-निहार आर. नायक
सेप्टेम्बर २०१५ (असोज २०७२) मा नेपालमा संविधान जारी भएपछि नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्धमा समस्या देखिएको थियो। डिसेम्बर २०१७ (मंसिर २०७४) मा नेपालमा भएको निर्वाचनपछि एक्कासी सुधार आउन थालेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा २१ डिसेम्बर (६ पुस २०७४) मा फोन गर्दै नेपालका तीनजना शीर्षनेता, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र शेरबहादुर देउवालाई बधाइ दिए। त्यसको एक महिनापछि निर्वाचनमा बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री बन्न तयारी गर्दै गरेका ओलीलाई, उनी नेतृत्वको वाम गठबन्धन संसद्मा बहुमत पाएकाले बधाइ दिँदै फोन गरे। उक्त फोन संवादमा मोदीले ओली नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारलाई भारतले बिनासर्त समर्थन गर्ने र सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यले मोदीले १ फेब्रुअरी (१८ माघ) मा भारतका विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई वाम गठबन्धनका नेताहरू खासगरी ओलीसँग संवाद गर्न विशेष दूतका रूपमा पठाए। समाचार माध्यमहरूका अनुसार स्वराजको भ्रमण ओलीले मोदीलाई गरेको विशेष अनुरोधका कारण भएको थियो। त्यो भ्रमणका बेला स्वराजले मोदीको खबर ओलीसमक्ष त पु¥याइन् नै, ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न निम्तो पनि दिइन्।

भ्रमणको प्रतिफल

भारत सरकार र ओली नेतृत्वमा भएको वाम गठबन्धबीचको सम्बन्धमा एक्कासी आएको सुधारकै परिणाम थियो प्रधानमन्त्री ओलीको ६ अप्रिल (चैत २३) मा सुरु भएको नयाँदिल्लीको तीनदिने भ्रमण। यो भ्रमणलाई धेरै नै ऐतिहासिक र सफल भनिएको छ। ओलीको यसअघि फेब्रुअरी २०१६ को र प्रचण्ड र देउवाको सेप्टेम्बर २०१६ र अगस्ट २०१७ को भ्रमण भन्दा यो भ्रमण निकै नै फरक थियो।

पहिलो, ओलीलाई विमानस्थलमा मोदी सरकारमा दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेका राजनाथ सिंहले स्वागत गरे। दोस्रो, ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट मात्र भएको होइन, उनको मुलुकबाहिरको पहिलो औपचारिक बैठक भारतका व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूसँग भयो। त्यो बैठकमा उनले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न अनुरोध गरे। तेस्रो, प्रधानमन्त्रीहरूले अरू कसैलाई पनि नराखी एक घन्टाभन्दा बढी एकअर्कासँग एकान्त वार्ता गरे। त्यस्तो एकान्त वार्ता उच्चपदस्थ व्यक्ति र समूहहरूको भारत भ्रमणमा बिरलै हुने गर्छन्। चौथो, दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीचको बाह्रबुँदे संयुक्त वक्तव्यबाहेक कृषि, काठमाडौंसम्म रेल कनेक्टिभिटी र जलमार्गका बारेमा तीनवटा छुट्टै विशेष सम्झौता भए। पाँचौं, विगत तीन वर्षमा पहिलोपटक संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान, अल्पसंख्यकहरूको समावेशीकरण र मधेसीहरूसम्बन्धी नेपालका आन्तरिक विषय परेनन्। छैटौं, दुई नेताहरूले उनीहरूको विकासका अवधारणाहरू ‘सबका साथ सबका विकास (सबैको साथ सबैको विकास)’ र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ का बीचमा तादात्म्यता कायम गर्न खोजे।

भ्रमणको उद्देश्य

भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि र त्यसका बारेमा भारतले देखाएका चासोका कारण द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको अविश्वास हटाउनु थियो। नेपालले मे २०१६ मा राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि र नेपालका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण स्थगित गरेपछि सम्बन्ध धेरै नै चिसिएको थियो। डिसेम्बर २०१७ मा नेपालमा संसदीय निर्वाचनहरू भएपछि बल्ल सम्बन्धमा न्यानोपनको सुरुवात भएको छ।

