काठमाडौं – प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोग गठन गरी नयाँ कर्मचारी भर्ना नलिएसम्म प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव हुने अवस्था देखिएको छ ।प्रदेश र स्थानीय तहको तुलनामा अत्यधिक कर्मचारी संघमै समायोजन भएको छ । करिब ७७ हजार कर्मचारीमध्ये २२ हजार ९ सय १७ कर्मचारी समायोजन भइसकेको छ । हालसम्म संघमा १७ हजार २ सय ७९, प्रदेशमा २ हजार ४ सय ४८ र स्थानीय तहमा ३ हजार १ सय ९० कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।

करिब ७७ हजारमध्ये २७ हजार ४ सय ६१ जनाले स्थानीय तह र १४ हजार २ सय ६९ जना प्रदेश रोजेका थिए । प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ वटा दरबन्दी रहेको छ । स्थानीय तहमा १ हजार निजामतीसहित अहिले करिब १८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । यसले गर्दा सबै कर्मचारीको समायोजन टुंगिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने अवस्था देखिएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक काम अघि बढाउन थप कर्मचारी भर्ना नगरी हुँदैन । केन्द्रले अहिले कर्मचारी खटाए पनि यो जनशक्तिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यभार सम्हाल्न सक्दैन ।’–मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुरेश अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो । प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी आफैंले भर्ती गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रदेशको निजामती सेवा ऐन तयार भएपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न बाटो खुल्ने छ । सो ऐनको बनाउन सरकारले मन्त्रालयलाई सैद्दान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेशमा निजामती सेवा गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी संघीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडी बढीरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘दुई महिनाभित्र कानून बनेर आउने छ । त्यसपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन कार्य अघि बढाउन सकिने छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले कर्मचारी अभावले कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । कर्मचारीको अभावले प्रदेशले काम गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।