अबको केही हप्ताभित्र काठमाडौंमा यस्तो ‘बिजनेश कम्प्लेक्स’ सञ्चालनमा आउँदैछ, जसलाई बर्दीधारी सैनिकहरूले पहरा दिइरहेका हुनेछन् । काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको महाँकालस्थान सामुन्ने बनेको अत्याधुनिक यो व्यापारिक भवन नेपाली सेना आफैंले निर्माण गरेको हो । जंगी अड्डाले यो व्यापारिक भवन भाडामा दिन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । टेण्डरको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर आउँदो १ माघबाट भाडामा दिइने बोलपत्रमा उल्लेख छ ।

८९ वर्ष पुरानो ‘त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल’ भत्काएर सुविधासम्पन्न ‘बिजनेश कम्प्लेक्स’ बनाइएको हो । तीन वर्षअघि ‘त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल’ को भवन भत्काउँदा सेनाले त्यही नामको नयाँ अस्पताल बनाएर बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवारसँगै सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिने बताएको थियो ।

सेनाले नयाँ अस्पताल ‘त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल (भेट्रान्स तथा सिभिल)’ का नाममा सञ्चालन हुने घोषणा गर्‍यो । त्यसक्रममा महाँकालस्थानको अस्पताल सेवामा समर्पित हुने, व्यवसाय र नाफा यसको ध्येय नहुने घोषणा समेत गरिएको थियो, पत्रकार सम्मेलनमार्फत । तर, नयाँ भवन तयार हुँदानहुँदै जंगी अड्डाले त्यसलाई भाडामा लगाउन टेण्डर आह्वान गरेको छ ।

नेपाली सेनाको गौरवपूर्ण इतिहास जोडिएको भवन मासेर बिजनेश कम्प्लेक्स बनाउन जंगी अड्डा किन लागिपर्‍यो ? यो प्रकरण खोतल्दा सैनिक नेतृत्वको द्रव्य मोह र त्यसका लागि भएको विधि मिच्ने शृंखला अगाडि आयो ।

धन देखेपछि…
‘बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनमा आश्रित परिवारहरूलाई सैनिक कल्याणकारी कोषबाट उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क औषधोपचार सुविधालाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित गर्ने र सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले महाँकालस्थानमा निर्माणाधीन ४५९ बेडको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल (भेट्रान्स तथा सिभिल) को निर्माण कार्य पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।’

नेपाली सेनाको आधिकारिक वेबसाइटमा त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटलका सम्बन्धमा अहिले पनि यही जानकारी राखिएको छ । जबकि, सेनाले २५ भदौ २०७४ मै यो भवन भाडामा दिन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।

१९८२ सालमा निर्मित त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल । पहिलो विश्वयुद्धबाट प्रभावित नेपाली सैनिकहरुको उपचार र स्वास्थ्य सेवाका लागि बेलायतले निर्माण गरिदिएको ऐतिहासिक महत्वको यही अस्पताल भत्काएर सेनाले बिजनेश कम्प्लेक्स बनाएको छ ।

बोलपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २२ मा पर्ने महाँकालस्थानको यो भवनको कुल क्षेत्रफल ३ लाख १५ हजार वर्गफिट छ । त्यसमध्ये पुरानो मिलिटरी हस्पिटलले चर्चेको ३० हजार वर्ग फिटमा ‘सैनिक कल्याणकारी कोषका हिताधिकारीहरूलाई औषधोपचार सुविधा उपलब्ध गराइने’ उल्लेख छ ।

बाँकी २ लाख ८५ हजार वर्गफिटको बेसमेन्टसहित नौ तला भएको भवन, परिसरमा निर्मित संरचना र कम्पाउण्डसहित सिंगो भवन इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई भाडामा दिइने बोलपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थात्, अस्पताल भनेर बनाइएको भवनको ३० हजार वर्गफिट (कुल क्षेत्रफलमध्ये ९.५२ प्रतिशत) मात्र औषधोपचारका लागि प्रयोग गरिने सेनाको भनाइ छ । झ्ट्ट हेर्दा त्यति क्षेत्रफलमा भए पनि अस्पताल त चल्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, त्यो पनि होइन ।

“सैनिक व्यक्ति र तिनका परिवारलाई एमआरआई, सीटी स्क्यान, प्रयोगशाला आदि पोलिक्लिनिक सेवा दिइनेछ, बिरामीको बेड भर्ना हुँदैन” भर्खरै सैनिक प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट सरुवा भएका सहायकरथी नैनराज दाहाल भन्छन्, “पोलिक्लिनिक बाहेकको बाँकी भवन भाडामै दिने हो ।”

