काठमाण्डु-प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिहरूले अझै निष्क्रिय रहँदा संसद्को आगमी अधिवेशन बिजनेसविहीन हुने सम्भावना बढेको छ । दसैं, तिहार र छठको बिदापछि पनि समितिहरू सक्रिय भएनन् भने संसद्को आगामी अधिवेशन बिजनेसविहीन हुने सम्भावना बढेको हो ।

संसदीय समितिमा अहिले दर्जनौं विधेयकहरू विचाराधीन छन् । तिहारपछि पनि संसदीय समितिहरू निष्क्रिय रहे । छठ पर्वपछि सांसदहरू उपत्यका आउने र समितिका बैठकहरू बस्ने विश्वास संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा मानिएको छ । करिब एक महिनापछि संसदको बैठक बस्नेछ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबारपछि धमाधम बैठक राख्ने तयारी गरेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार समितिले कात्तिक १२ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो । तर अन्य विषयगत समितिहरूले भने दसैं र तिहारपछि एकपटक पनि बैठक बसेको छैन ।

संसदीय समितिहरू एकपछि अर्को गर्दै निष्क्रिय भइरहँदा कात्तिक ६ गते सभामुख देवराज घिमिरेले समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएरै विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । सभामुखसँग भएको बैठकमा समितिका सभापतिहरूले कोरमको समस्या उठाएका थिए ।

उपत्यकाबाहिर रहेका सांसदहरूलाई काठमाडौं बोलाउन दलहरूले नै दबाब दिनुपर्ने उनीहरूले जोड दिएका थिए । उक्त बैठकमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरू पनि उपस्थित थिए । सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको पछिल्लो बैठक गत भदौ २७ गते बसेको थियो । त्यसपछि यो समितिको बैठक बसेको छैन । यो समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक दफावार छलफलमा छ । समितिमा कोरमकै समस्या रहेको समितिले जनाएको छ ।

अर्थ समितिमा पाँचवटा विधेयक छलफलका लागि पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक, सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक, धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक दफावार छलफलमा छन् । तर यो समितिको बैठक पनि असोज २ यता बसेको छैन ।

यसैगरी, जेठ १५ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा पहिलोपटक छलफल भएको थियो । तर, त्यसपछि समितिले यो विधेयकमाथि फेरि छलफलै गरेको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिमा थप तीनवटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक रहेका छन् ।

यो समितिमा रहेको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल अगाडि बढेको छैन । यसैगरी, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ । फौजदारी अपराध लागेको व्यक्तिलाई राजनीतिक भएको अर्थ लगाई मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा रहेकाले यसलाई राख्ने वा हटाउने विषयमा समितिमा विवाद छ ।