२०८१ सालको साउन ३१ गते नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासमा एक अविस्मरणीय र ऐतिहासिक दिनको रूपमा रहनेछ । यो दिगो शान्ति, न्याय र मानवअधिकारको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने सबैको लागि महत्वपुर्ण दिनको रूपमा रहनेछ । विभिन्न वाहनामा आफू र आफन्तहरूले भोगेको कारुणीक अन्याय र अत्याचारको भूमरीमा पिल्सीरहेका र लामो समयदेखि न्याय नपाएका पिडितहरूमा अब न्याय पाइन्छ की भन्ने आशा सञ्चार भएको छ ।

२०६३ साल मंसिरमा गरिएको विस्तृत शान्ति संझौताले दिगो शान्ति, मेलमिलाप र स्थायीत्वको लागि परिकल्पना गरेको संक्रमणकालिन न्याय जस्तो विषयमा वृहत शान्ति संझौताका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत सर्वसम्मत हुन नसकेको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओलीको नेतृत्वमा राजनीतिक रूपमा सर्वसम्मत भएर संसद्मा समेत करिब–करिब सर्वसम्मत भएर अनुमोदन हुनु एक असामन्य घटना हो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक सर्वसम्मत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूको अतुलनीय भूमिकाका कारण सम्भव भएको हो । विडम्वना जनयुद्धको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन पटक, अर्का माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एक पटक, विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुख्य दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाले चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पार नलागेको विधेयक केपी शर्माओलीको तेश्रो कार्यकालको शुरुमा नै सर्वसम्मत अनुमोदन हुनु उनकोे शान्तिप्रतिको चाहना र प्रतिबद्धता प्रमुख हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । वृहत शान्ति संझौतामा ६ महिनाभित्र गरिसक्ने भनेर कसम खाएका मुख्य दलका नेताहरूले यसलाई राजनीतिक अस्त्र र विदेशी विज्ञको इशारामा नाच्दा हजारौ मानिसहरूले १८ वर्ष जुन मानसिक यातना, तनाब र अपहेलना सहन पर्‍यो यसको क्षतिपूर्ति तिनै पिडितहरूका नाममा राजनीति गर्नेहरूले कहिल्यै महसुस गर्न सकेनन् ।

केपी शर्मा ओलीले पार्टीको दायराभन्दा धेरै माथी उठेर सबै पीडितहरूको संरक्षक र अभिभावक भएर काम गर्नुपर्दछ भने अत्यन्तै सक्षम, प्रतिबद्ध र दक्ष व्यक्तिहरू सम्मीलित आयोग निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।

१८ वर्षपछि गर्नै पर्ने थियो भने पहिला नै किन नगरिएको ? नेपाली राजनीति कति असक्षम र अयोग्य व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा छ भन्ने पुनः एक पटक प्रमाणित भएको छ । पटक–पटक असक्षम, अयोग्य, गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई विभिन्न वाहनामा सत्ताको शिखरमा पुर्‍याउने हामी रैतीजस्ता (जनताहरू जो नागरिक पनि भइसकेका छैनौँ)हरूका बुद्धिले गर्दा विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रा बालबच्चाहरूले अझै कति दुःख पाउने हुन् त्यो भोग्नु नै छ । जे होस ढिलै भए पनि केही आश जगाएको छ । यस सँगसँगै शान्ति वहालीको मुल प्रवाहीकरणमा एमाले अध्यक्ष ओली रहनुभएको छ भने अअ उहाँ नेतृत्वको सरकार र देशैभरी सञ्जाल भएको एमालेले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्दछ ? ओली र एमालेको मुल्यांकन त्यसैको आधारमा निर्धारण हुनेछ ।

