ५. योगेश भट्टराई ,, ६. रघुवीर महासेठ ,, ७. लेखराज भट्ट ,, ८. शंकर पोख्रेल ,, ९. सुरेन्द्र पाण्डे ,,

२. कार्यदलले प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने विषयहरू

स्थायी कमिटीको निर्देश र अध्यक्ष कमरेडहरूबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार कार्यदलले निम्न विषयमा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने थियो ।

१. विधान परिमार्जन सम्बन्धी  २. पोलिटब्युरोको गठन सम्बन्धी  ३. केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धी  ४. केन्द्रीय आयोगहरूको गठन सम्बन्धी  ५. केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन सम्बन्धी  ६. राष्ट्रिय परिषदमा मनोनयन सम्बन्धी  ७. प्रदेश कमिटी र प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन सम्बन्धी ८. जिल्लासहित मातहत कमिटीहरूको एकीकरण सम्बन्धी  ९. जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकीकरण सम्बन्धी  १०. प्रबासका सङ्गठन र सम्पर्क कमिटी एवं मञ्चहरूको एकीकरण सम्बन्धी  ११. केन्द्रीय विभाहरूको गठन सम्बन्धी । बैठक, छलफल र निष्कर्ष कार्यदलले २०७५ पुस १६ मा दुवैजना अध्यक्ष कमरेहरूसँग बैठक बसी आफ्नो कार्य शुरु गरेको थियो ।

त्यस बैठकमा दुवै अध्यक्ष कमरेडहरूबाट पार्टीको अन्तरिम विधानमा आवश्यक परिमार्जन, पोलिटब्युरोको गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरूको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषदमा मनोनयन, प्रदेश कमिटीमा आवश्यक सुधार, प्रदेश स्तरको विशेष कमिटी गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरूको एकीकरण, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकीकरण, प्रबासका सङ्गठनहरूको एकीकरण र सम्पर्क कमिटी एवं मञ्चहरूको एकीकरणसम्बन्धी समग्र प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन भएको थियो । तत्पश्चात २०७५ पुस १७ देखि २४ सम्म पाँचओटा र माघ ७ मा एउटा गरी कार्यदलका जम्मा ६ ओटा बैठक भएका थिए ।

पहिलो र दोश्रो बैठकमा विधानसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी निम्न निष्कर्ष निकालिएको थियो : (क). विधानको प्रस्तावनामा निम्नानुसार परिमार्जन गर्ने : (१) पहिलो प्याराको पहिलो, दोश्रो र तेश्रो वाक्यको सट्टा “यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । तात्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो सामाजवाद उन्मुख छ । यो पार्टी जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न र समाजमा रहेका सवैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ ।” भन्ने लेख्ने । (२) तेश्रो प्यराको “समाजवादको आधार निर्माण” पछिको“गर्नु यस पार्टीको तात्कालिक लक्ष्य हो” भन्ने वाक्यांशको सट्टा “गर्नु जनताको जनवादको मुख्य विशेषता हो” भन्ने वाक्यांश लेख्ने । (ख). विधानको धारा १० (ख) मा “संगठित सदस्यता प्रदान गर्न” पछि “र उपयुक्त कमिटीमा संगठित गर्न” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने ।

(ग). धारा २८ पछि धारा ….थप गरी निम्नानुसार राख्ने : (१) काठमाडौं उपत्यकामा गठन हुने चारओटा विशेष जिल्ला कमिटीहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्न प्रदेश कमिटी स्तरको एक विशेष कमिटी गठन गरिनेछ । (२) धारा … (क) बमोजिम गठन हुने विशेष कमिटीमा अध्यक्ष, सचिव र ….सदस्य रहनेछन्। (३) धारा … (क) बमोजिम गठन हुने विशेष कमिटीका अधिकार र कर्तव्य तथा त्यसका पदाधिकारी रसदस्यहरूको योग्यता प्रदेश कमिटी सरह हुनेछन्। (घ). धरा २७ (क) को ४ मा “सचिव” पछिको “र सदस्यहरू” भन्ने वाक्यांश हटाउने ।

