काठमाडौं– संविधान सभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले संघीयता मेरुदण्डको खम्बाका रुपमा ग्रहण गरेको छ । संघीयताले शासकीय र प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण खोजेको छ ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा साना–साना सेवासुविधाका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्थाबीच जनताको घरदैलोमै सुविधा पु¥याउन संघीयताको व्यवस्था गरिएको हो । तर संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघीयताको मर्म र आवश्यकतामाथि नै प्रहार हुनसक्ने संकेत देखिन थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले धेरै अधिकार खोज्ने र संघले विकेन्द्रीकरण गर्न नचाहने प्रवृत्तिले संघ र केन्द्रबीच विवाद देखिन थालेको छ । शान्तिसुरक्षाको बन्दोबस्तका सन्दर्भमा संघ सरकारले आफू मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई शक्तिशाली बनाउन खोजेपछि प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । संघीय प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमा प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी सीडीओलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र सीडीओलाई संघ मातहतका शक्तिशाली बनाउँदा शक्ति संघर्ष देखिन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त भएका छन् ।

संघीय सरकारले संसद्मा पेश गरेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा समेत प्रदेशको अधिकारलाई संकुचित गर्न खोजिएको छ । प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूको राय छ । तर संघ सरकार शान्तिसुरक्षाको पाटो आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेकाले शक्ति संघर्ष सतहमा देखिएको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सुपरीवेक्षण र समन्वय समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्ट देखिएका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पछिल्लो विधेयकलाई लिएर झन् आक्रोशित भएका छन् । प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेश सरकारलाई पूर्णतः दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला संघ सरकारले विधेयकमा ‘किन्तुपरन्तु’ लगाउँदै सीडीओलाई सक्रिय बनाउन खोजेको छ ।

संघ सरकारले संविधान बमोजिम विधेयक नल्याएको भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री बढी नै आक्रामक देखिएका छन् । प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश सभाबाट पारित गर्दादेखि नै संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व देखिएको हो । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका विधेयकपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत झनै आक्रामक देखिएका छन् । उनले सिंहदरबारमा ‘लुटेरा’ बसेको र सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ‘पार्टीको दलाल’ भएको लगायतका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । विकेन्द्रीकरणको विवादमा आक्रोशित हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले अराजनीतिक शैली अपनाउन थालेका छन् ।

प्रदेश २ बाहेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सरकार रहेका प्रदेशले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेपनि प्रदेशमा अधिकार नआउने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमार्फत् प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउने प्रयास गरिएको बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सीडीओ र गृह मन्त्रालयसँग अधिकार राखेर प्रदेशलाई पेन्डुलम बनाउन खोजिएको उनको टिप्पणी छ ।

संघात्मक संविधानमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेपनि सरकारले विधेयकमार्फत् अधिकार खोसेर आफूसँगै राख्न खोजेको प्रदेश सरकारको बुझाइ बन्दै गएको छ । संविधानले दिएको अधिकार खोस्दा द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्ने कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । शान्तिसुरक्षा लगायत अन्य विषयमा समेत संघ र प्रदेशबीच अधिकारको विवाद देखिँदै आएको छ ।

जनताको नजिक रहेको प्रदेश सरकारसँग सर्वसाधारणका अपेक्षा छन् । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्ने गरी अधिकार नपाउने र काम गर्ने अधिकार नहुने हो भने प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । संघ सरकारले प्रदेशलाई काम गर्न मिल्ने र सुशासन स्थापित गर्न सकिने गरी अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अधिकार विनाका प्रदेश सरकार पंगु बन्न सक्ने भएकाले संघीयतालाई बद्नाम हुनबाट जोगाउन प्रदेशलाई संविधानले दिएका सबै अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कानून बनाइनुपर्छ ।