काठमाण्डु – आर्थिक वर्ष २०४७ सालको तुलनामा २०८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७ गुणाले बढेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०४६/४७, २०६३/६४ र २०८०/८१को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययनका क्रममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र मुद्रास्फीति पनि बढेको पाइएको छ ।

एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी शासन सूचकांको विगतको स्तरमा पनि नेपालले फड्को मारेको छ ।

स्वीडेनको गोथेनवर्ग विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक संस्था भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी (भी–डेम)ले नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०४६/४७, २०६३/६४ र २०८०/८१को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै नेपालको आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसहितका विषयमा अध्ययन गरेको हो ।

लिवरल डेमोक्रेसी इन्डेक्स (एलडीइआइ)का अनुसार सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालको शासन सूचकांकमा सुधार आएको छ । हाल नेपाल ०.५२ अंक सहित ५५ औं स्थानमा छ । जबकी २०१७ मा ०.४६४ अंकसहित ७७ औं स्थानमा थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा १ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २०६३/६४ मा ६ खर्ब ५४ अर्ब ८ करोड पुगेको थियो भने हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

घट्दै कृषिको योगदान

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भने घट्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा (५०.६ प्रतिशत) कृषि क्षेत्रको योगदान थियो भने २०६३/६४ मा एक तिहाई (३३.६ प्रतिशत) मा झरेको थियो । हाल यस क्षेत्रको योगदान एक चौथाई (२४.६ प्रतिशत) मात्र रहेको छ । यसैगरि, आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा सेवा क्षेत्रको योगदान ३३.५ प्रतिशत थियो भने २०६३/६४ मा ४९.७ प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी, हाल यस क्षेत्रको योगदान ६२.९ प्रतिशत रहेको छ ।

२०४७ सालको तुलनामा २०८१ सालमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय सात गुनाले बढेको छ । २०४७ सालमा २०० अमेरिकी डलर रहेकोमा २०६३ मा ३५२ र २०८१ मा १४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

यसका साथै ३ आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारको वार्षिक बजेटको आकार पनि उल्लेखनीय बढेको छ । २०४७ सालमा सरकारले २० अर्ब २४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो भने २०६३ मा १२६ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १८६० अर्ब रुपैयाँको बजेट छ ।

जीवनस्तरमा सुधार

पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२/५३ मा ४१.७६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० मा यस्तो जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०५२/५३) मा गिनी सूचकांक ०.३२ रहेकोमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/८०) मा यस्तो सूचकांक ०.३० रहेको छ । हरेक सर्वेक्षणमा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा गिनी सूचकांक उच्च रहेको देखिएको छ ।

यसका साथै बहुआयामिक गरिबी पनि घटेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २००६ अनुसार बहुआयामिक गरिबी ६४.७ प्रतिशत रहेकोमा २०१४ मा २८.६ प्रतिशत रहेको थियो । तर, २०१९ मा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसका साथै मानव विकास सूचकांकमा पनि सुधार भएको छ । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनएनडीपी)का अनुसार २०४७मा मानव विकास सूचकांक ०.३९५ थियो भने २०६३ मा ०.५०३ पुगेको थियो । २०२३-२४ को रिपोर्टअनुसार यस्तो अंक .०.६०१ पुगेको छ । नेपाल सन् २०११ देखि मध्यम तहको मानव विकासस्तर भएको मुलुकहरूको सूचीमा छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार

२०४७ देखि ३० वर्षमा समग्र साक्षरता प्रतिशत ३७ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । २०४८ को जनगणना अनुसार ३९.६ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर २०७८ सालमा ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०४७ सालमा १ हजार ९६ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू थियो भने २०६३ सालमा यस्तो संख्या ४ हजार ३ सय ९६ पुगेको थियो । गत आवको अन्त्य सम्ममा स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या ७ हजार ८ सय ५८ र अस्पतालको संस्था २१५ रहेको छ ।

यससँगै २०५२ साल मातृ मृत्यु अनुपात (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) ५३९ रहेकोमा २०६३ सालमा २८१ मा झरेको थियो । हाल यस्तो अनुपात १५१ रहेको छ । प्रति हजार जिवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २०४८ मा ९७ र २०५८ सालमा ६४ थियो भने २०७८ सालमा १६ मा झरेको छ ।

प्रतिवेदनले जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी आएको उल्लेख गरेको छ । २०४८ को जनगणनामा २.०८ रहेको वृद्धिदर २०७८ को जनगणना अनुसार ०.९२ प्रतिशत रहेको छ ।

२०४८ सालमा १ करोड ८४ लाख ९१ हजार रहेको जनसंख्या २०६८ सालमा २ करोड ३१ लाख ५१ हजार र २०७८ को जनगणना अनुसार हाल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पुगेको छ

पूर्वाधारमा वृद्धि

२०४७ सालमा कुल ८ हजार ८५१ सडकमध्ये ३ हजार ८३ किमी कालोपत्रे सडक थियो तर २०६३ मा १७ हजार ७८२ किमि मध्ये ५ हजार ४८ किमी कालोपत्रे भएको थियो । २०८० फागुनसम्म ३४,२७२ हजार किमी सडकमध्ये १८ हजार २४१ किमी कालोपत्रे भएको छ । यसैगरी यस अबधिसम्म ७३२ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुगेको छ भने ५५३ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडकले जोडिएको छ ।

२०४७ सालदेखि २०८१ असारसम्म आइपुग्दा विद्युत् पहुँच पुगेको जनसंख्या ९ प्रतिशतबाट बढेर ९९ प्रतिशत पुगेको छ । २०४७ मा विद्युत् उत्पादन ५५६ मेगावाट थियो भने २०८१ पुसमा ३४०३ मेगावाट पुगेको छ ।

महिलाको अवस्था सुध्रियो

२०४९ सालमा ०.६२ महिलाको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व थियो भने २०७९ को ४१.२३ प्रतिशत महिलाको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । प्रतिनिधि सभा÷संविधानसभामा २०४८ सालमा महिला प्रतिनिधित्व ३.९ प्रतिशत मात्र थियो तर यो संख्या अहिले ३३.१ प्रतिशत पुगेको छ ।