देशकै पहिलो ‘त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल’ ले दिंदै आएका धेरै सेवा २०४६ सालपछि छाउनीमा सारियो । अस्पताल छाउनीबाटै सञ्चालन हुन थाल्यो, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका नाममा, जहाँ अहिले बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध छ ।

सिटी स्क्यान, एमआरआई, प्रयोगशाला जाँचलगायतका सुविधा छाउनीमै उपलब्ध छन् । छाउनीमा सुविधासम्पन्न सैनिक अस्पताल हुँदाहुँदै र त्यसलाई जति पनि विस्तार गर्न सकिने अवस्था रहँदारहँदै महाँकालस्थानमा किन यति ठूलो अस्पताल भवन बनाउन शुरू गरियो ?

जंगी अड्डाकै कतिपय सैनिक अधिकृतहरूका भनाइमा, अस्पतालका लागि यो भवन बनाइएकै थिएन । उनीहरूका अनुसार, सीधै व्यापारिक भवन बनाउँछौं भन्न नमिल्ने भएकाले अस्पताल बनाउने भन्दै ऐतिहासिक अस्पताल भवन भत्काइयो ।

“अहिले पनि सम्पूर्ण भवन भाडामा दिंदा सीधै व्यापार गरेको आक्षेप आउने डरले पोलिक्लिनिक चलाउने भनिएको हो” नाम गोप्य राख्ने शर्तमा एक उपरथी भन्छन्, “तर, त्यसो भन्नुको अर्थ छैन । यो बिजनेश कम्प्लेक्स हो, अस्पताल हुँदै होइन ।”

सैनिक मुख्यालयका अनुसार, सैनिक कल्याणकारी कोषको रु.२ अर्ब लगानीमा ‘महाँकालस्थानमा सैनिक अस्पतालका लागि बनाइएका तीन वटा भवन तयार भएका छन् ।’ कल्याणकारी कोष आफैंमा सेनाको अंग होइन, एकखाले गुठी हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा विभिन्न मुलुकमा खटिने सैनिकहरूको पारिश्रमिक कटौती गरेर २०३२ सालमा खडा गरिएको यही कोषबाट सेनाले नाफामूलक व्यवसाय र कतिपय कल्याणकारी काम समेत गर्दै आएको छ ।

२२ साउन २०७४ मा जंगी अड्डामा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिइएको जानकारी अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषमा २०७४ असार मसान्तसम्म रु.३४ अर्ब ५६ करोड १५ लाख जम्मा भएको छ ।

कोषमार्फत गरिएको रु.४ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख २२ हजार प्रत्यक्ष लगानी समेत जोड्दा कोषको कुल सम्पत्ति रु.३९ अर्ब ५५ करोड ५ लाख ७९ हजार छ । यसबाट स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आर्थिक राहत, बीमा, परिवार आवास र व्यावसायिक तालिम जस्ता काम गरिरहेको सेनाको भनाइ छ ।

महाँकालस्थानको भवन बनाउँदा पनि कल्याणकारी कार्यअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा दिने भनिएकोमा विधि र प्रक्रिया छल्न मात्र अस्पताल भवन बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । भवन तयार हुनैलाग्दा भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गरिएपछि त्यो अभीष्ट छर्लङ्ग नै भयो । सहायक रथी दाहालले पनि यो कुरा लुकाएनन् ।

“सेनाको मुख्य अस्पताल छाउनीमा भएकाले त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति यता ल्याउन गाह्रो भो, यहाँ ठाउँ पनि साँघुरो भएकाले सबै सेवा यहाँबाट दिन नसकिने भो” उनले भने, “कोषको पैसा लगानी गरिएकाले नाफा पनि हुनै पर्‍यो, त्यसका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्नु भन्दा भाडामा दिनु फाइदाजनक देखियो ।”

 

विना नक्शा नौ तला
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार महानगर वा नगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि भवन निर्माण गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित महानगर वा नगरपालिकाबाट अनिवार्य रूपमा नक्शा पास गर्नुपर्छ ।

सेनाको यो भवनको नक्शा पास गर्ने कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, निर्माण सकिएर भाडामा दिनै लाग्दा समेत न महानगरपालिकाबाट नक्शा पास भएको छ न त भवन निर्माणको स्वीकृति नै लिइएको छ ।