भ्रमणको उद्देश्य हासिल भएकोमा शंका छैन। भारतले नेपाललाई ‘समान हैसियतको साझेदार’ को रूपमा स्वीकार गरेपछि दुई मुलुकको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात भएको छ। भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँपन ल्याए पनि, केही ताजा चुनौतीहरू पनि सतहमा ल्याइदिएको छ।

भारतको तीनदिने भ्रमण सुरु गर्नुअघि नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भ्रमणको उद्देश्य युगौंदेखि कायम रहेको नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउनु रहेको बताएका थिए। नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रमणका अरू उद्देश्यहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तैः नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारतको समर्थन र सहयोग खोज्नु, विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु र पारस्परिक सहयोगी सम्बन्ध सुनिश्चित गर्नु। हालैका घरेलु र क्षेत्रीय राजनीतिक विकासक्रमका सन्दर्भमा भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ धारणासहित अगाडि बढ्ने चाह पनि नेपालमा थियो।

सम्बन्ध सुधार्ने पारस्पारिक चाहना

सम्बन्ध सुधार्न भारतले पनि एकपक्षीय रूपमा केही कदमहरू चाल्यो। तर यसक्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगारेका नेपालका आन्तरिक विषयहरू भने सम्बोधित भएका छैनन्। भारतको ‘कोर्स करेक्सन’ का पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्। पहिलो, भारतले प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्यता दिने हुँदा एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई नेपाली जनताले दिएको समर्थनलाई भारतले सम्मान गर्नुपर्ने र नेपालमा लोकप्रिय मत पाएर निर्वाचित भएको सरकारलाई संस्थागत संरचनाहरू बनाउने सहयोग गर्नुपर्ने ठानेको हुन सक्छ। दोस्रो, भारतको सोचमा आएको यस्तो परिवर्तन सम्बन्धित क्षेत्रको कर्मचारीहरूमा भएको परिवर्तनका कारण सम्भव भएको हुन सक्छ। नेपालमा संविधान जारी भएपछि नेपाल हेर्ने विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मार्च २०१७ देखि फेरिएका छन्। नयाँ कर्मचारीहरूले नेपालका घटनाक्रम मूल्यांकन गर्न र हेर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ तरिकाले हेरेका हुन सक्छन्।

तेस्रो, छिमेकका मुलुकहरू खासगरी बहुआयामिक सम्बन्ध भएको नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न मोदीलाई भारतभित्रैबाट धेरै नै दबाब परेको थियो। खासगरी भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालको संविधान जारी भएपछिको मोदीको नेपाल नीतिको आलोचना गर्दै आइरहेका थिए। चौथो, निर्वाचनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता सहभागी भएका र मधेसी र जनजातिहरू निर्वाचनमा सक्रियरूपमा सहभागी भएर स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय तहका निर्वाचनहरू भएपछि भारतलाई आफ्नो नेपालप्रतिको विगतको धारणा बदल्नुपर्ने बाध्यता जस्तै थियो। यसरी नेपालको संविधानप्रतिका चासो र असन्तुष्टिहरू त्याग्न भारत बाध्य भएको थियो।

काठमाडौंको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्न दिल्लीले पहलकदमी लिए पनि ओली सरकारलाई समेत भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने केही कारणहरू थिए। पहिलो, चुनावको बेला गरिएका सडक निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, खानेपानी, सिँचाइ, रोजगारी, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र, रेलमार्ग, विमानस्थल बनाउने जस्ता योजना सफल बनाउन नेपाललाई ठूलो विकास सहयोगको जरुरी पर्छ। नेपालसँग चीनको आर्थिक सहकार्य बढ्दै गएको भए पनि भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक र व्यवसायिक साझेदार हो। नेपालले चीनसँग मार्च २०१६ मा पारवहन सन्धि गरे पनि अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकसँग नेपालको व्यापारको लागि भारतबाट मात्रै पारवहन सम्भव छ।

