काठमाडौं-  नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कुटनीति सम्बन्ध भारत र चीन वरिपरि सीमित रहने समस्या देखियो । अस्थिर राजनीतिक नेतृत्वले विश्व मानचित्रमा फैलिने अवसर नै पाएन ।

भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट साथ पाउन सकेन । कारण थियो – विश्व समुदायसँग सम्बन्ध सुमधुर नहुनु ।

वर्षदिनमै सरकारहरू फेरिने र अस्थिर राजनीतिसँग विश्व समुदायले खासै चासो नराख्ने भएका कारण नेपालको कुटनीति सम्बन्ध र साथ विश्व समुदायसँग पुग्न सकेको थिएन । तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाहको हत्यापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको सम्बन्ध टुट्दै गएको थियो । राजा स्थायी हुने भएकाले विरेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए ।

डाभोस मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता

संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसारभर कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । सरकारको नीति र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको सक्रियताले ‘ओली कुटनीति’ सफल हुँदै गएको छ । प्रविधि र आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मारेका देशसँग पछिल्लो समय नेपालको  सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएको छ ।

कुटनीति सम्बन्ध विस्तारकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर मिलेको छ । त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओली आईतबार स्विट्जरल्यान्ड जाँदैछन् । विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक सभामा भाग लिने अवसर नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक पाएका छन् । २२ देखि २५ जनवरीसम्म स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा हुने मञ्चको सभामा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनेछन् ।

मञ्चमा विश्वभरका सरकार प्रमुख तथा निजी क्षेत्रका प्रमुखहरू सहभागी हुनेछन् । विश्वभरका ३ हजार सरकारी तथा निजी क्षेत्रका नेता भेला हुने डाभोसमा प्रधानमन्त्री ओलीले २२ र २३ जनवरीमा हुने दुईवटा सत्रमा प्यानलिस्टका रूपमा सम्बोधन गर्नेछन् । पहिलो सत्र ‘दक्षिण एसियामा रणनीति दृष्टिकोण’ शीर्षकमा हुनेछ भने दोस्रो सत्र ‘प्रजातन्त्रको भविष्यको आकार निर्धारण’ रहेको छ । सभामा विश्वका आर्थिक क्षेत्रका नेताहरू सहभागी हुँदैछन् ।

मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध र लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा कोशेढुंगा सावित हुने प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बताए । ‘नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, जडिबुटी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर तथा छिमेकी भारत र चीनमा विशाल बजार रहेको सन्दर्भ विश्वभरका आर्थिक शक्ति केन्द्रसम्म पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘जसबाट लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरेर नेपालको तर्फबाट सम्बोधन हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीका साथमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि हुनेछन् । प्रधानमन्त्री २६ जनवरीमा स्वदेश फर्कने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ । ओली सरकारले आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ । 

मञ्चमा एक सयभन्दा बढी देशका सरकार प्रमुख तथा सदस्य, विश्वका एक हजारभन्दा बढी ठूला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन लगायत  धेरै विश्व संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन् ।

मञ्चमा नेपालले आफ्ना धारणा राखेर आर्थिक विकासका सहयात्रीहरू खोज्न सहज हुने अपेक्षा लिएको छ । लगानी भित्र्याउन आगामी मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन समेत मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

विस्तार हुँदै कुटनीति सम्बन्ध

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही दिनअघि अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा अमेरिका भ्रमण गरे । त्यसपछि जापान भ्रमण भएको थियो, लगत्तै जापानी विदेशमन्त्री काठमाडौं नै आए । जापानसँग वैदेशिक रोजगारी लगायत थुप्रै विषयमा सहकार्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । जापानी प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउने तयारी समेत अगाडि बढेको छ ।

चीन र भारतसँग पनि सम्बन्ध सुधार हुँदै सहयोग आदानप्रदानका विषयहरू अगाडि बढिरहेका छन् । केही महिनापछि चीनमा हुने बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) समिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागिता हुने भएको छ । त्यसपछि जुलाईमा चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउने कार्यक्रम तय भएको छ ।

विदेशमन्त्रीको भ्रमणपछि चिनियाँ राष्ट्रपति समेत नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी भइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पटक–पटक नेपाल आइसकेका छन् । ओली सरकारले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा स्थिर सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपाललाई महत्व दिन थालेका छन् । विगतमा कर्मचारीतन्त्रको तहमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हाल राजनीतिक नेतृत्वको तहमा पुगेको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतको आँखाबाट हेर्ने गरेको चर्चा समेत चल्ने गरेको थियो । अब ओली सरकार विश्वसामु आफैं उभिएर सिधा सम्पर्क स्थापित गरिरहेको छ ।