सेनाले यो भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्शा पास गर्न जंगी अड्डालाई ताकेता गर्‍यो । सेनाले कुनै वास्ता नगरेपछि महानगरपालिकाले नक्शा पास गरेर मात्र काम शुरू गर्न जंगी अड्डालाई पत्र काट्यो । एकपल्ट मात्र होइन, महानगरपालिकाले जंगी अड्डालाई दुई पटकसम्म पत्र पठाएको अभिलेखमा देखिन्छ ।

त्यसको जानकारी रक्षा मन्त्रालयमा पनि दिइयो । तर, सेनाले नक्शा पास गर्नु त के, पत्रको जवाफ नै दिएन । अन्ततः नक्शा पास नै नगरी सेनाले यो भवन निर्माणको काम अघि बढायो । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन इजाजत महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापा भन्छन्, “हामीले पटक पटक ताकेता गर्‍यौं, तर सेनाले मौखिक जवाफसम्म दिएन ।”

सुरक्षाका दृष्टिले संरचनात्मक गोपनीयता नखुलाउन कतिपय संवेदनशील भवनलाई विस्तृत नक्शा पास गर्नु नपर्ने छूट पनि दिइएको हुन्छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास र सेना, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायका मुख्यालयभित्रका भवनहरूलाई त्यस्तो छूट हुन्छ ।सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण ती भवनका विस्तृत नक्शा पास नगरिए पनि लम्बाइ, चौडाइ, उँचाइ, तला आदि विवरण उल्लेख गरेर सामान्य नक्शा पास भने गर्नैपर्छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय र आवास प्रयोजनको लागि हालसालै निर्मित नयाँ भवनको मोटामोटी विवरणसहितको नक्शा यसैगरी पास गरिएको थियो । नयाँ भवनको मोटामोटी विवरणसहितको नक्शा राष्ट्रपति कार्यालयले महानगरपालिकामा पठाएको थियो । त्यही अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रपति भवनको नक्शा पास गरिदियो ।

महानगरपालिकाले विस्तृत नक्शा पास नगर्ने हो भने भवनको मोटामोटी विवरण पत्रमा लेखेर दिन पनि जंगी अड्डालाई ताकेता गरेको थियो । “पत्रमा लेखेर मोटामोटी विवरण मात्र दिएको भए पनि हामी सुरक्षा संवेदनशीलता बुझेर नक्शा पास गरिदिन्थ्यौं र भवन निर्माणको स्वीकृति दिन्थ्यौं” थापा भन्छन्, “तर, हामीले माग्दा पनि सेनाले वास्तै गरेन ।”

सेनाले बनाएको यो भवन सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील भवनको सूचीमा पनि पर्दैन । यो न सैनिक मुख्यालयभित्र छ न सैनिक अड्डा बस्न बनाइएको हो । अस्पताल भवन नै भए पनि विस्तृत संरचनात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने सुरक्षा संवेदनशीलताभित्र यो भवन पर्दैन ।

त्यसमाथि यो त विशुद्ध व्यापारिक भवन रहेछ । राष्ट्रपतिका लागि बनाइएको भवनको नक्शा पास गरिंदा समेत सेनाले नाफा कमाउन बनाएको भवनको समेत नक्शा पास गर्न खोजेन । महानगरपालिकाका अधिकारीहरू सेनाले बनाएका कुनै भवनको पनि नक्शा पास नगरेको बताउँछन् ।

विधि, प्रक्रिया उल्लंघन यतिमै रोकिंदैन । कुनै पनि भवन बनाइसकेपछि महानगरपालिका वा नगरपालिकाबाट निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । त्यस्तो प्रमाणपत्र नलिएसम्म भवन प्रयोग गर्न समेत पाइन्न । अब त बिजुली, खानेपानी आदि सुविधा जडानका लागि समेत निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिंदैछ ।

निर्माण स्वीकृति नलिइएको र नक्शा पास नै नभएको सेनाको यो व्यापारिक भवनले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाउने कुरै भएन । तर, विना प्रमाणपत्र यसलाई भाडामा लगाउने प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न थालिसकेको छ ।

