-भूमिप्रसाद पाठक
भारतले एकतर्फी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक खण्ड बिस्तार गरेसँगै अहिले नेपाल र भारत दुई छिमेकी मुलुकबीचमा सिमानाको विवाद बढेर गएको छ । शक्ति र बल भएका छिमेकीले शक्तिहीन र निर्बल छिमेकीको सीमा–साध मिच्नु कुनै नौलो कुरा होइन, यो परम्परागत रुपमै चलिआएको देखिन्छ । नेपाल र भारतको सीमा विवाद तथापि पहिलेदेखिकै थियो तर हाल सतहमा आएको छ । चीनसँग पनि यस्तो सीमा विवाद रहेकै थियो तर वि.सं. २०१५ देखि २०१७ सालसम्म बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रको सत्प्रयासले त्यस विवादलाई सुल्झाएको मानिन्छ ।
सगरमाथा (एभरेष्ट हिमाल) नेपालकै हो भनेर चीनले भनिदिएकोले उत्तरतर्फको सीमा विवाद सुल्झिएको हो । यद्यपि सो बाहेक एघार ठाउँमा अहिले पनि नेपाल र चीनको बीचमा विवाद कायमै छ भनिन्छ। नेपाल र चीनको बीचमा उत्तरी सीमानामा कुनै विवाद सतहमा आएको छैन, अहिलेसम्म । भारतले हालै आएर जम्भू–काश्मीर क्षेत्रलाई अलग्याएर दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि उसले आफ्ना देशको पुनः नक्साङ्कन गरेर सार्वजनिक ग¥यो । उसले बनाएको नयाँ नक्सामा नेपालसँगको विवादित सीमा क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आदि ठाउँलाई आफ्नो नयाँ नक्साभित्र पारेर सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–भारत बीचको सीमा विवाद सतहमा आएको हो।
हाम्रो नेपालको तीनतिर १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर लामो फासला छ र भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्यको सिमाना उत्तर समेत नेपालसँग जोडिन आउँछ । यो सीमाभित्र ९८ हजार दरबन्दी रहेको भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ३४ वटा बटालियन अन्तर्गत ४ सय ५० बढी सीमा चौकीहरु भारतले स्थापना गरेको छ भने नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएका दशगजा क्षेत्रमा भने १ सय ७ वटा सशस्त्र प्रहरी पोष्ट (चौकी पनि होइन) मात्र खडा गरिएका छन् ।
तराईका जिल्लामा स्थापित २३ वटा गण र १३ वटा गुल्म गरी जम्मा १६ हजार जनशक्ति खटाइएको भन्ने आधिकारिक भनाइ छ । यति धेरै जनशक्तिबाट यति लामो सीमा सुरक्षा हुन सक्तैन । त्यसमा पनि भारतसँगको सीमाना मानिस आवतजावत गर्न सहज भएको हुँदा सार्वभौमिक सत्तादेखि संगठित अपराधसम्मका क्रियाकलापहरु प्रायशः हुने गरेका छन् । यिनको रोकथाम गर्नु आवश्यक छ । परिस्थितिलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा के बुझिन्छ भने भारतसँग नेपालको सीमाना नै कायम भएको रहेनछ । सीमा सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐतिहासिक दस्तावेजको उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।
भारत स्वतन्त्र भएको सन् १९४७ मा हो, त्यसभन्दा अघि भारत बृटिस साम्राज्यको उपनिवेश थियो । विक्रम सम्वत् १८५७ मा भारतीय सैनिकले सिपाही विद्रोह गरे जसलाई भारतीय भाषामा गदर की लडाई भनिन्छ । त्यसबेला नेपालमा जंगबहादुर राणा सत्तामा थिए । सिपाही विद्रोह दबाउन बृटिस भारतले जंगबहादुरसँग सैनिक सहायता मागे । उनले बृटिस भारतलाई आफ्नो सेना दिएर सैनिक विद्रोह दबाउन आफु समेत गराएर ‘लखनऊ लूट’ मच्चाएको कुरा इतिहास साछी छ । त्यसबेला, ‘अङ्ग्रेजको राज्यमा कहिल्यै रात पदैन’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको थियो । वास्तवमा, त्यसबेला बृटिस साम्राज्य सर्वोपरि शक्तिशाली थियो र उसलाई खुसी पार्नु जंगबहादुरको कर्तव्य थियो । किनभने, उनी पनि नेपालमा शक्तिशाली भारदारहरु ४१ जनालाई एकै रातमा मारेर सत्तामा आएका थिए र आफ्नो शासनसत्तालाई सुदृढ पार्नु उनको कर्तव्य हुन्थ्यो र त्यसो गरेका थिए । उनीभन्दा अगाडिका भीमसेन थापा र माथवरसिंह थापाहरु युद्ध गरेर भएपनि भारतबाट बृटिस साम्राज्यलाई हटाउन कोसिस गरिराखेका थिए ।
