शासकहरूले धेरैथोक फौजी निकायमाथि भर गर्दा नागरिक निकाय कसरी कमजोर हुन्छन् भन्ने उदाहरण हाम्रै इतिहासमा छन् । २०३१ सालतिर तरुण बुलेटिन ९पछि ‘नेपाली सेना स् नागरिक नियन्त्रणका चुनौती’ पुस्तक० मा छापिएको लेखमा बीपी कोइरालाले राणाकालीन प्रसंग उठाएका छन् । शासक सेनाको भर पर्थे । नागरिक विभागका काममा फौजीकै बोलवाला थियो । विस्तारै जिल्ला अधिकारी र विभागका अधिकारीहरू पनि सबै सेनाबाट नियुक्त हुनथाले । त्यो र अहिलेको व्यवस्था तुलना गर्न मिल्दैन । तर आज पनि नागरिक विभागहरूले गर्नुपर्ने धेरै काममा सेना संलग्न छ । सडक निर्माण सम्बन्धी परामर्शदाता र चाहिए सब–कन्ट्रयाक्टर पनि नियुक्त गर्न उसलाई अधिकार दिइएको छ । फरक यत्ति हो, यो कामलाई अहिले विधिको जलप लगाएर ‘लोकतान्त्रिक’ बनाइएको छ ।

हाम्रो सेनाको वैशिष्टय के हो रु उसले राइफल मात्रै बोक्दैन । ‘फास्ट ट्रयाक’ खन्न खन्ती बोक्छ । निकुञ्ज जोगाउन लौरो बोक्छ । पेट्रोल पम्प चलाउँछ । मेडिकल कलेज, जलविद्युत र घरजग्गामा पैसा लगाउँछ । यसरी रक्षाबाहेक भौतिक योजना, वन, ऊर्जा, आपूर्ति, स्वास्थ्य आदि विभिन्न मन्त्रालयका केही न केही महत्त्वपूर्ण काममा सेनालाई अघि सारिएको छ ।

विपद् पर्दा सूचना प्रवाह पनि सजिलो हुन्छ भनी अहिले ऊ सातै प्रदेशमा एफएम चलाउन अघि बढेको छ । यसको औचित्य सावित गर्न विदेशी दृष्टान्त दिइएको छ । हो, दुईथरी मुलुकमा यो चलन छ स् सैन्यप्रधान वा विदेशमा धेरै पल्टन खटाएका मुलुक । सैन्यप्रधान मुलुकमा शासकको शक्ति सुदृढीकरण गर्न सेनाले रेडियोको भर लिएका छन् । जस्तै– पाकिस्तानी सेनाले सुरु गरेको एफएम नाइन्टिसिक्स स्वात उपत्यकामा विद्रोह दबाउने रणनीति अन्तर्गत थियो । त्यसलाई पछि धेरै ठाउँमा विस्तार गरियो । इजरायली सेनाले देशैभर चलाउने गलाज सैनिक रेडियो पनि विवादरहित छैन ।

लोकतन्त्र बलियो भएका अमेरिका र बेलायतमा प्रयोजन भिन्न छन् । अमेरिकन फोर्सेज नेटवर्क अन्तर्गतका रेडियो र टिभी विदेशमा रहेका ब्यारेकका सैनिक, रक्षा अधिकारी र तिनका परिवारलाई लक्षित छ । विदेश र समुद्रमा खटिने जलसैनिकले अंग्रेजी भाषाका कार्यक्रम नै हेर्न नपाउने अवस्थामा यी मिडिया सहयोगी छन् । ब्रिटिस फोर्सेज ब्रोडकास्टिङ सर्भिसको रेडियो र टिभी पनि बेलायती सैनिक र तिनका आश्रितमा लक्षित छ । तर यिनका विषय–वस्तुमाथि रक्षा मन्त्रालय वा सेनाको नियन्त्रण छैन । यी मुलुकमा पनि विपद् पर्छ । त्यतिबेला सैनिक मिडियामात्रै निर्विकल्प हुने होइनन् । निजी र स्वायत्त मिडियाले पनि सहयोग गर्छन् । मानौँ, नेपाली सेनालाई निजी क्षेत्रको भर छैन रे । पूर्वाधारमा धनी रेडियो नेपाललाई सरकारले यो भूमिकामा सक्षम र तम्तयार किन नराख्ने रु

संक्रमणकालमा राजनीतिक दलहरूले शक्ति सुदृढीकरण गर्न सशस्त्र निकायको आड खोजे । आफू विरोधी शक्तिसँग मोलमोलाइ गर्दा यो आडले एकखाले ‘साइकलोजिकल बार्गेन पइन्ट’ पनि दिने भयो । परिणामतस् सेनाको आर्थिक चरित्रबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा धेरै प्रश्न उठ्दा–उठ्दै पनि दलहरूले सेनालाई चिढ्याउन चाहेनन् । विकासको सुरक्षाकरण गरियो । अप्ठेरो पर्दा सहयोग माग्नु ठिकै हो, तर असफल दरिनबाट जोगिन पनि सेनाकै भर लिइयो । द्रुतमार्ग बनाउन उसैलाई जिम्मा दिइयो । राणाकालमा त बरु ‘पुरानो बाटो काजगोश्वारा’ ९अहिलेको सडक विभाग० अन्तर्गत रही सेनाको पल्टन ९समरजङ्ग० ले बाटो मर्मतमात्रै गथ्र्यो । नयाँ बाटो विभागले बनाउँथ्यो । अहिले सडक विभागलाई सुदृढीकरण गर्ने सोचिएन, सेनालाई नै अघि सारियो । सेनाको नेतृत्वमा द्रुतमार्ग निर्माण सफल नै होला । त्यतिबेला हामीले सेनाको बाटो खन्ने कला खारिएछ भनेर गर्व गर्नु कि सडक विभागको हैसियत खस्केछ भनेर दुस्खी हुनु रु यस्तै कुरा आउँछ, रेडियोको । सेनाले सूचना मजाले प्रवाह गर्‍यो भनेर हर्षित हुनु कि रेडियो नेपाल यति सानो काममा पनि असक्षम भएछ भनेर मन दुखाउनु रु

यसपछिको प्रश्न हो, हामी कसको सिको गर्दैछौँ रु श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशलाई हेरी नेपाली सेनाले पनि उद्योग व्यवसाय वा प्रतिरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने विषयमा हात हाल्नु गलत हो । किनकि हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको मुलुक त्यस्ता होइनन् । श्रीलंकामा त सेनाले सपिङ मल, पशु क्लिनिक, निजी सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी र ब्युटीपार्लर व्यवसाय पनि चलाउँछ । पाकिस्तानको फौजी फाउन्डेसनले कारखाना, पर्यटन र बेकरी व्यवसायमा समेत हात हालेको छ । त्यही सिको गर्दै बंगलादेशको सेना कल्याण संस्थाले पाँचतारे होटल र बैंक चलाउँछ । आइसक्रिम बेच्छ । नाफामुखी व्यवसाय गर्दा उच्च सैनिक अधिकारीले अकुत धन थुपारे भनी बंगलादेश राइफल्समा सैनिक विद्रोह भयो । सन् २००९ मा भएको त्यो विद्रोहमा ६८ सैनिक उच्च अधिकारी मारिए । नाफामुखी होस् या नहोस्, व्यवसायले लाभमात्रै ल्याउँदैन, व्यवस्थापन हुन नसक्दा कलह पनि निम्त्याउँछ ।

अब गर्ने के त रु नागरिकले सेनालाई सधैँ चोरऔँला मात्रै ठडयाएर हुँदैन । विकल्प दिन सक्नुपर्छ । सेना प्रवक्ताकै भनाइ अनुसार उसले मुलुकभर झन्डै २ सय एफएममा आफ्नो कार्यक्रम चलाएको छ । विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी उसको ‘रिलिफ रेडिनेस’ प्रशंसनीय छ । तर सेनाले रेडियो कार्यक्रम चलाउनु र रेडियो नै चलाउनु फरक कुरा हो । उक्त प्रयोजनलाई आफैले पूर्वाधार र संस्था खडा गर्दा सम्बद्र्धन र सञ्चालनका जिम्मेवारी थपिन्छन् । अन्य मुलुकले अनिष्टको बेला सूचना प्रवाह कसरी गर्छन् रु के हाम्रा निजी एफएमहरू त्यस्तो बेला उद्धार फौजलाई सहयोग गर्ने मानवीयता राख्दैनन् रु निजी क्षेत्र छोडौँ, विस्तारित पूर्वाधार भएको रेडियो नेपाल पनि छ । उसलाई यो भूमिकामा सबल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति बाहेक अरू केले रोक्छ रु हामी अन्य निकायलाई जगाएर गराउनुपर्ने काम पनि दैनन्दिन सेनामाथि थप्दैछौँ । यो पाराले हामी एकातिर नागरिक विभागहरूलाई सक्षम बनाउने अवसर गुमाउँदैछौँ भने अर्कोतिर सेनालाई विशिष्टीकरण गर्ने अवसर ।

अहिलेसम्मका प्रधान सेनापतिहरू सेनामा सुरक्षाका अन्तरवस्तुभन्दा पूर्वाधारका हाँगाबिँगा बलियो बनाउन बढी तम्सेका देखिन्छन् । दस ठाउँमा हात हाल्नेभन्दा प्रतिरक्षामै सानो तर चुस्त फौज बनाएर काम किन नगर्ने रु आखिर सेनाले सबथोकमा हात हाल्नुहुन्न भन्ने मत भद्रकाली बाहिरमात्रै भएको होइन । ब्यारेकका मेस हलमा पनि चर्चा हुने कुरा हुन् यी ।

सेना चुनौतीमा रम्ने संस्था हो । उसले लिएका काम सम्पन्न गर्न सक्नेमा शंका नहोला । चिन्ता उसको खुबीमाथि नभई दलहरूको यो राजनीतिक आत्मसमर्पणवादले देशलाई कता लैजाला भन्नेमा हो । यस्ता गम्भीर मामिलामा नागरिकमात्रै प्रतिपक्षी बनिरहनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको भविष्यको लागि सुखद सूचक होइन । यी विषयमा छलफल गर्न संसदीय समिति जागुन् । दलका बैठकमा यी कुरा प्रेसिङ एजेन्डा बनुन् । अनावश्यक चौतर्फी धन्दामा सफल भयो भने सेना राजनीतिक मत्ता हात्ती बन्छ, असफल भयो भने सेतो हात्ती । दुवैमा मुलुकलाई घाटा छ । सेना सेना नै बनोस्, हात्ती नबनोस् ।

कान्तिपुरवाट साभार