‘यो मिल्दै मिल्दैन’
सेनाले निर्माण गरेको यो ‘बिजनेश कम्प्लेक्स’ काठमाडौंको ‘सिटी कोर’ भनेर सूचीकृत क्षेत्रमा पर्छ, जहाँ भवन निर्माण सम्बन्धी बेग्लै मापदण्ड तोकिएको छ । ‘सिटी कोर’ भित्र पाँच तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन रोक लगाइएको छ । भवन निर्माण मापदण्ड २०६४ मा प्रष्टसँग उल्लेख छ– ‘यस क्षेत्रमा बन्ने भवनको अधिकतम तला ५ (पाँच) तथा उँचाइ ४५ फिट (१३.७ मिटर) सम्म बनाउन सकिनेछ ।’

मापदण्ड यस्तो भए पनि सेनाले बेसमेन्टसहित ९ तले भवन ठड्यायो । यो मापदण्ड सम्झउने काठमाडौं महानगरपालिकाको ताकेतालाई पनि सेनाले वास्ता गरेन ।

विधिप्रति मुलुकको प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाली सेनाको यो रवैयाले गर्दा ‘सिटी कोर’ भित्र मापदण्ड विपरीत बनेका केही घर भत्काउने महानगरपालिकाको तयारीलाई पनि विलखबन्दमा पारेको छ । काठमाडौंको न्यूरोड क्षेत्रमा यो मापदण्ड उल्लंघन गरेर बनेका केही घर भत्काउने तयारी महानगरपालिकाले अघि बढाएको थियो ।

महानगरपालिकाको भवन इजाजत महाशाखा प्रमुख थापा भन्छन्, “मापदण्ड मिचेका घरधनीहरूले पहिले सेनालाई कारबाही गर, अनि हामीलाई गर्नू भन्न थालेपछि समस्या भएको छ ।”

महाँकालस्थानको यो भवन शुरूमा ‘बेसमेन्ट’ बाहेक १४ तलाको बनाउने योजना सेनाले तयार गरेको थियो । त्यही अनुसार नै निर्माण कार्य अघि बढ्यो र १४ तलाकै भवन बनाउने गरी फाउण्डेशन निर्माण गरियो ।

१२ वैशाख २०७२ मा महाभूकम्प नआएको भए सेनाको महाँकालस्थानको यो भवन १४ तलाको हुनेथियो । १४ तलाको जगमा निर्माण भइरहँदा भूकम्प आयो, त्यहीबेला गौरवशमशेर जबरा सेवानिवृत्त भएर राजेन्द्र क्षत्री सेनाप्रमुख बने ।

त्यसपछि योजना परिवर्तन गरेर ‘बेसमेन्ट’ सहित ९ तलाको मात्र बनाउने निर्णय गरियो । “भूकम्प नगएको र नेतृत्व परिवर्तन नभएको भए चिफसाबले पेलेरै १४ तला बनाइछाड्नुहुन्थ्यो”, जंगी अड्डाका एक अधिकृत भन्छन् ।

सहायक रथी दाहाल चाहिं कल्याणकारी कोषको लगानी धेरै हुने, तर त्यस अनुसार लाभ नहुने देखिएपछि ‘रि–एसेस’ गरेर १४ तलाबाट घटाइएको बताउँछन् । प्रधान सेनापति हुँदा रुक्मांगद कटवालले पहिलो पटक यो भवन निर्माणको पहल थालेका थिए । त्यसबेला रु.३ अर्ब लगानीमा भवन बनाउने योजना बनाइएको थियो ।

तर, कटवालपछि छत्रमानसिंह गुरुङका पालामा पनि काम अघि बढ्न पाएन । गौरवशमशेर जबरा प्रधान सेनापति बनेपछि यसलाई रु.६ अर्ब निर्माण लागत अनुमानका साथ अगाडि बढाइयो । तर, भूकम्पले लागत र तला दुवै घटाउन बाध्य तुल्यायो । आधुनिक प्रविधि अनुसार निर्माण गरिएको यो भवनले १० रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प थेग्ने जंगी अड्डाको दाबी छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भूकम्पपछि जारी गरेर कडाइपूर्वक लागू गरेको ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२’ हेर्ने हो भने यो भवन थप समस्याग्रस्त देखिन्छ । किनभने अब यो भवन शपिङ कम्प्लेक्स वा व्यापारिक मल सरह हुनेछ ।

मार्गदर्शनमा उल्लेख छ, “अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त आवासका भवन, शपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि ठूला भवनको नक्शा पास गर्दा ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ समेत नक्शाका साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।” नक्शा पास नै नगरिएको यो भवन ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’का हिसाबले कस्तो होला हेर्न बाँकी नै छ ।

बिजनेश कम्प्लेक्सका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको यो भवन रहेको जग्गाको स्वामित्व ‘त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल’ सँग छ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको दर्ता श्रेस्ता अनुसार यो जमीनको कुल क्षेत्रफल ११ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम छ  ।

१७ साउन २०३४ को नापी नक्शामा यसको कुल क्षेत्रफल १२ रोपनी १४ आना ३ पैसा थियो । पछि ‘ट्रायल चेक’ बाट यसको क्षेत्रफल २१ रोपनी १ आना २ पैसा ३.५ दाम भेटियो र त्यही नै कायम भयो ।

त्यसबेला पूरै जग्गाको एउटै कित्ता थियो– कित्ता नम्बर १८७ । २५ मंसीर २०५८ मा त्यसमध्ये ९ रोपनी २ आना २.५ दाम जग्गा सरकारले वीर अस्पतालका नाममा नामसारी गरिदियो, जसमा अहिले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर छ (नयाँ कायम भएको कित्ता नम्बर १५८३) । बाँकी ११ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा चाहिं त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालकै नाममा कायम रह्यो (नयाँ कित्ता नम्बर १५८४) ।

‘त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल’ का नाममा रहेको यो सरकारी जग्गा हो । अस्पतालको स्वामित्वमा हुनु भनेको सेनाको स्वामित्वमै हुनु हो । अर्थात्, सैनिक प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराइएको सरकारको जग्गा हो, यो ।

त्यहाँ लगानी गरेर बिजनेश कम्प्लेक्स बनाउने सैनिक कल्याणकारी कोष चाहिं न सरकारको हो, न सरकार त्यसप्रति जवाफदेही हुन्छ । कल्याणकारी कोष सञ्चालनका लागि छुट्टै ‘कल्याणकारी बोर्ड’ हुन्छ । कोषका हरेक निर्णय त्यही बोर्डले गर्छ ।

रक्षा र अर्थ मन्त्रालयका एक–एकजना सहसचिव बोर्डका सदस्य भए पनि त्यहाँ जंगी अड्डाका अधिकृतहरूकै बोलवाला हुन्छ । सरकारी जग्गामा बिजनेश कम्प्लेक्स बनाएर नाफा कमाउने निर्णय त्यही बोर्डले गरेको हो ।

सरकारको निर्णय विना सरकारी जग्गामा ‘बिजनेश कम्प्लेक्स’ बनाउन मिल्छ ? त्यो जग्गामा सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी गरेर नाफा कमाउन पाइन्छ ?

हामीले यो प्रश्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई सोध्यौं । उनको जवाफ छ– “पहिलो कुरा त त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल आफैंमा ऐतिहासिक धरोहर थियो, त्यसलाई भत्काउन मिल्दैनथ्यो । दोस्रो, त्यसलाई भत्काएर व्यापार गर्न त झ्न् मिल्दै मिल्दैन ।”

सेनाले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्नेबारे लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्पष्ट डिमार्केसन गरिएको भए पनि नेपालमा सरकार र राजनीतिक दल कोही पनि सेनाबारे नबोल्नु मुख्य समस्या भएको उनको निर्क्योल छ ।

सेनाले गर्न पाउने र नपाउने कामबारे सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने र सामरिक–रणनीतिक विषय बाहेक सरकार र सेनाका सबै विषय पारदर्शी हुनुपर्ने अर्याल बताउँछन् ।

“पैसाले सेनामा व्यापारको हुटहुटी बढाएको देखिन्छ” उनी भन्छन्, “सेना यसैगरी अघि बढ्दा लोकतन्त्रलाई पनि राम्रो गर्दैन । भोलि पैसाको बलमा सेनाले जे पनि गर्न थाल्यो भने के गर्ने ?”

प्रमाणपत्रका लागि दौडधूप
प्रथम विश्वयुद्धको विजेता बेलायतले युद्धपछि पुनःनिर्माणका लागि ‘पोष्ट वार रि–कन्स्ट्रक्सन फण्ड’ खडा गरेको थियो । उसले युद्धको भरपर्दो सहयोगी नेपाललाई उपहारस्वरुप वि.सं. १९८२ मा त्यही ‘फण्ड’ बाट ‘त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल’ बनाइदियो ।

प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिएका र ज्यान गुमाएका नेपाली सैनिकहरूको सम्झ्नामा निर्मित यही अस्पताल थियो, जसले नेपालमा पहिलो पटक फाइबर अप्टिक इन्डोस्कोपी प्रविधि भित्र्यायो ।

