५० हजार घर पुनर्निर्माणका लागि भारतले दियो एक अर्ब ६२ करोड अनुदान

५० हजार घर पुनर्निर्माणका लागि भारतले दियो एक अर्ब ६२ करोड अनुदान


काठमाडौं– भारतले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गोरखा र नुवाकोटमा ५० हजार निजी घर पुनर्निर्माणका एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।

नेपालको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), र संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवाको कार्यालय (यूएनओपिएस) बीच बिहीबार छुट्टाछुट्टै समझदारी भएको हो।

समझदारी अनुसार भारत सरकारले ५० हजार निजी घरहरु सुरक्षित रुपमा निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सामाजिक–प्राविधिक सहयोगका लागि यूएनडीपी र यूएनओपिएसलाई १६.२ मिलियन अमेरिकी डलर (१ अर्ब ६२ करोड नेपाली रुपैयाँ) प्रदान गर्नेछ।

भारतले नेपालको पुनर्निर्माणमा दिने बाचा गरेको २५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग अन्तर्गत गोरखामा पुनर्निर्माण हुने २६ हजार ९ सय १२ र नुवाकोटमा पुनर्निर्माण हुने २३ हजार ८८ घरहरु पुनर्निर्माणमा सहयोग परिचालन हुने छ।

बिहीबार भएको सम्झौताअनुसार भारत सरकारले यूएनडीपीलाई ८.७९ मिलियन डलर उपलब्ध गराउने छ भने यूएनओपिएसलाई ७.४१ मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने छ । यूएनडीपीले गोरखामा बन्ने घरहरु र यूएनओपिएसले नुवाकोटमा बन्ने घरहरु नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार तथा भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सामाजिक–प्राविधिक सहयोग गर्नेछन् ।

यी दुई राष्ट्रसंघीय संस्थाले भूकम्प पीडितलाई अनुदान प्राप्त गर्न, निर्माण सामग्रीसम्मको पहुँच सहज गर्न, घर निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक ज्ञान तथा प्रविधि एवं सीप हासिल गर्नका लागि सहयोग गर्ने छन् ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पूरीले यो साझेदारी सम्झौताबाट भूकम्पले सबैभन्दा क्षति पु¥याएका गोरखा र नुवाकोटका पीडितलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले यसप्रकारको सहयोगले भूकम्प पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित छानोमुनि ल्याउने प्राधिकरणको लक्ष्यमा टेवा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भेलरी जुलियाण्डले राष्ट्रसंघीय प्रणालीलाई विश्वास गरेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यी परियोजनाले विपत्ति प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा मद्दत मिल्ने बताए।

समझदारीमा भारतीय दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन डा. अजय कुमार, यूएनडीपीका नेपाल निर्देशक रेनो मेयर तथा यूएनओपिएसका क्षेत्रीय निर्देशक संजय माथुरले हस्ताक्षर गरेका हुन्।