काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउने भएका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले दलद विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनका लागि सहमति नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अब अध्यादेश नल्याउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफै अध्यादेशको विपक्षमा थिए । अझ कांग्रेसभित्रको इतर समूह झन अध्यादेश ल्याउने विषय सुन्नै चाहदैनथ्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर १४ असोजमा फर्किएपछि अध्यादेशका लागि गरेको तयारी कांग्रेसलाई मनाउन नसकेपछि ओलीले रोकेका हुन् ।

गत आइतबार भएको छलफलमा ओलीसँग कांग्रेस सभापति देउवाले अहिले अन्य विषयमा सरकार र सत्तारुढ दलहरू आलोचित भइरहेकाले अध्यादेश ल्याएर झन विपक्षी र नागरिकहरूलाई चिढ्याउन नहुने बताएका थिए । सँगै देउवाले कांग्रेसभित्र अध्यादेशबारे सुन्नै नचाहने मत बहुमत रहेकाले आफूले यसबारे सहमति दिन नसक्ने बताएका थिए ।

त्यती हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार भर प्रयास गर्दै अधयादेश ल्याउन सोमबार साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, कांग्रेसलाई जसै गरे पनि मनाउन नसकेपछि अहिलेका लागि अधयादेशको च्याप्टर बन्द गरिएको ओली निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशमार्फत दल विभाजन सहज बनाइ एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को एउटा समूहलाई एमाले मिसाउने योजनामा थिए । ओलीको यो योजना कांग्रेस असहमत भएपछि रोकिएको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अध्यादेश नल्याउने र ल्याउनै परे सबै दलको सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मत प्रधामनमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को ३३ (३) मा कुनै दलबाट विभाजन भएर बनेको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मितिले ५ वर्षसम्म पुनः विभाजन हुन नपाउने भएकाले ओलीले यो प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर एकीकृत समाजवादीलाई ५ वर्ष नपुग्दै विभाजन गरी एउटा समूहलाई एमालेमा मिसाउने तयारीमा थिए ।

अध्यादेश ल्याउने तयारी ओलीले गरेपछि डराएका एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेता अध्यादेश नआउने जानकारी पाएपछि ढुक्क भएका छन् ।

ओलीले अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादीका नेताहरू रामकुमारी झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, वंशीधर मिश्रलगायतका नेताहरूलाई एमालेमा फर्काउन लागिरहेका थिए ।

कांग्रेसले अध्यादेश आयो र ओलीको रणनीति सफल भयो भने प्रतिनिधि सभाको ठूलो पार्टी एमाले बन्ने डरमा असहमति जनाएको पनि केहीले बताउँदै आएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ८९ सिट जितेको छ । एमालेले ७८ सिट जितेको छ । कांग्रेसकाभन्दा एमालेका ११ सांसद कम छन् ।

अध्यादेश ल्याएपछि अरु पार्टीका ११ बढी सांसदलाई पार्टीमा ल्याउन सके एमाले पहिलो पाटी बन्छ र पछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुरुप ठूलो पार्टीको नेताका हैसियतमा ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छन् भन्ने भ्रम पनि कांग्रेस नेताहरूमा छ ।

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले कांग्रेस र एमाले बीचमा अध्यादेश ल्याउनेबारे भएको छलफलमा कांग्रेसले ल्याउनुहुन्न भन्ने तरिकाबाट कुरा राखेको जानकारी दिए । सरकारकै आलोचना हुने भएकाले कांग्रेसले अधयादेश ल्याउन नहुने बताएको उनको भनाइ थियो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस नेताहरूलाई भेटेर अध्यादेश ल्याउन सहमति नजनाउन आग्रह गरेका थिए ।

विपक्षी दलहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा अध्यादेशबाट शासनसत्ता नचलाउन चेतावनी दिइएको छ । जवाफमा विपक्षी दलहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले त्यसरी नसोचेको जवाफ दिएका छन् ।