काठमाण्डु – सरकारले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । इन्डियन आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने रकम अभाव भएपछि गत ३१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निमगलाई उक्त ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

शुक्रबारको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा समस्या परिरहेकोले उक्त ऋण दिन लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समयोजन भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भने अनुदा स्वरूप उद्योग मन्त्रालयमार्फत आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।