एमाले र यसका नेता कार्यकताहरूलाई स्मरण रहोस्, यो सरकारको मात्रै जिम्मेवारीको कुरा होइन प्रधानमन्त्री, सरकार र सिंगो समाजको कुरा हो । यदि यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्यवन गर्न सकियो र सबै पीडितले न्याय पाएको अनुभुति गर्न सके र यसका सिकाइहरूलाई लिपिबद्ध गर्दै संसारलाई सिकाउन सकियो भने यो प्रकृयाको नेतृत्वकर्ताको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलाई शान्ति निर्माणका शिखर पुरुषका रूपमा नोवेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नेसम्मको आधार बन्छ तर हनुमानगिरी गर्ने कार्यकर्ताहरूले विषयलाई उत्तेजना, सस्तो लोकप्रियता र माओवादी र काँग्रेसलाई होच्याउने अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे भने झन सामाजिक तिक्तता, इश्र्या र डाहा मात्रै उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ एमालेका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले यो गौरवपूर्ण उपलब्धीलाई उच्च सम्मानका साथ प्रस्तुत गर्न र सफल कार्यान्वयनको लागि सबै तहमा नेतृत्व तथा सहयोगीको भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार संसारकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कारहरूमध्ये एक हो, जुन हरेक वर्ष विश्व शान्ति र मानवताको सेवामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिन्छ । यो पुरस्कार १९०१ देखि प्रदान गरिँदैआएको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार सन् १८९५ मा अल्फ्रेड नोबेलले आफ्नो सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्नेगरी स्थापित गरेका थिए । उनी एक वैज्ञानिक, इन्जिनियर तथा उद्योगपति थिए । उनले डाइनामाइटको आविष्कार गरेका थिए । डाइनामाइटको आविष्कारपछि यसको प्रयोगले विश्मा हुन सक्ने विनाशकारी परिणामको अनुमान गरेर आफ्नै नीजि सम्पत्तिको एक हिस्सा मानव कल्याण र विश्व शान्तिमा प्रयोग गर्नेगरी यो पुरस्कार स्थापना गरिएको थियो ।

दक्षिण अफ्रिकाका धार्मिक नेता डेसमन्ड टुटुले शान्ति स्थापनार्थ सत्य र मेलमिलापको महत्वलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्धन गरेका थिए, जसले उनलाई विश्वभर एक शान्ति अभियन्ताका रूपमा सम्मान दिलायो ।

स्थापना कालदेखि हाल सन् २०२३ सम्म १०४ पटक १४९ व्यक्तिहरूले विभिन्न विधामा यो पुरस्कार पाएका छन् । मानव एकता, समानता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान, शान्ति र भाइचाराको लडाइ लड्ने विभिन्न देशका नेता तथा अभियान्ताहरू जस्तै मार्टिन लुथर किंग जूनियर (१९६४)लाई अमेरिकामा नागरिक अधिकार आन्दोलनमा अहिंसात्मक संघर्षको लागि, मदर टेरेसा (१९७९)लाई गरिब, बिरामी, र असहायहरूको सेवामा समर्पणका लागि, डेसमन्ड टुटु (१९८४) दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरुद्धको शान्तिपुर्ण आन्दोलन र मानवअधिकारमा योगदान गरेवापत । नेल्सन मण्डेला र एफ. डब्ल्यु. डी क्लार्क (१९९३)लाई दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्यका लागि, मलाला युसुफजाई र कैलाश सत्यार्थी (२०१४)लाई बालिका शिक्षाका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (२०२०)लाई विश्वभर खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदानका गरेवापत । शान्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू जस्तै शान्ति सम्झौताहरू, द्वन्द्व समाधानमा निर्णायक भूमिका खेल्नेहरू, मानव अधिकारको प्रवर्धनमा योगदान पुर्‍याएवापत, विस्फोटन र हतियार, विस्फोटक पदार्थ, आणविक हतियार नियन्त्रण र नष्ट गर्न भूमिका खेलेवापत, मानव सेवामा योगदान, गरिबी उन्मूलन, शरणार्थी सहायता, र मानवीय आपतकालिन सेवाहरू, शिक्षा, बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको शिक्षा र अधिकार संरक्षणमा योगदान गरेवापत, पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन रोकथाम र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणमा योगदान गरेवापत नोवेल पुरस्कार दिइने गरिन्छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एक यस्तो प्रक्रिया हो जसमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, हिंसा र अत्याचारको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने र समाजमा मेलमिलाप स्थापित गर्ने प्रयास गरिन्छ । यो प्रक्रिया विशेषगरी द्वन्द्व, नागरिक युद्ध, वा निरंकुश शासनपछि शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालमा माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धपश्चात जनयुद्धमा भएको जनधनको क्षति घृणा, अन्याय, अत्याचार, पिडा, दण्ड, दण्डहिनता आदिबाट परेका नकारात्मक प्रभावहरूलाई अन्त्य गरेर शौहार्दता, मेलमिलाप, सहयोग र सदभाव वृद्धिगरी दिगो शान्ति स्थापना गर्न यसको परिकल्पना गरिएको थियो । यसले पीडित र अपराधीहरूबीचको संवादलाई सुरु गराएर पारस्पारिक समझदारी र मेलमिलापलाई अगाडि बढाउन आधार निर्माण गर्दछ ।

दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको समाप्तिपछि १९९५ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गरिएको थियो । यस आयोगले रंगभेदकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनहरूको छानबिन गरी, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, र दोषीलाई माफी दिन काम गर्‍यो ।

आयोगको प्रमुख उद्धेश्य विगतका घाउहरूलाई निको पार्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्नु थियो । डेसमन्ड टुटुको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पीडितहरूको आवाजलाई सुन्ने र तिनलाई न्याय दिलाउन तथा अपराधीहरूलाई माफी दिने प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेलेको थियो । यसले दक्षिण अफ्रिकालाई जातीय र सामाजिक मेलमिलापको मार्गमा अघि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो ।

दक्षिण अफ्रिकामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको सफलतापछि, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मोडेल संसारभरका विभिन्न देशहरूले अपनाएका छन । यस्ता आयोगहरूले सिएरा लियोन, पेरु, क्यानाडा, र चिलीमा पनि काम गरेका छन् । यी आयोगहरूले द्वन्द्व पश्चातका समाजहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । दक्षिण अफ्रिकाका धार्मिक नेता डेसमन्ड टुटुले सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षता गर्दै, मेलमिलापको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सञ्चालन गरे । टुटुको नेतृत्वमा, दक्षिण अफ्रिकाले अतितका अन्याय र अत्याचारहरूलाई स्वीकार्दै भविष्यतर्फ अघि बढ्न सक्ने मार्ग निर्माण गर्‍यो । उनले शान्ति स्थापनार्थ सत्य र मेलमिलापको महत्वलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्धन गरेका थिए, जसले उनलाई विश्वभर एक शान्ति अभियन्ताका रूपमा सम्मान दिलायो ।

के सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप नोवेल पुरस्कारका लागि ओली हकदार हुन सक्छन् ?

नेपालको जनयुद्ध एक राजनीतिक युद्ध भएको तथ्य वृहत शान्ति संझौता र सयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालको शान्ति प्रकृयामा भएको सहभागिताले पुष्टि गर्छ । विस्तृत शान्ति संझौता एउटा ऐतिहासिक घटना थियो । त्यसका हस्ताक्षरकर्ताहरू इतिहासमा सधै सम्मानको भागदार रहन्छन् । त्यसका हस्ताक्षरकर्ताहरू मध्ये स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला शान्ति प्रकृया टुंगोमा नपुग्दै बित्नुभयो । कोइराला जीवित भइन्जेल नेपालभित्र र बाहिर उहाँले नेपालको दीर्घकालिन शान्तिको लागि खेलेका भूमिकाहरूको सिर्जनशील तरिकाले चर्चा हुन सकेन भने विस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षरपश्चात गर्नुपर्ने काममा तदारुकता देखिएन ।

अर्का हस्ताक्षरकर्ता तथा जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डले आफैले सिर्जना गरेको युद्धलाई तार्किक निष्कर्षमा लगेर शान्तिको मार्गमा अवतरण त गर्नुभयो तर शान्तिपुर्ण अवतरणपश्चात पद प्रतिष्ठा र शक्तिसँग जनयुद्धको भावना साट्नुभयो । अपार जनताको समर्थनका बाबजुद उहाँले न त शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्नुभयो । न त भने जस्तो संविधान र राज्य पुनःसंरचना गर्न सक्नुभयो । न त पुनः संघर्ष नै गर्न सक्नुभयो । केही लोभ, केही षडयन्त्र, केही वैचारिक अन्योलताका कारण उहाँले जनयुद्धका उपलब्धीहरूलाई पद प्राप्तीमा केन्द्रित गर्नुभयो । उहाँका भोका र लोभी आफन्त र कार्यकर्ताले उहाँलाई राजनेता बन्न दिएनन भने उहाँले त्यो घेरा तोड्न पनि सक्नु भएन । वास्तवमा पछिल्ला दिनहरूमा प्रचण्ड एक थकित, दिग्भ्रमित र द्विविद्वाग्रस्थ नेताको रूपमा देखिनुभएको छ । जसले गर्दा उहाँको पछि लाग्ने हजारौ कार्यकर्तामा निराशा त छदै छ उहाँले स्थापित गरेका एजेण्डाहरू पनि कमजोर हुदै गएका छन् ।

