काठमाडौं– बिमस्टेकमा रहेका सात देशहरूबीच विद्युत विकास तथा आदानप्रदानको सम्भावनाकाे ढाेका खुलेकाे छ।

मंगलबार सम्पन्न बिम्स्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) राष्ट्रका परराष्ट्र तथा विदेश सचिवस्तरीय बैठकले उक्त विषय पारित गरेको हो ।

यसलाई बुधबार बस्ने बिम्स्टेक राष्ट्रका परराष्ट्र तथा विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । बैठकले अनुमोदन गरेसँगै यससम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सन् २०१७ को जनवरीमा थाइल्यान्डमा भएको बिम्स्टेक ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठकले नै एमओयू गर्ने सहमति जनाएको थियो । ‘एमओयू गर्ने विषय करिब ५ महिनाअघि सरकार तथा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेकाे छ,’ उनले  भने, ‘यसबाट क्षेत्रीय विद्युत व्यापार तथा आदानप्रदानको दायरा बढाएर बिम्स्टेक राष्ट्रसम्म पुर्याउनेछ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ स्थापनामा हस्ताक्षर गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख छ । जुन सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर हुँदैछ । यसले बिम्स्टेक राष्ट्रबीच ऊर्जा विकास तथा सहकार्यमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

बिम्स्टेक ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठक पहिलो पटक सन् २००५ अक्टोबर ४ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । यसपछि दोस्रो बैठक सन् २०१० मार्च ५ मा बैंककको थाइल्यान्डमा भएको थियो । तेस्रो बैठक सन् २०१२ मा काठमाडौंमा गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिलो र दोस्रो बैठकले सदस्य राष्ट्रमा जलविद्युत, ग्यास, कोइला तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरी व्यापार तथा आदानप्रदान गर्ने विषयमा जोड दिएको थियो ।

दोस्रो बैठकले ‘बिम्स्टेक इनर्जी सेन्टर’ स्थापना गर्ने र विद्युत विकास, आदानप्रदान तथा व्यापार गर्न ‘बिम्स्टेक इनर्जी मास्टर प्लान’ तयार गर्ने विषय पनि अघि बढाएको थियो । बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको चौथो शिखर सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुँदैछ । यसका लागि सदस्य राष्ट्रका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्र प्रमुख आउने क्रम जारी छ । सम्मेलनपूर्व ग्रिड इन्टरकनेक्सनमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।

विम्स्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड आवद्ध छन् । यी सदस्य राष्ट्रको अध्यक्षता नेपालले गरेको छ भने ऊर्जा विकास तथा प्रसारण सञ्जाल आवद्धताको अगुवाई म्यानमारले लिएको छ । बिहीबार र शुक्रबार बिम्स्टेकको चौथो बैठक हुँदैछ । यसका लागि सबै सदस्य राष्ट्रका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति आउने क्रम जारी छ । सन् १९९७ जुन ६ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकको पहिले बैठक सन् २००४ जुलाई ३१ मा थाइल्यान्डमा भएको थियो ।