काठमाडौँ – नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताका कारण कम्तीमा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको एक सरकारी तथ्यांकबाट देखिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सरकारी दररेटमा जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा पटक–पटक बिचौलिया प्रयोग गरेर टेन्डरबाट जग्गा खरिद भएकाले राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतसाता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेर खरिद भएको जग्गा सरकारी मूल्यांकनअनुसार ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको मात्रै देखियो ।’ सरकारी मूल्यांकनको तुलनामा बजारमा जग्गाको भाउ केही बढी हुन्छ । तर एक लेखापरीक्षक अनुसार सरकारी मूल्यांकनको ५० प्रतिशत नै बढी भुक्तानी भएको भए पनि एक अर्बभन्दा बढीको घोटाला स्पष्टै देखिन्छ ।’ गत वर्ष भदौ १६ गते कान्तिपुर दैनिकले गरेको खोजमा जग्गा खरिदमा करिब एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सेरोफेरोमा अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

आयल निगम स्रोतबाट प्राप्त टेन्डरसम्बन्धी कागजात हेर्दा जग्गा खरिदका लागि निगमले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार समेत जग्गाको भाउ मालपोत कार्यालयको भन्दा बढी थिएन । खोला किनार वा पानीको मुहान भएको ठाउँ नजिकको, होचो भागको, बस्तीबाट टाढाको जग्गा मापदण्डमा पर्ने भनेर सूचना निकालिएको थियो ।

यस्ता मापदण्डमा पर्ने जग्गा सरकारी दररेटकै हाराहारीमा हुन्छन् । निगमले यस्तै सर्तअनुसार पाउने जग्गा भने बजारको केन्द्रमा हुने जग्गाको भाउअनुसार खरिद गरेको थियो । स्थलगत निरीक्षणमा गएका एक लेखापरीक्षकले भने, ‘सबै ठाउँमा ट्यांकर आवतजावत गर्न बाटोको सुविधासमेत छैन ।’ आयल निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको भनिए पनि केही ठाउँमा जग्गाधनीले जग्गा दिन नमानेका कारण भुक्तानी एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।

झापाको मेचीनगरमा खरिद भएको जग्गाका लागि ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जब कि उक्त जग्गाको मूल्यांकन १० करोड ८२ लाख रुपैयाँमात्रै छ । सर्लाहीको हरिहरपुरमा २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको जग्गाको मूल्य ९१ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको देखिन्छ । चितवन लोथरमा ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन २८ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्रै छ । रूपन्देहीको वसन्तपुरमा ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा खरिद भएको जग्गाको मूल्यांकन २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँमात्रै छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार आयल निगमले झापामा निरोज थपलिया र सर्लाहीको पुरानो हरिपुर गाविसको ९ वडामा पर्ने जग्गा विनोद भण्डारीबाट खरिद गरेको थियो । यु आकारमा जंगलले घेरेको जग्गाको स्वामित्व सामान्य किसानहरूको थियो, जसलाई अधिकतम मूल्य देखाई खरिद गरिएको छ । चितवनको जग्गा जयराम थापाले र रूपन्देहीको पुरानो पटखौली, वसन्तपुर र धकधई गरी तीन गाविसको जग्गा हरिप्रसाद पोखरेलले निगमलाई बेचेका थिए । रूपन्देहीमा एकमुष्ट जग्गा खरिद नभएकाले अहिलेपनि बीच–बीचमा निजी जग्गा छ ।

अधिकृत वारेसनामा राख्नेबाहेक मालपोत कार्यालयमा रहेको अभिलेखमा जग्गा बिक्रीमा कतै पनि उनीहरू प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छैनन् । टेन्डर परेका व्यवसायीले निगमबाट सोझै रकम भुक्तानी लिए पनि जग्गाधनी वा किसानलाई सोझै रकम दिएनन् । बीचमा प्रयोग भएका ‘जग्गा दलाल’ लाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जग्गा व्यवसायीको तह भनी चित्रण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चौथो, पाँचाैं हुँदै छैटौं तहका व्यवसायीसमेत खरिद प्रक्रियामा संलग्न थिए ।

कर छल्ने नियत
किसान र जग्गाधनीबाट वारेसनामा लिएर आयल निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने चार व्यक्तिको क्रियाकलापलाई प्रतिवेदनले ‘व्यावसायिक कारोबार’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । नाफा कमाउने योजनाका साथ काम गरेका उनीहरूलाई प्राकृतिक व्यक्तिसरह आयकर लाग्ने निष्कर्षसमेत लेखा परीक्षणले निकालेको छ । जग्गाधनी र किसानबाट जग्गा सोझै निगमको नाममा पास गर्ने तर भुक्तानी भने आफूहरूले लिने उनीहरूको क्रियाकलापलाई महालेखाले ‘कर छल्ने प्रबन्ध’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘भुक्तानी आफूले लिने तर निगमलाई बेचेको नदेखाउने र सिधै किसानबाट बिक्री गरेको देखाउने काम कर दायित्व न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रबन्ध हो ।’

मिलेमतो कतिसम्म छ भने झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा संलग्न चार व्यवसायीले प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) लिएका छैनन् । उनीहरूले आय विवरणसमेत पेस गरेका छैनन् भने भुक्तानीमा समेत अग्रिम कर कट्टी गरिएको छैन । यी सबै क्रियाकलापमा करबाट मुक्ति पाउने योजना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमहालेखा परीक्षक रामु डोटेलका अनुसार आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिले कानुनको परिधिमा रही कुनै पनि ढंगले गर्ने आय करयोग्य मानिन्छ । तर त्यस्तो आय आर्जनका क्रममा भएको खर्च कटौती गरेर बचेको रकम (नाफा) लाई करयोग्य रकम मानिन्छ । आयल निगमलाई जग्गा बेचेका चार व्यवसायीले एक अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरे । तर उनीहरूले आफूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा किसानलाई भुक्तानी दिएको प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेनन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी दररेटअनुसार नै मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनका आधारमा ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँलाई उनीहरूले भुक्तानी दिएको मानियो । ‘आयल निगमबाट भुक्तानी पाएर किसानलाई दिएपछि बचेको भनिएको एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ करयोग्य हो,’ डोटेलले भने, ‘त्यसका आधारमा ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको हो ।

आयकर निर्धारणका क्रममा समेत तहगत संरचना छ । जसअनुसार विवाहित व्यक्ति तर आफ्नै व्यवसाय हुनेलाई छुट दिइएको छ । मासिक पारिश्रमिक लिने गरेको छ भने एक प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसपछिको एक लाखमा १५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । त्यसपछिको २५ लाखसम्म २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । वार्षिक २५ लाखभन्दा बढीको आयमा थप १० प्रतिशत ‘सरचार्ज’ लाग्ने हुँदा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार मूल व्यवसायीका लागि ४७ करोड १० लाख निर्धारण भएकोमा उनीहरूले कारोबारका क्रममा चार करोड रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेकाले बाँकी ४३ करोड ९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको हो ।

किसानहरूबाट खरिद गरी आयल निगममा टेन्डर सम्झौता गरेका व्यापारीलाई जग्गा बेच्ने बीचका दुई व्यवसायीहरूले समेत कर छलेको भेटिएको छ । रूपन्देहीमा जग्गा बेचेका दुई व्यवसायीले १९ करोड ४६ लाख र ८ करोड ३४ लाखको कारोबारमा ७ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर नतिरेको भेटिएको छ भने चितवनमा अर्का बीचका व्यवसायीबाट ११ करोड ३ लाख रुपैयाँ असुल्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै व्यवसायीबाट छुट भएको राजस्व ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।