भारतीय रजौटाहरुको संगठन गरिरहेका थिए । कालान्तरमा सिपाही विद्रोह दबाउन बृटिस भारत सफल भयो र अंग्रेज जंगबहादुरसँग खुशी भएर आफ्नो लडाईमा जितेका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दिया जिल्ला विव्रmम सम्वत् १८६० मा जङ्गबहादुरसँग पुनः सन्धि फिर्ता गरिदियो । पञ्जाबको झेलम नदी अर्थात् सतलजसम्म याने काङ्गडासम्म नेपालको सीमा बढाएको हुँदा फेरि बृटिस भारतले वि.सं. १८७३ मा सुगौलीको सन्धि ग¥यो । जसअनुसार सैद्धान्तिक रुपमा नेपालमा सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा शारदा (महाकाली) नदीसम्म भनेर मोटामोटी रुपमा भनियो ।
यद्यपि नेपालमा तत्कालीन वीर सैनिकहरुले पूर्वमा टिस्टासम्म नेपाललको सीमा विस्तार गरिसकेका थिए । त्यसपछि, जङ्गबहादुरले बृटिस भारतले देखाएको ठाउँमा सीमास्तम्भ खडा गरेका हुन् । जबसम्म बृटिस साम्राज्यवादले भारतमा रजाई ग¥यो तबसम्म नेपाल र भारतका बीचमा सीमा विवाद कहिल्यै भएन । जब सन् १९४७ मा बृटिस साम्राज्यवाद हट्यो अनि पुनः सन् १९५० मा स्वतन्त्र भारतसँग नेपालको पुनः सन्धि भयो । त्यसबेला नेपालमा पनि राणा शासनबाट मुक्त भयो । नेपालको त्यसबेलाको अन्तरिम मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री चाहिँ मोहन समशेर राणा नै थिए । सन् १९५० को सन्धिमा धेरै कुराहरु असमान भएपनि एउटा कुरा चाहिँ नेपालको पक्षमा रहेको छ । त्यो के भने यस सन्धिको ८ नम्बर बुँदामा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ कि यसभन्दा अगाडि नेपाल–भारतका बीचमा भएका सारा सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिएका छन् ।
यसरी नेपालको पक्ष दुर्वल नरहेको कुराको पुष्टि हुन्छ । यसअघि गरिएका सारा सन्धि सम्झौताहरु बृटिस भारतसँग गरिएको हो, स्वतन्त्र भारतसँग होइन । तब बृटिस भारतसँग गरिएका सीमा सन्धिको आडमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा, टनकपुर, सुस्ता, महेशपुर, मानेभञ्ज्याङ, पशुपतिनगर आदि क्षेत्रमा आएर भारतले बाघपञ्जा गाड्नु किमार्थ उचित हुँदैन । यदि भारतले आफ्ना नयाँ नक्सामा पारेर यी क्षेत्रमा कब्जा गर्छ भने हामी मात्र किन भन्न सक्तैनौं कि बृटिस साम्राज्यवादसँग गरिएको सन्धि बदर भैसकेको हुँदा, टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग नेपालको हो । अब नेपालले पनि ती क्षेत्रहरुलाई आफ्नो सीमाभित्र राखी नयाँ नक्सा तयार पारेर भारतले झैं सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । अनि भारत चुप लागेर बस्तो रहेछ कि हामीसँग हतियार लिएर लड्न आउँछ ? हामी हेर्नुपर्छ । तर यतिखेर, नेपालमा हाम्रा वीरपूर्खाहरुको नेतृत्व छैन ।
अहिले त भारतभक्त लम्पसारवादी लेण्डुप दोर्जेजस्ता पानीमरुवा नेताहरुको हातमा नेपालको नेतृत्व छ । उनीहरु कुनै कारगर कदम उठाएर चल्नु त परै जाओस् चुइक्क बोल्नसमेत सक्तैनन् । किनभने, भारतकै आशीर्वाद पाएर नेपालको शासनसत्तामा हावी बनेका छन् उनीहरु । आफ्नो हक र हितमा बोल्न नसक्ने नपुङ्सकवादी नेताले देशको सीमा सुरक्षा कसरी गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नु र ? नेपाली जनता त बृटिस साम्राज्यवादी जसले संसारभरि एकछत्र शासन गरेका थिए, तीसँग युद्ध गर्न पनि पछि हट्तैनथे, हटेनन् भने अहिलेका जनता भारतीय विस्तारवादीसँग युद्ध गर्नुपरे पनि पछि हट्नेवाला छैनन् । नेपाली जनता हट्ने होइन, डटी लड्ने बानी परेका छन् । तर यस प्रकारका नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने लेण्डुपेहरु भने अहिले नै सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैन भनेर जनताको मुखमा बुजो लगाउन खोज्छन् । त्यसै हो भने भारतले झै सुगौली सन्धिबाट गुमेका प्रदेशहरु हालेर बृहत्तर नेपालको नक्सा तयार पारौं न । अनि भारतले के गर्दो रहेछ हामीसँग ? सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लादोरहेछ कि हामीसँग लड्न आउँछ ? त्यसैले, सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु परे पनि नेपालले हिचकिचाउने काम छैन ।