(ङ). धारा ५९ (क) १ मा रहेको “स्थायी कमिटीको बैठक तीन महिनामा” भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘स्थायी कमिटीको बैठक दुई महिनामा’ भन्ने वाक्यांश राख्ने । उपर्युक्त दुई बैठकबाहेक बाँकी बैठकहरूमा सचिवालयबाट गठित प्रदेश कमिटीमा देखिएका समस्याहरूकोबारेमा छलफल गरिएको थियो तर निष्कर्ष निकाल्न सकिएको थिएन । यी दुई विषयबाहेक अन्य विषयमा प्रवेश नै नगरी बैठक बस्न रोकियो ।

३. कार्यदलमा देखिएका समस्याहरू कार्यदलमा निम्न प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न भए : (क) सचिबालयबाट गठित प्रदेश कमिटीहरूमा मापदण्ड नपुगेका र पार्टीको सङ्गठित सदस्य नै नभएका ब्यक्तिहरू समेत परेको तर सचिवालयबाटै निर्धारित निवर्तमान प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूलाई राख्ने भन्ने मापदण्ड अनुसारका ब्यक्ति भने नपरेको देखिएकाले मापदण्ड नपुगेका ब्यक्तिलाई हटाएर मापदण्ड अनुसारका ब्यक्ति राखौं भन्ने कुरामा मतभेद उत्पन्न भयो ।

यदि अन्य पार्टीबाट प्रबेश गरेका ब्यक्तिहरू मापदण्ड नपुगेकै भए पनि राख्नुपर्ने हो भने कम्तिमा पनि पार्टीको सङ्गठित सदस्यता दिने प्रकृया पूरागरेर राखौं र विधानको धारा ३० (घ) अनुसार सङ्गठन कमिटीको अधिकार र कर्तब्य निर्वाचित कमिटीको सरह हुनेह‌ुदा पार्टीको सङ्गठनात्मक काम संक्रमण कालीन चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधानका निम्ति विधानको धारा ३९ को (ख) मा उल्लेखित पार्टी कमिटीहरूमा १० प्रतिसतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न सकिने प्रावधानको प्रयोग गरी मापदण्ड अनुसार रहनुपर्नेमा छुट्न गएका ब्यक्तिहरूलाई प्रदेश कमिटीमा समावेश गरौं भन्ने कार्यदलका अधिकांश सदस्यहरूको प्रस्तवरालाई समेत सकारात्मक ढङ्गले लिइएन ।

त्यसरी १० प्रतिसतको अधिकतम संख्या मनोनयन गर्दा प्रदेश नं. १ मा २१, प्रदेश नं. २ मा २२, प्रदेश नं. ३ मा २२, गण्डकी प्रदेशमा १९, प्रदेश नं. ५ मा २०, कर्णाली प्रदेशमा १८ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा १८ गरी जम्मा १४० जना सदस्य थप हुनेथिए । यति ठूलो पार्टी एकता भैरहेको र सवैतिर ठूला ठूला कमिटीहरू बनिरहेको सन्दर्भमा समग्रमा १४० जना थप हुनु कुनै ठूलो कुरा थिएन । यसले पार्टी एकताको भावनालाई समेट्दथ्यो । तर ठूलो महत्व राख्ने यति सानो संख्या समावेश गर्न पनि तयार हुने स्थिति बनेन, न त ती छुटेका ब्यक्तिहरूलाई समेट्ने अन्य कुनै ठोस विकल्प नै अगाडि सारियो । (ख) कार्यदलमा पर्याप्त समय दिएर समग्र विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने वातावरण नै बनेन वा बनाइएन ।