प्रचण्डका भोका र लोभी आफन्त र कार्यकर्ताले उहाँलाई राजनेता बन्न दिएनन भने उहाँले त्यो घेरा तोड्न पनि सक्नुभएन ।

नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै लो प्रोफाईलवाट शिखरमा पुग्न सफल व्यक्तिको रूपमा केपी शर्माओलीलाई लिन सकिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा परिस्थितिको सही विश्लेषण र प्रतिबद्धता उहाँको सफलताको सुत्र मान्न सकिन्छ । २०५१ सालमा गृहमन्त्रीको रूपमा उहाँले राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभयो । २०५३ सालमा एमाले विभाजनको बेला एमाले संस्थापन पक्षमा सतिसाल झै उभिएर उहाँ पार्टीभित्र वैचारिक नेताको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । करिव ६ दशक लामो राजनीतिक यात्रा आफैमा महायात्रा हो । शुरुवाती झापा विद्रोह बाहेकका सबै दिनहरू शान्ति, मानवअधिकार, मानव कल्याण, विकास, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको निरन्तर लडाइमा आफूलाई खरो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु ओलीको दृष्टिकोणको स्पष्टता हो ।

नेपालको शान्ति प्रकृयाको जगको रूपमा रहेको १२ बुँदे समझदारीदेखि नै उहाँको सक्रियता निरन्तर रहको छ । वृहत शान्ति संझौताको किनाराको साक्षीको रूपमा वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कक्षका तस्विरहरूमा देख्न सकिन्छ । मुद्धा र सवालहरूमा डटेर लड्न तर शान्ति र विकासको लागि सहकार्य गर्न सक्ने लचकदार गुणका कारण कुनै बेला कट्टर शत्रु जस्तो लाग्ने माओवादी र काँग्रेससँग सहकार्य गर्न पनि सक्ने विशिष्ठ क्षमताले गर्दा उहाँको नेतृत्वको स्विकार्यता वढेको छ ।

किनाराको साक्षीमा रहे पनि शुरुबाट नै मानवअधिकार, पीडितका पक्षमा न्यायको नेतृत्व गर्दै आउँदा अहिंशा उहाँको मार्गचित्र बनेको छ । कहिले काँग्रेससँग, कहिले माओवादीसँग सहकार्य गर्दा होस् वा माओवादी र काँग्रेसको सहकार्य होस् निरन्तर पीडितको पक्षमा वकालत गर्दै सहमती जुटाउन खोज्ने उहाँको प्रयास प्रसंशनीय छ ।

हालै सर्वसम्मत पारित विधेयकले उहाँले निरन्तर योगदान गरेको शान्ति र अहिंसाप्रतिको खातामा धेरै नम्बर थपेको छ । यदि यसलाई कानुनी रूपमा ढालेर एक व्यवसायिक, जिम्मेवार र पूर्णजवाफदेहितासहितको आयोग स्थापना गरेर त्यो आयोगले राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुभयो र मानवअधिकारको दायरामा सबै पीडितहरूले न्याय पाउन सके भने एमाले अध्यक्ष र नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै उहाँको पहिचान सीमित नरही शान्ति तथा विकासका नेतृत्वकर्ताको रूपमा विश्वले चिन्न सक्नेगरी नोवेल पुरस्कारसम्म प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना निकट देखिन्छ । यसका लागि उहाँले पार्टीको दायराभन्दा धेरै माथी उठेर सबै पीडितहरूको संरक्षक र अभिभावक भएर काम गर्नुपर्दछ भने अत्यन्तै सक्षम, प्रतिबद्ध र दक्ष व्यक्तिहरू सम्मीलित आयोग निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । तर के उहाँ यसको लागि तयार हुनुहोला ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुभकामना ।

लेखक इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजेटिभ साइन्सका प्रमुख कार्यकारी हुन् ।