सन् १९५० को सन्धिको ८ नम्बर बुँदाले सुगौलीको सन्धि खारेज भैसकेपछिस्वतन्त्र भारतसँगको नेपालले सुदृढ र स्थिर किसिमको सीमा सन्धि गरेर असल छिमेकीको परिचय दिनु आवश्यक छ । भारतले पनि नेपाललाई सानो भनेर नहेप्न सुझाव दिइन्छ । यतिबेला, नेपाली जनता भारतीय थिचोमिचोका विरुद्ध अरिंगाल बनेर धुर्रिन खोजिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा राजनीति गर्ने दलहरु पनि जनता जागेको देखेर एकगठ बनेका छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपालको एक इन्च भूमि पनि कसैलाई मिच्न दिइँदैन र मिचेको जमिन पनि फिर्ता गराइनेछ भनेका छन् । यो कुरा जनताको आवाज हो र यस आवाजलाई ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले मुखरित गरेकोमा उनलाई धन्यवाद भन्नैपर्छ । यता नेपाली पनि सानो कुरामा पनि धेरै उत्तेजित भएर ठूल्ठूला कुरा गरेर गीत गाउँछन्, गाली गर्छन् । गालीले शत्रु मर्दैन, जसरी भाषण सुनेर पेट भर्दैन बरु झनझन रिसाउँछ । हाम्रो छिमेकी भारत हामीभन्दा धेरै ठूलो, बलियो र शक्तिशाली छ ।
सन् १९४७ पूर्वी बंगाल र पश्चिमी पञ्जाब जोडेर अङ्ग्रेजले बनाइदिएको पाकिस्तान राज्यलाई फुटाएर भारतले युद्धद्वारा बंगलादेश बनाइदियो र सिक्किम राज्यलाई निलेर भारतको एउटा प्रान्त बनायो। त्यसैगरी नेपाललाई पनि एकै रात निलेर आफ्नो एउटा प्रान्त बनाउन सक्छ भन्ने डरले नेपाली लण्डुपे नेताहरु डराएको विदित हुन्छ । तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यो कहिल्यै भारतको अधीनमा रहेको छैन न त चीनको । भारत र चीनको बीचमा नेपाल अवस्थित हुनाले चीनका लागि पनि भारतका लागि पनि यो सामरिक महत्वको स्थल हुन पुगेको छ ।
त्यसैले दुवै देशसँग यसले मित्रतापूर्वक कुटनैतिक सम्बन्ध राख्दै आएको छ तर चीनसँग यसको विशेष लगाव छ भन्ने शंकाको दृष्टिले नेपाललाई भारतले हेर्ने गर्छ । चीनचाहिँ आफूसँगभन्दा भारतसँगै नेपालको लगाव रहेको जगजाहेर छ भन्ने ठान्दछ । किनभने नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्परा चीनसँगभन्दा भारतसँग हुबहुँ मेल खाएको कारण त्यतातिर ढल्केको देखिन्छ । यिनै कुराहरुमा समानताका कारण भारतले नेपाललाई बढी आर्थिक सहयोग गर्ने र केही बढि थिचोमिचो र हेपाहा प्रवृत्ति गर्ने गरेको छ । बस्, सीमा विवादको कारण पनि यही हो ।
अन्त्यमा, भारतले नेपाललाई अरु देशले भन्दा बढी नै आर्थिक सहयोग गर्नको अर्थ गुलाम बनाउन अथवा काइँकाइँ ग¥यो नेपालले भने सिक्किम झँै हडप्ने इच्छाले नै गरेको रहेछ भन्ने बुझिन आउँछ । छिमेकीलाई आवश्यकभन्दा बढी सहयोग गरेर उसकी पत्नीलाई आपूmले हातपात या बलजफ्ती करणी गर्ने उद्देश्य राख्ने छिमेकी असल हुन सक्दैन । त्यसैले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्ममा मिचिएको थोरै जमिनको लागि मात्रै होइन, पूर्व–पश्चिम नेपालका सिमानाभित्र मिचेका सम्पूर्ण भूभाग भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ अनि मात्र असल छिमेकीको सम्बन्ध राम्रो बन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको यो युगमा भारतले नेपालमाथि अन्याय गर्छ भने हामीले आफ्ना प्रमाणसाथ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र मित्र राष्ट्रहरु गुहारेर पञ्चायती छलफल गर्न सक्छौ, मुद्दा हाल्न सक्छौं । केवल कालापानी र लिम्पियाधुरा एवम् लिपुलेक मात्र नेपालको अविभाज्य अङ्ग होइन, टनकपुर, सुस्ता, महेशपुर, मानेभञ्ज्याङ र पशुपतिनगर आदि जुन–जुन ठाउँमा भारतले नेपालको सिमाना मिचेको छ, ती–ती ठाउँ नेपालका अविभाज्य अङ्ग हुन् भनेर विश्वसामु प्रष्ट पार्नुपर्छ । यसरी भारतलाई नङ्ग्याएर सीमाको सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।
लेखक : पाठक स्वतन्त्र विश्लेषक एवम् प्राध्यापन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया