काठमाण्डु – सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने २ कात्तिकदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन् ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन गरेको आरोप छ । सहकारीबाट त्यो पैसा गोर्खा मिडियामा ल्याउने बेलामा गोर्खा मिडियामा अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए ।

यता कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई प्रहरीले मानव तस्करीको आरोपमा विराटनगरस्थित निवासबाटै आइतबार पक्राउ गरेको छ ।

आन्तरिक मामिलामन्त्रीको हैसियतमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट भ्रमण स्वीकृत नगराई जापान गएका अधिकारीले जापानको अध्यागमनले विमानस्थलबाटै फर्काइदिएपछि भएको विरोध थेग्न नसकेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

यीनीहरू दुवैमाथि फौजदारी संहिता आकर्षित हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । लामिछाने र अधिकारी पक्राउ परे पनि उनीहरूको सांसद पद अझैसम्म गएको छैन । सांसद पद जान्छ कि जाँदैन, गएमा कहिले जान्छ भन्ने जिज्ञासा आम नागरिकको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ (३) ले कोही सदस्य फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने भएमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ ले कुनै राष्ट्रसेवक थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर कसुरको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले थुनामा राखे त्यस अवधिभर र मुद्दा चलाएमा किनारा नलागेसम्म पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

लामिछाने र अधिकारीको हकमा फैजदारी संहिता आकर्षित हुन्छ । उनीहरू अहिलेसम्म अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर अदालतले थुनछेकको बहसपछि पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाएमा उनीहरूको सांसद पद निलम्बन हुने अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय बताउँछन् ।

‘उनीहरूमाथि अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर थुनछेकको बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएमा सांसद पद निलम्बन हुन्छ । अहिले नै सांसद पद निलम्बन हुँदैन,’ फैजदारी कानुनसम्बन्धमा वकालत गर्ने अधिवक्ता उपाध्यायले काठमाण्डुपाटीसँग भने ।

अदालतले नैतिक पतन देखिनेगरी काम गरेको ठहर गरेमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेदेखिबाट सांसदको हैसियतमा सेवा सुविधा नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले जानकारी दिए । अदालतले सफाइ दिएमा भने सफाइ भएपछिको सेवा सुविधा पाउने उनको भनाइ छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित सांसदले संसद्को कारबाहीमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ । सांसदका सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित रहने र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनीहरू निलम्बित हुने सचिवालयले जानकारी दियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (घ) मा ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्रिवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ ।