काठमाडौं – महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशनविरुद्ध अस्पतालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले महानगरपालिकालाई उक्त निर्देशन दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार आदेश दिएको हो । शर्माको इजलासले अल्पकालिन आदेश दिंदै संरचना नहाउटन भनेको हो ।

काठमाण्डौंका मेयर शाहले नक्सा पास नगरिकन निर्माण गरिएका संरचनालाई कारबाही तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा बुधबार लेखेका छन् ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ’

सुरुमा महानगरले २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएपनि पछि अस्पतालसंग प्राविधिक अध्ययन गरी संरचना हटाउन केही समय दिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति विपरित अस्पतालले बुधबार रिट दायर गरेको हो ।

अदालतको उक्त फैसलाप्रति सामाजिक संजालमा धेरैले विरोध जनाएका छन् । सर्वोच्चले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ ।

नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गामा अनधिकृत रुपमा संरचना निर्माण गरेको पाइएको थियो । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर अनधिकृतरुपमा संरचना निर्माण गरेको पुष्टि भएपछी मेयर शाहले त्यसलाई हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर एक रोपनी आठ आना जग्गामा सम्झौता विपरीत र नक्सा पास नगरी घर टहरा बनाएको थियो ।

व्यवसायी बसन्त चौधरीको लगानी रहेको नर्भिक अस्पतालले अनधिकृत रुपमा जग्गा हत्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भूमि,व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो । तर, पनि चौधरी त्यसमा शक्तिको बलमा अटेरी गर्दै आएका छन् ।

चौधरीको लगानी रहेको उक्त अस्पतालले भूमिसुधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कौडीको भाउमा भाडामा लिएको बुझिएको छ । भूमिसुधार अधिकारी लुम्बप्रसाद शिवकोटीसंगको मिलेमतोमा भाडा सम्झौता भएको स्रोत बताउंछ ।

उक्त जग्गाको भाडा वार्षिक ३७ हजार ९ सय ८९ रुपैया नर्भिकले तिर्ने गरी सम्झौता भएको छ । उनले २० वर्षदेखि अनधिकृत रुपमा डेढ रोपनी जग्गामा रजाई गर्दै आएका छन् । नर्भिकको तर्फबाट उक्त सम्झौंतामा वरिष्ठ प्रवन्धक मोहन प्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।