काठमाडौं – प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यलयले उपलब्ध गराएको बा.२.झ २१४० नम्बरको टाटा जिपको साटो भाडामा लिइएको बा १८ च नम्बरको हुन्डाईको क्रेटा एसएक्स गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

महिला तथा बालबालिका कार्यलय सिन्धुलीबाट मगाएर उपलव्ध गराएको गाडी ‘पुरानो’ भन्दै मन्त्रीले चढ्न नमानेपछि भाडामा लिइएको हो। ‘उकालोमा तान्दै नतानेपछि अर्को गाडी भाडामा लिएर व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव बसन्त अधिकारीले भने, ‘हप्ता/१० दिनको लागि हो, अर्को व्यवस्था भएपछि भाडाको गाडी फिर्ता गर्छौं।’ नीजि सवारी साधन भाडामा लिएपनि दैनिक कति शुल्क तिर्ने भन्ने अझै सम्झौता भएको छैन। ‘उपलव्ध भएमध्येको राम्रो गाडी’ मन्त्रीले चढ्न नमानेपछि मन्त्रालयलाई थप ब्ययभार परेको हो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले पनि बा २ झ १६०३ नम्बरको बोलेरो जिप नचढी धादिङको बेनिघाट गाउँपालिकाको बा २ झ ३३८० नम्बरको स्कारपियो चढै आएका छन्। भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितले सरकारले उपलब्ध गराएको सुमो छोडेर क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको टाटा सफारी चढ्छन्। सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राष्ट्रिय मकैवाली अनुसन्धान कार्यक्रमको स्करपियो जिप र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय हेटौंडाको गाडी चढिरहेका छन्।

अधिकाशं गाडी पुराना र मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रीहरुले छानी छानी गाडी प्रयोग गरेको जनाइएको छ। विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका सरकारी निकायबाट ल्याइएका गाडी ‘कन्डिसन’ मा नभएको भन्दै मन्त्रीहरुले सुविधायुक्त गाडी खोजेका हुन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले काठमाडौंसम्म पनि पुग्न नसक्ने ‘थोत्रा’ गाडी पठाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेलले अहिले क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको स्करपियो गाडी चढिरहेका छन्। उनको कार्यलयमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको स्करपियो जगेडा छ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव लगायतका पदाधिकारीलाई प्रदेश ३ मा तत्काल ५८ गाडी आवश्यक छ। मन्त्रीपरिषद संख्या २२ भए ६९ सवारीसाधन आवश्यक हुन्छ। अहिले २२ गाडी उपलव्ध भएका छन्। दोलखा जिल्लाबाट प्रयोग नै गर्न नमिल्ने २ वटा सवाराीसाधान आएकोले फिर्ता पठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयका सचिव रमेश शिवाकोटीले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचिव र केही मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई गाडी उपलव्ध गराएपनि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई गाडी उपलव्ध गराइएको छैन। गाडीको सुविधा नभएका कारण उपसचिव र अधिकृत स्तरका कर्मचारी प्रदेश मन्त्रालयमा काम गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ।