काठमाडौं – नेपालको संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेपछि विदेशी मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । चार वर्षदेखि दुवै आयोगले काम गर्न नसकेपछि पश्चिमी देशले चासो देखाउन थालेका हुन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका आयोगको म्याद थपप्रति चासो व्यक्त भएको हो।अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरु इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टस् (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ट्रायल इन्टरनेसनलले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै यसप्रति चासो देखएका हुन्।

आइसिजे विश्वभरका पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको संस्था हो। यसअघि गत १० माघमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सहितका पश्चिमा मुलकुले विज्ञप्ति निकालेर संक्रणकालीन न्यायबारे सकारलाई आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। उक्त अन्तर्रा्ष्ट्रिय वक्तव्यले नेपालमा तरंग नै ल्याएको थियो।

दुई आयोगको एक वर्ष म्याद थप्ने सरकारको निर्णयप्रति चासो देखाउँदै आइसिजे र ट्रायलले संक्रणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पारदर्शी बनाउन सरकारसँग प्रतिबद्धता मागेका छन्।  पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने अवसर यसपटक गुम्न नहुनेमा पनि उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।