दोस्रो, संघीयता कार्यान्वयनमा गएको नेपालमा प्रान्तीय तहमा आवश्यक पर्ने प्रान्तीय प्रशासनिक संरचना बनाउन पनि ठूलो आर्थिक कोषको जरुरत पर्ने ओली सरकारले बुझेको छ। नेपालमा संघीयतालाई चीनले विरोध गरेको थियो, त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनमा चीनको सहयोग पाउने विषयमा ओली सरकार विश्वस्त छैन। त्यसैले त्यसका लागि नेपालले भारतको सहयोगको अपेक्षा गरेको हुन सक्छ। र तेस्रो, काठमाडौंमा दुई वाम पार्टीहरूबीचको एकता प्रक्रिया ढिलो हुँदै जाँदा र एमालेभित्र गुटहरू मौलाउँदै जाँदा ओलीले गैरएमाले सरकार नबनोस् भन्ने राजनीतिक मनसायले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेका हुन सक्छन्। यस्तो भएको खण्डमा ओलीले सत्तामा रहिरहन तराईकेन्द्रित दलहरूको समर्थन खोज्न सक्छन्।

त्रिपक्षीय सहकार्य

माथि उल्लिखित कारणहरूले गर्दा नै भारतलाई हस्तक्षेपकारी छिमेकीको रूपमा चित्रित गर्दै राष्ट्रवादी नारामा चुनाव जितेका भए पनि ओलीले विदेश भ्रमणको सुरुवात भने भारतबाटै गरे। नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नयाँदिल्लीले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने ओलीलाई राम्रैसँग थाहा थियो।

नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध नबिग्रने गरेर भारतको पहिला भ्रमण गर्न सकिने विषयमा ओलीमा आत्मविश्वास थियो किनकि चीनले मार्च २०१८ मा एउटा वक्तव्य नै जारी गरेर नेपालले स्वतन्त्र विदेश नीति लिन र ‘छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण र सकारात्मक सम्बन्ध विकास गर्न’ गरेको प्रयासलाई प्रशंसा गरेको थियो। विगतमा चीनले नेपाललाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सुझाउँथ्यो। चिनियाँ विश्लेषकहरू नयाँदिल्ली र काठमाडौंबीचको सुध्रिएको सम्बन्धले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (सडक र पेटी पहल) हिमाली क्षेत्रमा कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छन्।

चुनौतीहरू

भ्रमणको उद्देश्य हासिल भएकोमा शंका छैन। भारतले नेपाललाई ‘समान हैसियतको साझेदार’ को रूपमा स्वीकार गरेपछि दुई मुलुकको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात भएको छ। भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँपन ल्याए पनि, केही ताजा चुनौतीहरू पनि सतहमा ल्याइदिएको छ। दुवै मुलुकहरूलाई एक अर्काका चासो र चिन्ता सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ।

वास्तवमा नेपालका भन्दा पनि भारतका चुनौती धेरै छन्। भारतीय सहयोगका विभिन्न परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण नेपालमा भारतप्रति विश्वासको संकट छ। परियोजना कार्यान्वयन भारतीय पक्षबाट जानाजान ढिला गरिएका हुन् भन्ने गलत सन्देश नेपालमा प्रवाह भएको छ। ओलीको पछिल्लो भ्रमणले नेपालमा भारतप्रति केही अपेक्षाहरू सिर्जना भएका छन्। विकास परियोजनाहरू ढिलो कार्यान्वयन हुने विषयलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

—भारतको नयाँ दिल्लीस्थित इन्स्टियुट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिस नामक अनुसन्धान संस्थाको वेबसाइटमा ११ अप्रिल २०१८ मा प्रकाशित आलेखबाट अनुदित। नायक उक्त संस्थामा कार्यरत अध्येता हुन्।  

अन्नपुर्णवाट साभार।