काठमाडौं–केन्द्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुुई तिहाइको सरकार छ। सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा पनि नेकपा नेतृत्वकै सरकार छ।

तर, संघीय सरकार गठन भएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत देखिनेगरी काम नभइरहेका बेला सत्तारुढ दलकै सांसदहरु सरकारमाथि खनिन थालेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, पूूर्वगृृहमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा, सांसदहरु नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा र प्रदीप यादव।

मंगलबार संसदमा  ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीक्षण र समन्वय विधेयक’ माथि भएको छलफलमा उनीहरुले विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि मात्र जनाएनन् प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउन खाजेको आरोप लगाए।

नेता शर्माले प्रदेश सरकार भन्दा माथि सिडियोलाई राखेर अधिकार दिइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘सिडियो कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन सक्छ ? प्रदेशप्रति सिडियो प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’

सरकारले अघि बढाएको सो विधेयकलाई जस्ताकोतस्तै पारित गरिए संघ र प्रदेशमा द्वन्द्व हुने खतरा पनि उनले औंल्याए । विधेयक नसच्याइए विकास र समृद्धि नभई प्रदेश तथा केन्द्र झगडामै रुमल्लिरहने उनको दाबी थियो ।

नेकपाका सांसद सिलवालले प्रदेश प्रहरीको भर्ना तथा बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए। ‘डीएसपीमाथि सबै दर्जा माथिबाट नियुक्त गर्ने भन्ने ढंगले आएको छ’ पूर्व डीआईजीसमेत रहेका सिलवालले भने, ‘तलका प्रहरीका सबै भर्ना, बढुवा, पदस्थापन प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रदेश गृह मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा केन्द्रले गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’