धुलिखेल– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण सम्बन्धी स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गरेर पुनर्निर्माणलाई थप सहज र छिटो बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले संविधान र पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति नियम र कार्यविधिहरुले दिएका अधिकार प्रयोग गरी निजी आवास र पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

‘संघीयताको कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्भव भएका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘स्थानीय तहसँग एकाकार गरेर काम गरी पुनर्निर्माण सम्बन्धी देखा परेका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं।’

गत भदौ २१ गते बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई थप सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले ९९ वटासम्मको एकीकृत बस्ती विकास, गुनासोको सुनुवाई, पुनस्सर्वेक्षण स्थानीय तहमा रहेका इन्जिनियरहरुको परिचालन, गुम्बा पुनर्निर्माण लगायतमा स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ।

नीतिगत, स्रोतको व्यवस्थापन, प्राविधिक पक्ष लगायत उपलब्ध गराउने भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्वामित्व लिएर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे।

अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये हाल ७७ प्रतिशतको निजी आवास पुनर्निर्माण काम भइरहेको र ४३ प्रतिशत घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माण भइरहेका घरलाई छिटो बनाउनका लागि सहजीकरण गर्न र निर्माण हुन बाँकीलाई घर निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरी चालू आर्थिक वर्षमा निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले स्थानीय तहमा थप जनशक्तिहरु स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको सिफारिस स्थानीय तहबाट गर्न प्राधिकरणले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना सिनियर इन्जिनियर पठाउनेछ। उनीहरुले स्थानीय तहमा भएका इन्जिनियरहरु र प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुर्याउने छन्। त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना सामाजिक परिचालक पठाइनेछ। उनीहरुले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई समन्वय र जीवीकोपार्जनमा समेत सहयोग पुर्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ।

निजी आवास पुनर्निर्माणमा थप सहयोग पुर्याउन भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा घुम्ती डकर्मी परिचालन गर्ने तयारी पनि प्राधिकरणले गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘घुम्ती डकर्मीहरुले बन्दै गरेका घरलाई सुरक्षित र बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछन्।’

कतिपय ठाउँमा इन्जनियरहरु स्थानीय तहमा नबसेको र जनप्रतिनिधिहरुले पनि मापदण्डमा नपरेका घरहरुलाई पारिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशयले कुरा गरेको गुनासो आएको भन्दै उनले खटाइएको ठाउँमा नबसे इन्जिनियरहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिए। यस्तै गुनोसो र पुनः सर्वेक्षणका क्रममा एक जनालाई नछुटाउने र गलत व्यक्तिलाई सिफारिस नगर्ने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कम्तिमा एक स्थानीय तह एक एकीकृत बस्ती विकास, स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिको गठन, वृद्धवृद्धा र अशक्तको निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे। उनले पुनर्निर्माणको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने समेत अधिकार रहेको जिल्ला समन्वय समितिलाई सक्रिय पार्न समेत जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे।

प्रदेश ३ का सांसदबसुन्धरा हुमागाईँले जनप्रतिनिधिहरुले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै अनुदान पाउन छुट भइ स्थानीय तहले पाठाएका नामलाई प्राधिकरणले अनुमोदन गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गरे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले गाउँमा बस्नेले धेरै भूकम्प पीडितले घर बनाइसकेको जानकारी दिँदै जिल्लामा नबस्ने भूकम्प पीडित र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने ठाउँमा समस्या रहेको बताए।