काठमाण्डु – प्रमुख २ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन सरकार दल विभाजन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारीबाट पछि हटेको छ ।

मुख्यगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा दिए । उनले अध्यादेशमार्फत ऐन परिवर्तन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउने तयारी गरेका थिए ।

पहिला नै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको तयारीमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएका थिएनन् । अहिले देउवालाई मिलाए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मनाउन नसकेपछि सरकार र प्रधानमन्त्री ओली दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीबाट पछि हटेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलनिकट स्रोतले शुक्रबार अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री सहितको टोलीले भेट गर्दा अन्य अध्यादेशसहित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउने जानकारी गराएको थियो तर राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने आवश्यकता के छ र भन्ने प्रश्न गरेपछि सरकारले त्यो अध्यादेश जारी गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले जारी नगर्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा कुरा फेरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झूटा र नकारात्मकता फैलाइएको बताएर कुरा फेरे तर उनले दल विभाजन सम्बन्धी कानूनलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो नभएको भन्दै आफूमाथि लागेको आरोपबाट पञ्छिन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्याए । कुनै पनि दल मिल्ने र फुट्ने ती दलको आन्तरिक विषय भएको ओलीको भनाइ थियो ।

विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै दल विभाजन गर्दा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशतको प्रबन्ध गरेर अध्यादेश ल्याए पनि विरोध आएपछि फिर्ता लिएको बताए ।

तत्कालीन समयमा विरोध गर्नेहरूले नै पछि २० प्रतिशत सांसदले विभाजन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेर दल विभाजन गराएको उनको भनाइ थियो ।