विषयवस्तुमा छलफल गर्ने गरी गणनाको हिसावले छओटा बैठक त बसियो तर हरेक बैठकमा डेढदेखि दुई घण्टाभन्दा बढी समय दिइएन । कार्यदलका सदस्यहरूबाट बैठकहरू लामो समय चलाएर चाडै काम सकौं भन्ने प्रस्ताव पनि आएका हुन्तर त्यसरी लामो समय दिएर काम सम्पन्न गर्नेतर्पm गम्भीरतापूर्वक ध्यान नै दिइएन । कमरेड शंकर पोख्रेलले माघी महोत्सव मनाउन प्रदेशमा जानुपर्ने भनेपछि २०७५ पुस २४ गते पाँच दिनका लागि स्थगित गरिएको बैठक चौध दिनपछि माघ सात गते मात्र बोलाइयो । त्यस दिन कार्यदलका अधिकांश सदस्यहरूबाट समय घर्कीसकेकोले सहमति हुन नसकेको विषयलाई थाति राखेर अन्य विषयमा छलफल गर्ने तरिका अपनाएर भए पनि काम अगाडि बढाऔं भन्ने धारणा राखिएको थियो ।

संयोजक कमरेडले आजलाई यत्ति भयो भोलिदेखि छलफल गरौंला, भोलिको बैठकका लागि सल्लाह गरेर खबर गर्छौं भन्दै त्यसदिनको बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । तर त्यो भोलिको खबर हुँदैभएन । धेरै दिनसम्म बैठकको खबर नभएपछि कार्यदलका सदस्यहरूले बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दा समेत बैठक बोलाइएन । १७ दिनपछि माघ २४ मा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गर्न भनेर बैठक बोलाइयो तर कार्यदललाई दिइएका सवै विषयमा एक पटक छलफलसम्म पनि नगरी अधूरो प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा सहमति हुन सकेन । (ग) कार्यदलका सदस्यहरू बैठकमा बसेर घनिभूत ढङ्गले छलफल गरी निर्धारित सवै कार्य सम्पन्न गर्न हरदम तयार हुँदाहुँदै कार्यदलको बैठक नैनबोउने तर सचिवालयमा कार्यदलले काम गर्न सकेन भन्ने धारणा ब्यक्त गरी कार्यदललाई अधूरो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गराउनतर्पm लाग्नु कार्यदलको माघ ७ गतेको बैठकमा भएको छलफल र कार्यदलका सदस्यहरूको मूल भावना विपरितछ । अन्तरपार्टी जनवादको अभ्यास गर्ने हाम्रो पार्टीमा यस खालको व्यवहार हुनु ज्यादै नै दुःखद कुरा हो । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

हामी अहिले पनि रातोदिन खटेर हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरागर्न प्रतिबद्ध एवं तत्पर छौं । ४. साङ्गठनिक एकीकरणका लागि प्रस्तावहरू कमरेडहरू, यतिवेला हाम्रो पार्टी नेपाली जनताको अभिमतबाट मुलुकको सवैभन्दा ठूलो दल हुनुको साथै राज्यको नेतृत्वकर्ता दल समेत बनेको छ । यस पार्टीको काँधमा मुलुक बनाउने जिम्मेवारी छ । यति ठूलो र गहन जिम्मेवारी बोकेको पार्टीलाई जति सुब्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यति नै सरकार सञ्चालनलगायतका कामहरूलाई पनि ब्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । दश लाखको हाराहारीमा पार्टी सदस्य र पचास लाखभन्दा वढी समर्थक भएको यस पार्टीलाई सुस्पष्ट विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारमा बाहेक अरु कुनै पनि तरिकाले चलाउन सकिदैन । त्यसैगरी हजारौं हजारको संख्यामा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन पनि अमुक नेताहरूसँगको सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा गर्न सम्भव हुदैन । सुस्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गरेर मात्रै सवैको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न र सवैलाई समन्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

