काठमाण्डु – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही लचक आएको टिप्पणी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्ष सकारात्मक र केही विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी चेम्बरले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर र नीतिगत दर घटाइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५ दशमलव ५ बाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।’

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरू पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले चालू आवको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने जनाएको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १ दशमलव २० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १ दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संस्थागत शेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोडको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भए पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले गुनासो गरेको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मूल्यांकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पूरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।