नेपाली सेनाको इतिहाससँग जोडिएको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल’ वास्तुकलाको दृष्टिले पनि उत्कृष्ट मानिएको थियो । त्यो समयमा यत्तिको उत्कृष्ट नियो–क्लासिकल वास्तुकला एशियामै नरहेको र इष्ट–इण्डिया कम्पनीले राजधानी बनाएको कलकत्ताको कारिगरीले पनि काठमाडौंको यो भवनको ईष्र्या गर्ने कुरा पर्सिभल ल्याण्डनले लेखेका छन्, नेपाल ग्रन्थमा ।

यस्तो गौरव बोकेको कलात्मक भवन भत्काएर आधुनिक विल्डिङ बनाउने तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवालको योजना विरुद्ध रथी कुलबहादुर खड्काले ‘ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा नामेट गर्न नहुने’ भन्दै अडान लिएका थिए ।

योजनाको विरोध हुने देखेरै हुन सक्छ, कटवालले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट हतारहतार ‘नयाँ अस्पताल भवन’ शिलान्यास गराएका थिए । उनले निर्माण भने अगाडि बढाउन सकेनन् ।

एउटा संयोग के देखियो भने कटवालदेखि जबरासम्मको कार्यकालमा यो भवन बनाउन एक व्यक्ति निरन्तर संलग्न रहे– नरेश बस्न्यात । नेपाली सेनाको प्राविधिक उपरथीबाट अवकाश पाएका बस्न्यात तिनै व्यक्ति हुन्, जसले पछिल्लो समयका सबैजसो सेनापतिलाई विवादमा पारे ।

२०७१ सालमा मिलिटरी हस्पिटल भत्काइँदा उनी प्रधानसेनापति जबराका दाहिने हात थिए । अस्पताल भनेर भवन बनाउन र धेरैजसो भाग भाडामा दिएर वर्षमा रु.३५ करोडभन्दा बढी उठाउन उनैले तयार पारेको खाकामा जबरा कस्सिएर लागेको जंगी अड्डाका एक अधिकृत सुनाउँछन् ।

‘त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल’ भत्काउँदा त्यो भवन निर्माण भएको ८९ वर्ष पुगेको थियो । केही वर्ष ढिला गरे भवनले पुरातात्विक हैसियत पाउने र भत्काउन नसकिने हुनाले तत्कालीन सैनिक नेतृत्व हतार–हतार देशको सैनिक इतिहास विनाशमा लागेको थियो ।

कतिपय सम्पदा पुरातात्विक महत्व हुनलाई १०० वर्ष पुग्नु पर्दैन, जस्तो– सिंहदरबार, शीतलनिवास (राष्ट्रपति भवन), बहादुर भवन (निर्वाचन आयोग) लगायतका राणाकालीन दरबारहरू ।

विशिष्ट खालको वास्तुशैलीका र कुनै विशिष्ट कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने संरचना पुरातात्विक महत्वको सम्पदा स्वतः सूचीमा पर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि पुरातत्व विभाग सक्षम हुनुपर्छ, जुन हामीकहाँ भएन । विभागले ‘त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल’ लाई सेनाको सम्पत्ति सम्झेकाले पनि हुनसक्छ, बचाउन सकेन ।

पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर १०० वर्ष नपुगेको ‘थ्यौरी’ लगाएर त्यो भवन भत्काएर नेपाली सेनाले आफ्नै इतिहासको गौरव नाश गरेको बताउँछन् । भत्काउन नदिन विभागले चाहिं के गर्‍यो त ? कुँवर भन्छन्, “हामीले त भत्काइसकेपछि मात्र थाहा पायौं ।”

जंगी अड्डा अहिले भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्रका लागि महानगरपालिकालाई दबाब दिन थालेको छ । सैनिक अधिकृतहरू महानगरपालिका गएर ‘कल्याणकारी कोषको लगानी भएकाले ब्यांकिङ प्रक्रियामा जानुपर्ने भो, भवनलाई नियमित गरिदिनु पर्‍यो, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पनि दिनुपर्‍यो’ भन्न थालेका छन् ।

महानगरपालिकाका एक अधिकारी भन्छन्, “पहिले नक्शा पास गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नआउने, अहिले स्वीकृत गर्न दबाब दिनेलाई कसरी सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने ?”

(खोज पत्रकारिता केन्द्रसँगको सहकार्यमा हिमाल खबरका रामेश्वर बोहराले तयार पारेको रिपोर्ट)