उपर्युक्त मान्यतामा आधारित हुँदै र हाम्रा पूर्व दुई घटकका साङ्गठनिक संरचना एवं नेता कार्यकर्ताहरूको परिचालनमा केही भिन्नता रहेको हुँदा पहिलो पटक एकीकृत कमिटी निर्माण गर्दा केही फरक मापदण्ड हुन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई समेत ध्यानमा राख्दै हामीले साङ्गठनिक एकीकरणका निम्ति तपशिलका प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका छौं । (१) पोलिटब्युरोको गठन सम्बन्धमा : विधानको धारा १८ (घ) २ अनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेको पूर्वघटकको सदस्य संख्याको अनुपातमा पूर्व एमालेतर्फका ८१ र पूर्व माओवादी केन्द्रतर्फका ६६ सदस्य राख्ने । पोलिटब्युरोका सदस्य छनोट गर्दा पूर्व एमालेतर्पmका निवर्तमान पोलिटब्युरो सदस्यहरू (पूर्ण र वैकल्पिक) सवै, पहिले पोलिटब्युरो सदस्य रहेकामध्ये पार्टीमा निरन्तरता नरहेका बाहेक सवै, तीन पटक वा सोभन्दा वढी केन्द्रीय सदस्य भैसकेका सवैर अहिले दोश्रो पटक केन्द्रीय सदस्य रहेकाहरूमध्ये महिला, दलित, मधेसी र जनजाति सदस्यहरूलाई राख्ने ।

पूर्व माओवादी केन्द्रतर्फका कार्यालयका सदस्यहरू सवै र सचिवालयका सदस्यमध्ये वरिष्ठ सदस्यहरू तथा एकताबाट आएकामध्ये वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राख्ने । पोलिटब्युरो गठन गर्दा विधानको धारा ३४ (ख) कडाइका साथ लागु गर्ने । (२) केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धमा : केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दा विधानको धारा ४६ (क) को एक ब्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने प्रवधान कडाइका साथ लागू गर्ने । प्रदेश र प्रदेश स्तरका कमिटी तथा किसान, महिला, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, छ । पेशागत, उद्योग ब्यबशाय एवं साँस्कृतिक फाँट र समग्र प्रबास क्षेत्रको इञ्चार्ज तथा आर्थिक, विदेश, पार्टी स्कूल, सङ्गठन र प्रचार विभाग एवं अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख स्थायी कमिटी सदस्यलाई बनाउने ।

एकभन्दा वढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको इञ्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्यलाई बनाउने, यदि कुनै जिल्लामा पोलिटब्युरो सदस्य नभएमा त्यस जिल्लाको वरिष्ठतम केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इञ्चार्ज बनाउने । बाँकी पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई विभिन्न फाँटका इञ्चार्ज तथा सह इञ्चार्ज र विभिन्न विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख बनाउने । केन्द्रीय सदस्यलाई एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला इञ्चार्ज र एकभन्दा वढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको इञ्चार्ज बनाई ठोस जिम्मेवारी दिने । (३) केन्द्रीय निकायको गठन सम्बन्धमा :

केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गर्दा ती आयोगका निवर्तमान सदस्यहरूलाई कायम राखी बाँकी सदस्यहरू पूर्वकेन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पूर्ति गर्ने । विधानको धारा २४ बमोजिम २२१ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद गठन गर्दा दुवैतर्फका पूर्वकेन्द्रीय सल्लाहाकारहरू तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू र विभिन्न पार्टीबाट प्रबेश गरेका वरिष्ठ ब्यक्तिहरूलाई राख्ने । जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन गर्दा मञ्चका पूर्व सदस्यहरू र ६५ वर्ष नाघेका पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू तथा केन्द्रीय सदस्यको योग्ता पुगेका ब्यक्तिहरूलाई राख्ने । राष्ट्रिय परिषदमा पदेन सदस्यको २५ प्रतिसत सदस्य मनोनित गर्दा पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्वकेन्द्रीय आयोग सदस्य, पूर्व राष्ट्रिय परिषद सदस्य, पूर्वअञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य, जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी भई विदा भएका ब्यक्ति र पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्षको योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरूलाई राख्ने ।

