काठमाण्डु- सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चीनको महत्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको सहकार्यको ढाँचा सम्झौताको संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर चीन पठाएको छ ।

काठमाडौं र बेइजिङले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका तयारी तीव्र बनिरहेको बेला सत्ता घटकका दुई दल बीआरआई परियोजनाको सहकार्यको ढाँचा सम्झौताको संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा ८७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सोमवार चीनको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका छन् । ओलीले चिनियाँ समकक्षी लीसँग द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा काठमाडौंमा भएको सम्झौताको मस्यौदाका विषयमा छलफल गर्ने छन् ।

नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा सहयोगका लागि ढाँचामा हस्ताक्षर गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेन्डा हो । यस ढाँचालाई यसअघि २०२० मा चिनियाँ पक्षबाट बीआरआईको कार्यान्वयन योजनाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । योजनालाई परिमार्जन गर्न कांग्रेस र एमालेले बनाएको दुई दलीय संयुक्त कार्यदलले यसलाई ‘बीआरआई सहयोगको रूपरेखा’ भनेर नामाकरण गरेको छ ।

एक हप्तासम्म अन्तरिक गृहकार्य पछि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदारहरूले नयाँ मस्यौदामा समझदारीमा पुगेका हुन् । बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनामा नेपालले अनुदान मात्रै लिने दुई दलको साझा धारणा छ । दुई दलले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा ऋण नलिने नीतिमा सहमति गरेका हुन् । दुई दलको साझा धारणालाई सरकारको धारणाकै रूपमा अघि बढाइने छ ।

काठमाडौंमा दुई दलबीच ढाँचामा सहमति हुनासाथ चीन भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकारको प्रस्ताव र मोडलबारे चिनियाँ अधिकारीलाई जानकारी गराएकी छिन् ।

चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग शुक्रवार भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् । यीसँगको भेटमा राणाले नेपाल अहिले ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको र चीनले यसअघि घोषणा गरेको अनुदान रकमबाटै बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् । राणाको प्रस्तावमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले यस विषयमा बेइजिङमा छलफल गरेर मात्रै त्यसको जवाफ दिने बताएका छन् ।
दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा समझदारी एवं सम्झौता हुने विभिन्न आयोजनाका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

अब बीआरआई ढाँचाको टुंगो बेइजिङमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच मंगलबार हुने द्विपक्षीय वार्तामा नै लाग्ने छ । नेपाली पक्षले तयार पारेको मस्यौदामा बेइजिङले सहमति जनाए मंगलबार दुई देशबीच पत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ ।

दुई दलले तयार पारेको मस्यौदामा नेपालले अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने र त्यो पनि नेपालका लागि आवश्यक र राष्ट्रिय आवश्यकतामा निहित हुने उल्लेख छ ।

नेपालको प्रस्ताव चीनले स्वीकार गरे भूराजनीतिक दबाबका कारण यो परियोजना अघि बढ्ने सम्भावना बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको क्रममा आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी परियोजना र व्यापारमा मात्र समिति भएर सम्झौता हुनेछ ।

‘हामीले नयाँ मस्यौदा तयार गरेका छौँ, जसमा कांग्रेस र एमाले दुवैको सहमति भई चिनियाँ पक्षलाई विचारका लागि पठाइएको छ । नयाँ मस्यौदामा नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अनुदान स्वीकार गर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । नयाँ दस्तावेज नेपाल र चीनबीचको आर्थिक र विकास सहयोगमा मात्र केन्द्रित छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र अनौपचारिक तहमा चिनियाँ पक्षसँग समानान्तर छलफल गरेर साझा धारणा बनाएकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।

बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमाले विभाजित थिए । कुनै हालतमा बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजान नहुने कांग्रेसको मत थियो भने एमालेले ऋण लिने पक्षमा थिए ।

दुई दलीय कार्यदलले सहमति गरेको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मार्फत चीनलाई ६ वटा पूर्वाधार परियोजना निर्माणको लागि पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकास, खेलकुद विकास र सहरी विकास गरी ६ वटा परियोजनाको लागि प्रस्ताव गरिने छ । उक्त सबै परियोजना नेपालले चीनलाई अनुदानमा निर्माणको लागि आग्रह गर्नेछ ।

नेपालले प्रस्ताव गर्न लागेको परियोजनाहरुमा एक जलविद्युत् आयोजना, एक ट्रान्समिसन लाइन, नेपाल–चीन औद्योगिक फ्रेन्ड्स पार्क, मैत्रीपूर्ण पार्क, झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र काठमाडौं साइस्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम छ ।