धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढायो

धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढायो


काठमाण्डु – नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्रक्रिया अघि बढाउन भनेसंगै बोर्डले अर्थमन्त्रालयमार्फत सरकारलाई आइतबार पत्र लेखेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नयाँ स्टककको प्रकिया अघि बढाउन सहजिकरणका लागि पत्र लेखिएको जानकारी दिएका छन् ।

नयां स्टक एक्सचेन्जको माग धेरै लामो समयदेखि भएपनि स्वार्थी समूहको लडाईमा यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने काम भएको छ । नयां स्टकको लाइसेन्स रोक्न केही उद्योगपतिहरु नै सक्रिय छन् ।

उनिहरुले अदालत, संसदीय समिति र अख्तियार समेत पुगेर प्रक्रिया रोक्न सक्रियता देखाएपनि सबैवाट नयां स्टककको लागि बाटो खुलिसकेको छ । अहिले भएको नेप्सेले गूणस्तरिय सेवा दिन नसकेको र प्रविधिमैत्री समेत हुन नसकेको भन्दै अर्को स्टक ल्याउनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ ।

१२ लाख डिम्याट भएका लगानीकर्ताहरुका विभिन्न संगठनहरुले समेत नयां स्टकको लाइसेन्सको काम तुरुन्त अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आग्रह गरिसकेका छन् । उनिहरुले कानुनी प्रक्रियाहरु पुरा गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको बेला लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख २८ मा नियमविपरित नयां स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । नयां स्टकको लाइसेन्स रोक्न प्रधानमन्त्री निकट व्यवसायी चन्द्र ढकाल सक्रिय छन् ।

धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रालयलाई सहजीकरणको लागि आइतबार पत्र लेखेसंगै अव अर्थमन्त्रालयले यही हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएलगत्तै बोर्डले मुल्यांकनको काम अघि बढाएर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

नयां स्टक एक्सचेन्जको लागि दीपक भट्टले नेतृत्व गरेको हिमालय स्टक एक्सचेन्ज, रामेश्वर थापाले नेतृत्व अन्नपूर्ण र दीपक तिमिल्सेनाले नेतृत्व गरेको नेशनलले आवेदन दिएका थिए । धितोपत्र बोर्डले अव यिनै तिनबाट कम्पनीमध्येबाट मुल्यांकन गरेर एउटालाई लाइसेन्स दिनेछ ।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हिमालय स्टकले पाउने सम्भावना छ । उनिहरुले चार वर्षअघि देखि नै यसमा गृहकार्य गरेको बताइन्छ । अरु दुई वटा कम्पनीले भने हिमालयलाई रोक्न मात्र आवेदन दिएको र शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाव दिएर प्रक्रिया रोकेको आरोप छ ।