(४) प्रदेश कमिटीको सम्बन्धमा : सचिबालयबाट गठित प्रदेश कमिटीमा रहेका मापदण्ड नपुगेका र पार्टीको सङ्गठित सदस्य नै नभएका ब्यक्तिहरूलाई हटाएर सचिवालयबाटै निर्धारित निवर्तमान प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूलाई राख्ने भन्ने मापदण्ड अनुसारका ब्यक्तिहरूलाई राख्ने । यदि अन्य पार्टीबाट प्रबेश गरेका ब्यक्तिहरू मापदण्ड नपुगेकै भए पनि राख्नुपर्ने नै हो भने कम्तिमा पनि उनीहरूलाई पार्टीको सङ्गठित सदस्यता दिने प्रकृया पूरा गरेर राख्नेर विधानको धारा ३९ को ( ख) प्रयोग गरी मापदण्ड अनुसार रहनुपर्नेमा छुट्न गएका ब्यक्तिहरूलाई प्रदेश कमिटीमा थप गर्ने ।

उपत्यकामा गठन हुने प्रदेश स्तरको विशेष कमिटीमा विशेष जिल्ला कमिटी बन्ने मजदुर, पेशागत, युवा विद्यार्थी र उद्योग ब्यबशाय क्षेत्रबाट पहिले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोग, राष्ट्रिय परिषद, प्रदेश कमिटी र अञ्चल समन्वय कमिटीमा रहेका ब्यक्तिहरू तथा चार विशेष जिल्ला कमिटी बन्ने क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनवर्गीय सङ्गठनका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारहरूलाई राख्ने । यस कमिटीको सदस्य संख्या १५१ (भूगोलका प्रदेश कमिटीको न्युनतम संख्या बराबर) तोक्ने । (५) जिल्ला र मातहत कमिटीको एकीकरण सम्बन्धमा : जिल्ला र मातहत कमिटीहरू एकीकरण गर्दा सम्बन्धित कमिटीका निमर्तमान सदस्यहरूलाई राख्ने । यदि संख्या कम गर्नुपर्ने भएमा कमिटीका कनिष्ट सदस्यलाई हटाउने र थप गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित कमिटीलाई नै आफ्नो तहका वरिष्ठ कार्यकता राख्न निर्देशन दिने ।

जिल्ला र मातहत कमिटीहरूका पदाधिकारीमा सम्बन्धित कमिटीका निवर्तमान पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठलाई राख्ने । यदि कुनै कमिटीका सवै पदाधिकारी विशेष परिपत्र २ को बुँदा ५ अनुसारका राजकीय पदमा गएका भए सम्बन्धित कमिटीको वरिष्ठतम सदस्यलाई पदाधिकारी बनाउने । यसभन्दा पहिले कतै गठन भएका कुनै कमिटी यी मापदण्ड अनुरूप नभए यसै अनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिने । जिल्ला तथा स्थानीय तहका कमिटीहरूमा पूर्वघटकमध्ये कसले कुन पद लिने भन्ने सम्बन्धमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने । (६) जनवर्गीय सङ्गठनको एकीकरण सम्बन्धमा : जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकीकरण गर्दा जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्वन गरिनेमापदण्डहरू नै अवलम्वन गर्ने । (७) सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासका सङ्गठनहरूको एकीकरण सम्बन्धमा : सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासी सङ्गठनको एकीकरण गर्दा पनि जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्वन गरिने मापदण्डहरू नै अवलम्वन गर्ने ।

सम्पर्क समन्वय कमिटीको सदस्य संख्या ७५ (भूगोलका प्रदेश कमिटीको आधा) हुने ब्यवस्था पार्टी विधान तथा नियमावलीमा गर्ने । प्रबासी सङ्गठनका कमिटीहरूको सदस्य संख्या देसभित्रका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीहरूको जस्तै जनसंख्या अर्थात त्यहाँ रहेका पार्टी सदस्य र समर्थकहरूको संख्याका आधारमा फरक फरक हुनसक्ने प्रावधान राखी ३५ देखि ५१ सदस्यसम्मको कमिटी बनाउन सकिने ब्यबस्था गर्ने । (८) केन्द्रीय विभागहरूको गठन सम्बन्धमा : केन्द्रीय विभागहरूको गठन विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख तोकिइसकेपछि उनिहरूको सिफारिस समेतको आधारमा विभागका पूर्व सदस्यहरू र सो सरहका ब्यक्तिहरूलाई राखेर गर्ने । (९) नामावली सहितको प्रस्ताव तयार गर्ने सम्बन्धमा : कमरेडहरू, हामीले यस प्रतिवेदनमा साङ्गठनिक एकीकरणका निम्ति मापदण्डहरू प्रस्तुत गरेका छौं । यदि हामीलाई पूर्वकार्यदलहरूले पेश गरेका सिफारिसहितका समग्री उपलब्ध गराइएमा सामग्री उपलब्ध भएलगत्तै नामावली सहितको समग्र प्रस्ताव तयार गरी प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता र तत्परता समेत जाहेर गर्दछौं ।

