काठमाडौं – सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बझुाउने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग नक्सा मेल खाने भएपछि त्यहाँ नक्सा बुझाउने तयारी गरिएको परराष्ट्र उच्चस्रोतले बतायो। यसअघि नेपालले औपचारिक रूपमा नक्सा बुझाएको थिएन। सदस्य बन्ने समयमा राष्ट्रसंघले नक्सा माग गरेको तर नक्सा अनुसारको नेपालको सिमानाको सम्पूर्ण विवरण बुझाएको हुनाले त्यसयता यसको आवश्यकता परेको थिएन।

यहीबीचमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा नक्साको विवरणमात्र राष्ट्रसंघमा बुझाएको समाचार सार्वजनिक भएदेखि नै सरकारले नेपालको नक्सा जारी हुने वित्तिकै राष्ट्रसंघलाई पठाउने योजना बनाएको थियो। अहिले सरकारले १८१६ को सुगौली सन्धिमा भएको सम्झौता अनुरूपकै भूभागलाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेलगत्तै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने तयारी गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो दुई छिमेकीलाई जानकारी दिने र त्यसपछि राष्ट्रसंघमा पठाउने सुझाव दिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रसंघमा पठाउन पर्ने बताउँदै अँएका छन्। यसै साता नक्सा पठाउने भने पनि नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले कडा शब्दमा नेपालले जारी गरेको नक्सामा आपत्ति जनाएपछि के गर्ने भन्दै छलफल अघि बढाउने भएका छन्।

भारतले कात्तिकमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूभाग परेको भन्दै नेपालले आपत्ति गरेकै शैलीमा अहिले भारतले पनि आपत्ति गरेको छ। नेपालले उक्त नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघको अलवा भारतमा शासन गरेको राष्ट्र बेलायत, छिमेकी भारत र चीनलाई पठाउने पररराष्ट्र स्रोतले जानकारी दियो। यद्यपी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो विषयमा कुनै जानकारी दिएका छैनन। लगातारको जिज्ञासामा उनले यो विषयलाई वेवास्ता गरे।यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।