काठमाडौं- दलित समुदायलाई झन पछाडी पार्ने सरकारी कदमहरुले सत्ता विरुद्ध फेरी लड्न बाध्य भाएको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले बताएको छ । आइतबार काठमाडौंमा सात राजनीतिक दल निकट दलित संगठनहरुले कार्यगत एकता गर्दै आन्दोन् गर्ने बताएका छन् ।

विगतको जनयुद्धमा पनि प्रचण्डले दलित समुदायको व्यपक प्रयोग गरेर दलितलाई नै धोका दिएको आरोप लागाउँदै आक्रोस समेत पोखे । सो संघर्स समितिका संयोजक राजकुमार हिङमाङले प्रचण्डकै पार्टी नतृत्वको सरकारले दलित लगायत उत्पीडित समुदायमाथि नै लात मार्ने कामले दलितहरु फेरि आन्दोलनको संघारमा पुगेको धारणा राखे ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष अमर परियारले पनि प्रचण्डले दलितलगायत महिला जनजाती, पिछाडा वर्ग, मधेशी मुस्लीम सबैलाई धोका दिएर अपराधीहरुले शासन गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गरीसकेको आरोप लागाउँदैे भने,“अहिलेको सरकार यी समुदायमाथि भएको आत्याचार, दमन शोषणको विरुद्ध लड्न बाध्य बनाएको छ । देश संकटग्रस्त अवस्था रहेकोले जनता समस्यामा छन् र परिवर्तन एवं नयाँ विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् ।” १० वर्षे जनयुद्ध गरेको एक अंश सरकारमा रहेर पनि केही गर्न नसकेको लचार सरकार भनि उनले टिप्पाणी समेत गरे ।

जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपाल, दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय दलित मोर्चा, समाजवादी दलित मुक्ति महासंघ, संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपाल गरी ७ संगठनले कार्यगत एकता गरेको हुन ।

उनिहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सरकार परिवर्तनकारी विचारधाराको मुद्दालाई बुझ्न नसक्दा आफै पतन हुने अवस्थामा रहेको र संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान–२०७२ सम्म आइपुग्दा संविधानमा आंशिक सुधार भएता पनि राज्यको परम्परागत मूल चरित्रमा कुनै फेरबदल नभएको अवस्था सरकार काण्डैकाण्डमा फासेको संघर्ष समितिका बताएको छ ।

विज्ञाप्तीमा भनिएको छ, आज देश करवृद्धि, भ्रष्टाचार, महंगी, तस्करी, राष्ट्रघात, बलात्कार र हत्याकाण्ड, जहाज काण्ड, चिनी काण्ड, बुढी गण्डकी काण्ड, चन्द्रागिरी काण्ड, ईसाई धर्म प्रचार काण्ड, गुठी काण्ड र ललिता निवास काण्ड जस्ता काण्डै काण्ड बाट आक्रान्त छ रहेको । देशमा उद्योग धन्दा दिन प्रतिदिन ओरालो लागेको, व्यापार घाटा कहाली लाग्दो छ , महङ्गीले आकाश छोएको छ ।

दश वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको परिणामस्वरुप भएको परिवर्तन पश्चात दलित समुदाय माथिको उत्पीडनमा कमी आउने अपेक्षा विपरित यो अवधिमा झन जघन्य प्रकारका अपराधिक घटनाहरु बढेको र कानुन हुँदाहुँदै पनि दोषीलाई कार्वाही गर्ने प्रक्रियासमेत पुर्वाग्रही तथा अत्यन्तै फितलो रहेको समितिले ठहर गरेको छ ।

आज पनि दलितहरु गरीबीको रेखामुनि बाँच्न वाध्य भएको र हालै लोकसेवा विज्ञापन मार्फत संविधानले प्रदान गरेको सीमित आरक्षण कोटासमेत कटौती गरेर राज्यले आफ्नो जनविरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको उल्लेख छ।