कमरेडहरू, हामीले पार्टी एकताको घोषणा गरेर एउटा ज्यादै ठूलो महत्वको का सम्पन्न गरेका थियौं । त्यसको सन्देश अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले प्रवाहित भएको थियो । सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र समर्थक शुभचिन्तकहरूमा त्यसले एकदमै ठूलो उत्साह पैदा गरेको थियो । तर मातहत पार्टी कमिटी, जनवर्गीय सङ्गठन र पार्टी सम्बद्ध अन्य सङ्गठनहरूको एकीकरण गर्ने कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा सकारात्मक सन्देशको ठाउँमा नकारात्म सन्देश जान थालेको छ र उत्साह निराशामा परिणत हुनथालेको छ । पार्टी कमिटीहरूको अभावले गर्दा सरकारका राम्रा कामको पक्षपोषण गर्ने शक्ति अनुपस्थित छ र स्थानीय सरकारका काममा बल पु¥याउँने एवं रखवारी गर्ने शक्तिसमेत अनुपस्थित नै छ । यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनाले हाम्रो पार्टीलाई मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्र र आम जनतालाई समेत क्षति पुगिरहेको छ ।

हामीले उपर्युक्त अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्थायी कमिटीको निर्देश र अध्यक्ष कमरेडहरूबाट प्राप्त निर्देशन अनुरूप कार्यदलले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न चाहान्थ्यौं, जसका आधारमा पार्टीको साङ्गठनिक एकीकरण कार्य पूरा हुन सक्तथ्यो । तर कार्यदलमा रहनु भएका सचिवालयका दुईजना कमरेडहरूले कार्यदलमा घनिभूत ढङ्गले छलफल चलाएर समस्याको समधान खोज्न नै चाहनु भएन । विषयलाई टार्ने कोशिश गरियो । कार्यदलबाट निष्कर्ष निकाल्न गम्भीरतापूर्वक पहल नै गरिएन, जसले गर्दा सिङ्गो कार्यदलबाट प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गर्न सकिने वातावरण नै बनेन । कार्यदलका वहुमत सदस्यहरुबाट आजसम्म भएका कामको प्रतिवेदन दिई बाँकी काम गर्नका निम्ति समय माग गरौं र पर्याप्त समय दिएर छलफल गरी पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरौं भन्ने कुरामा समेत कार्यदलका संयोजक क.रामबहादुर थापा र सदस्य क. विष्णुप्रसाद पौडेल सहमत नहुनु भएबाट स्पष्ट हुन्छ की उहाँहरु दुई जनाको अनिच्छाले गर्दा नै कार्यदलबाट निर्धारित सवै काम हुन नसकेको हो । स्थायी कमिटीबाट गठित कार्यदललाई सचिवालयबाट भङ्ग गराउने काम दुःखद् एवम् पार्टी विधानको धारा ३३ (ग) विपरित छ ।  त्यसैले हामी तपशिलका कार्यदल सदस्यहरू यो प्रतिवेदन प्रस्तुतगर्न वाध्य भएका छौं । क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।

१. सुरेन्द्र पाण्डे (यसमा उहाँको सहमति रहेको तर देश बाहिर रहनुभएको कारण हस्ताक्षर नभएको)

२. बर्षमान पुन (यसमा उहाँको सहमति रहेको तर काठमाडौं बाहिर रहनुभएको कारण हस्ताक्षर नभएको)

३. बेदुराम भुसाल ४. योगेश भट्टराई ५. लेखराज भट्ट

२०७५/११/११

बोधार्थ स्थायी कमिटीका सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरू