काठमाडौं — एमालेले राज्यमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी वर्तमान सरकारले गरेका सबै निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गरिरहेको आरोप लगाउँदै एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

 

 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘अनुचित र अनैतिक क्रियाकलाप बन्द गर्न’ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले दीर्घकालीन हानि पुर्‍याउने निर्णय प्रक्रियामासहभागी नहुन कर्मचारी प्रशासनलगायतलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

 

 

 

 

आर्थिक कोषमा व्ययभार थपिने गरी कर्मचारी स्वैच्छिक योजना ल्याएको, वृद्धभत्ता दिने उमेर६५ वर्षमा झारेको, नेपाल प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने र उमेर हद बढाउने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको, झन्डै हजार कर्मचारीलाई बिनाप्रयोजन विदेश भ्रमणमा पठाएको लगायतका प्रसंग उठाउँदै एमालेले आपत्ति जनाएको हो । ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेलामा झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी सरकारले निर्लज्ज ढंगले काम गरिरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, संकटग्रस्त र भताभुंग पार्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।’

 

 

 

 

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधिमूलक निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको एमालेको भनाइ छ । ‘सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत भएको स्पष्ट देखिन्छ, यो विषय नेपालको संविधानको धारा ११९ को भावनाविपरीत समेत छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

 

 

 

 

वृद्धभत्ता दिने उमेर ६५ वर्ष बनाउने सरकारको निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवार ढंगले गरिएको एमालेको भनाइ छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेकाले यो राज्यकोषको दुरुपयोगको प्रयोजनबाट प्रेरित रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘औसत आयु बढ्ने क्रममा छ, तर भत्ता दिने उमेर घटाइएको छ । अब कति वर्षलाई बूढो मान्नुपर्ने हो ? कि बैंसमै भत्ता खाने हो ?’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यो बेठीक ढंगले निर्णय भएको छ, नयाँ सरकारले यस बीचमा भएका अनैतिक र अनधिकृत काम अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

 

 

 

 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला अहिलेका कर्मचारीलाई नै समायोजनमार्फत मिलाउनुपर्नेमा अवकाश योजना अघि सारेर ६० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिएको एमालेले जनाएको छ ।

 

 

 

 

‘भएकै कर्मचारीलाई खटाउनुपर्नेमा अवकाश योजना ल्याइएको छ, अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसले थप आर्थिक भार बढ्छ, यो देशलाई संकटमा पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो ।’ ओलीले प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप्न खोजिएको विषय जोडदै यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन् । ‘वर्षौंदेखिका प्रहरीको प्रमोसन भएको छैन, यहाँ उमेर थप्न खोजिँदै छ, एआईजी दरबन्दी बढाउन खोजिँदै छ,’ उनले भने, ‘क–कसका छिमेकीलाई एआईजी हुनुपर्ने हो ?’

 

 

 

 

संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ‘सेटिङ’ बाट व्यवधान खडा गरिएको आरोपसमेत ओलीले लगाए । त्यही व्यवधानअन्तर्गत विभिन्न व्याख्या गर्दै सरकार लम्ब्याउन खोजिएको दाबी उनको थियो । ‘नयाँ निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट बहुमत आएको र सरकार सञ्चालनको स्पष्ट जनादेश प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेशलाई ‘कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त नभएको’ भन्दै लाञ्छित गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘वाम गठबन्धनलाई विभाजित गर्ने खुलेआम उद्घोष गरिरहेको छ र कानुनी छिद्रहरू खोज्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो अवरुद्ध गर्न उद्यत छ ।’

 

 

 

 

सरकारले राज्यकोषबाट आफू निकटका मान्छेलाई अन्धाधुन्ध रकम बाँडिरहेको भन्दै त्यसमा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन् । ‘एकातिर तीन तहको निर्वाचनका लागि भएको ठूलो प्रशासनिक व्ययभारका कारण राज्यको सञ्चित कोषमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्च अवस्था निकै दयनीय छ,’ ओलीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आफू निकटकाव्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि भइरहेको राज्यकोषको योदुरुपयोग निन्दनीय छ ।’

 

 

 

 

भूकम्पपीडित तथा बाढीपहिरोपीडितलाई दिने भनिएको करिब ९० अर्ब दायित्व थपिने अनुदान वृद्धिसमेत सदाशययुक्त नरहेको ओलीले उल्लेख गरे । ‘एकातिर भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपगर्ने, पुनर्निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा पठाउने र यतिबेला आएर बिना कुनै मूल्यांकन, मापदण्ड र समयतालिका अनुदान वृद्धिको कुरा गर्नु सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी काम मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ,’ उनले भने ।

 

 

 

 

सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई अनावश्यक महँगो, ढिलो र गुणस्तरहीन बनाउने गरी ठूला परियोजनाको डिजाइन र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यक्ति/समूहलाई मात्रै लाभ हुने गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिने र ठूला योजनालाई टुक्रयाएरआफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम भइरहेको ओलीको आरोप छ ।

 

 

 

 

पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले ललितपुुरका निर्वाचित सांसद नवराज सिलवालले आफ्नो ज्यानमा खतरा भएको भन्दै दिएको वक्तव्य जायज रहेको उल्लेख गरे । सिलवालको विषय उनी डीआईजी हुँदादेखिकै भएकाले नयाँ बन्ने सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा अनेक अपराधी फरार छन्, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ तर एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई किर्ते गरेको भन्ने लाञ्छनामा १ सय ६५ जनाको टोली खटाइरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘जनप्रतिनिधि भएपछि शपथ खान आउलान् नि, किन यो तमासा गरिँदै छ ?’

 

 

 

 

उनले पर्साको छपकैयामा सीमा मिचिएका सम्बन्धमा आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो टोलीले सर्वेक्षण गरिरहेको यथार्थ के हो ? त्यसको रिपोर्ट पछि थाहा होला,’ ओलीले भने, ‘तर सीमा मिचिएको हो भने त्यो मान्य हुँदैन, यो सरकारलाई त सीमाको विषयमा केही चासो छैन, ध्यान अन्तै छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।