रमेश लम्साल/काठमाडौं–  ‘‘मन्त्रीज्यू हामीलाई सार्वजनिक जग्गामा बसेको भनेर बिजुलीको मिटर दिइएन । सार्वजनिक जग्गामा बस्नेले मिटर पाउँदैनन् भनेर गाउँपालिकाले पनि हाम्रो कुरा सुनेन । हामीसँग लालपुर्जा छैन । के हामीले बिजुली बाल्न नपाउने हो र ?’ यो भनाइ हो महोत्तरी पिपरा अल्लीपट्टीका काशिम राइनको।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले हरेक साताको शुक्रबार पैसा नलाग्ने नम्बर ११५१ मा नागरिकका गुनासा गर्छन्  र समस्याको समाधान गर्न पहल  गर्छन् भन्ने सुनेका कारण आफूले फोन गरेको बताउँदै राइनले आफ्नो समस्याको पोको फुकाए। उनले भने ‘मन्त्रीज्यू हामीले बिजुली बाल्न नपाउने नै हो र ?’’

राइनले त्यतिमात्रै भनेनन्  पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट नदिएको भनेर जानाजान छुटाएको समेत गुनासो गरे। अन्यत्र बसोबास गर्ने स्थान र आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएको राइनको भनाइ थियो। उनले भन्र, “पुर्खादेखि बस्दै आएको जग्गा छाडेर कहाँ जाऊ कहीँ कतै पनि हाम्रो आफ्नो भन्ने जग्गा छैन । के हामीले बिजुली बाल्नै नपाउने हो त ?” राइनले मन्त्री पुनलाई आफ्नो कुरा मात्रै सुनाउनु भएन समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे।

पछिल्लो पटक सरकारले लालपुर्जा नभएकालाई समेत विद्युत्को मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र नै नभएकालाई समेत मिटर उपलब्ध गराउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए।  सोही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई समेत मिटर उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि केही जिल्लामा लालपुर्जा नभएकालाई मिटर दिइँदैन।

महोत्तरीका राइनको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, “तपाईले मिटर पाउनुहुन्छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्थाका लागि महोत्तरी वितरण केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौँ । वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राख्नुहोला र मिटर पाए नपाएको खबर गर्नुहोला ।”

मन्त्री पुनको उत्तर सुनेपछि राइनले खुशी हुँदै भने, “मन्त्रीज्यू यहाँलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ । हरेक शुक्रबार मन्त्री पुनले पैसा नलाग्ने फोन नम्बर ११५१ मा नागरिकका गुनासा सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गर्दै आउनु भएको छ । सोही क्रममा मन्त्री पुनले शुक्रबार देशका विभिन्न स्थानका १२ जनासँग संवाद गरे।

सप्तरी कृष्णसार गाउँपालिकाका सञ्जीवकुमार चौधरीले पनि मन्त्री पुनलाई आफ्नो गुनासो सुनाए। उनले प्रसारण लाइनको टावर निर्माण भइरहेका कारण ४० वर्ष पुराना आँपका रुख काट्नुपर्ने अवस्था आएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने जिज्ञासा राखे।   यस्तै चौधरीले बाङ्गोटिङ्गो हुने गरी गाडिएका वितरण लाइनका पोल सिधा पार्न पटकपटक प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयलाई भने पनि त्यसको सुनुवाइ नभएकोमा मन्त्री पुनसमक्ष गुनासो गरे।

बूढानीलकण्ठका सञ्जीव कुइँकेलले बूढानीलकण्ठ–१३ को नयाँ बस्ती नजिक वितरण लाइनका लागि पोल गाड्नका लागि निवेदन दिएको तर तोकिएको स्थानमा पोल नगाडी अन्यत्रै गाडेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे।

यस्तै धादिङ धुनीबेँसीका समरबहादुर सार्कीले भने मस्र्याङ्दी काठमाडौँ प्रसारण लाइनको एउटा टावर सार्न प्राधिकरणलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे ।

सिन्धुली तिनपाटन गाउँपालिकाका छत्रबहादुर रानाले २०७२ सालमा नै विद्युत्को पोल गाँडेको भए पनि हालसम्म विद्युतीकरण हुन नसकेको र प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयले ध्यान नदिएको बताए।   रानाको गुनासो सुन्ने बित्तिकै मन्त्री पुनले सिन्धुली वितरण केन्द्रलाई तत्काल निर्देशन दिनुभयो र समस्या समाधानका लागि पहल गरिहाल्नसमेत आग्रह गरे।

सामाखुशी बालाजुका शिव दुवाडीले हरेक दिनजस्तो झ्याप्प झ्याप्प विद्युत् काटिने समस्याका कारण व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत समस्या भएको बताए । मन्त्री पुनले बालाजु वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने जानकारी गराए ।

दाङका अर्जुन केसीले समयमा नै मिटर रिडिङ नभएको, हरेक दिनजस्तो एकाध घण्टा विद्युत्भार कटौती हुने गरेको गुनासो गरे । मकवानपुर भीमफेदीका बुद्धिराज सिँजाली मगरले केही थान पोल आवश्यक परेकाले प्राधिरणको स्थानीय वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको समस्या राखे।

कञ्चनपुरका देवराज जोशीले महाकाली नदीमा जलयात्रा सञ्चालनका लागि पहल गर्न मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराए।  मन्त्री पुनले सबैको गुनासोलाई उचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । नागरिकका गुनासा सुन्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ नियमित रुपमा नै हरेक शुक्रबार एक घण्टा मन्त्री पुन हटलाइनमा उपस्थित हुने गरे।

सार्वजनिक कार्यक्रम पर्दा वा मन्त्रालयको काम विशेषले उपत्यका बाहिर रहँदा मात्रै नियमित हुन नसकेको भए पनि त्यसलाई नियमित गराउन लागिपरेको बताए।  नागरिकका कस्ता समस्या छन्, त्यसको समाधानका लागि के कस्तो पहल गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हटलाइनबाट प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसलाई नियमित रुपमा अगाडि बढाउने सोचमा मन्त्री पुन  छन्।