काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षी बनाइ कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध आज नायव सुब्बा अमरसिंह ओलीका तर्फबाट तोयानाथ ढुङ्गानाले रिट दायर गरेका हुन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही पुस ११ गते प्रकाशन गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक विषय हुने गरी आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

यही पुस १७ गते संसद्बाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पारित भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । रिट निवेदनमा विभेदकारी तरिकाले सोे विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।