काठमाडौं – विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदमा भने,‘संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज हो भनेको थिएँ, परिवर्तन हुनै सक्तैन भनेको थिइन । सम्बन्ध भनेको कहिले मिठो, कहिले मधुर हुन्छ । कहिले विरोध पनि हुन्छ । तर, केका लागि भन्ने कुरा अर्थपूर्ण हुन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसबाहेक मधेसी दलहरूको पनि विश्वासको मत ओलीका लागि खस्नै लागेको चाल पाएपछि कांग्रेस सांसद गगन थापाले सम्बोधनका क्रममा तेर्साएको प्रश्नको उत्तरमा ओलीको यो जवाफ आएको थियो ।

०७२ मा जारी भएको संविधान, त्यसपछि बनेको सरकारको विरोधमा मधेसमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो । जहाँ ७ जना मानिसको ज्यान समेत गएको थियो । त्यसबेला एमाले र ओलीको विरोधमात्र भएन कयन जिल्लामा पुत्ला दहन समेत भएको थियो । मधेस आन्दोलनलाई माखे साङ्लो, दुई चार वटा आँप खस्दैमा केही हुँदैन भन्नेजस्ता ओलीका तिखा प्रहारको विरोधमा मधेस जलेको थियो । तर, त्यस्ता ओलीलाई नै विश्वासको मत दिन मधेस आन्दोलनका मोर्चामा आवद्ध दलहरू आगाडी तम्सिएका थिए ।

एमालेका मधेसका विभिन्न जिल्लामा रहेका कार्यालयमा तोडफोड गरियो । भारतसँग पनि त्यस्तै दूरी बढ्यो । तर, पछिल्लो पटक सुष्मा स्वराजको काठमाडौं भ्रमणपछि मधेसी दलहरू मुलतः ओलीसँग गले । भारतीय आदेशका आधारमा नै उनीहरू गलाइएका थिए । त्यसैले दुई तिहाई भन्दा बढिको विश्वासको मतमा फोरम र राजपाको समर्थन निर्विकल्प बनाइएको थियो ।

ओली र मधेसको सम्बन्धमा माधुर्यता ल्याउन भारतको ठूलो भुमिका रहेको बुझिएको छ । ओलीको उपचारका क्रममा थाइल्यान्डमा भएको गोप्य वार्तापछि स्वराजको नेपाल भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको पत्रपछि यो सम्बन्धमा माधुर्यता आएको हो । त्यसका लागि भारतीय गुप्तचर संस्था रअका अधिकारी, भारतीय जनता पार्टीका उपल्ला तहका नेताको सक्रियता समेत रहेको बुझिएको छ ।

संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा भारतीय अधिकारी काठमाडौंमा राजनीतिक लविङमा सक्रिय समेत रहेका थिए । यसका लागि भारतीय जनता पार्टीबाट महासचिव राम माधव राजनीतिक रूपमा सक्रिय देखिए भने गुप्तचर संस्थालाई सक्रियता देखाउनका लागि भारतीय सेनाका गुप्तचर विभागका प्रमुख श्रवणकुमार पट्यालको भुमिका समेत रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

उनीहरू काठमाडौंमा रहेर राजनीतिक लविङ र ओली सरकारलाई मधेसवादीको समर्थन विश्वासका लागि खटिरहेका छन् । ‘यो यहाँको डिजाइन होइन, भारतले मन नपराएको त्यस्तो मान्छेलाई अधिक बहुमत आउनु, अपत्यारिलो समर्थन हुनुमा थाइल्यान्ड भ्रमणको सम्झौताले भुमिका खेलेको छ ।’, उच्च स्रोतले भन्यो ।

ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालमा भारतका सवै लगानी सदर गराउने समेत वाचा गरेका थिए । त्यसैअनुरूप नै भारतीय चाहनाको आधारमा युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा हुँदै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेबारी पनि सुम्पिइयो । ‘पार्टीभित्र होनाहार नेताहरूको कमी थिएन । तर, एकाएक स्थायी कमिटिमा प्रस्ताव गरी राष्ट्रिय सभामा ल्याएर मन्त्रीको पद जिम्मा लगाउनु डिजाइन नै हो । ’, एमाले उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसमा कुनै नेताको विरोध पनि आएन ।’

त्यसो त मधेसीको समर्थन हुनुका अन्य कारण पनि देखिएका छन् । वामगठबन्धनका कारण प्रदेश–२ को निर्वाचन परिणाम मधेसी दलको हातबाट गुम्ने देखियो । त्यसैले राजपा–फोरमबीच त्यहाँ चुनावी तालमेल त भयो । तर, उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा भने रोकिएको थिएन, छैन ।

प्रदेश–२ मा उनीहरू अझै प्रतिस्पर्धी दल हुन् । प्रतिनिधि सभामा राजपा ठूलो दल बनेको छ, प्रदेशसभामा फोरम । त्यही आधारमा प्रदेश–२ को सरकारको नेतृत्व फोरमले गरेको छ । यस्तो स्थितिमा राजपालाई मात गर्न फोरम सरकारमा जान चाह्यो । फोरम केन्द्रीय सरकारमा जाँदा आफू कमजोर हुने राजपाका नेताहरूले ठानेपछि ओलीलाई विश्वासको मत दिन बाध्य भए, राजपा नेताहरू ।

भारतीय संस्थापनले ओलीलाई विश्वास गरेपछि बाम गठबन्धनको सहयोगविना मधेसी दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन पुरा नहुने भएकाले पनि ओलीप्रति विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यतामा मधेसी परेका हुन् । त्यसकारण ओलीविरूद्ध जनस्तरको जनमत पाएपनि केन्द्रमा उनीहरूले त्यसको उल्टो मतदान गरेका हुन् । ‘जनतामा आफू प्रत्युपादक बनिने त्रास कायम हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत दिनु त्यसैको कारण हो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘मधेसमा यी दल अहिले आलोचित भइसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा विरोध समेत भइसकेको छ ।’

त्यसो त सत्ताविना बस्न नसक्ने मधेसी नेताको बानी पनि यो सम्बन्ध विस्तारको आधार बनेको छ । संघीय समाजवादी फोरम २ मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने भएपछि राजपा पनि यो स्पर्धामा उत्रिएको हो । उसले पनि कम्तिमा २ मन्त्रालय माग गरेको छ ।

दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचनमा भएको हारपछि उनीहरू सत्तामा जान पाएनन् । न फोरम सत्तामा जान पायो, त राजपामा आवद्ध दलका पूर्वघटकका नेताहरू नै । उनीहरू लामो समय सत्ताबाहिर रहे । सत्ता स्पर्शका लागि भएपनि मधेसीले ओलीलाई मत दिएका हुन् । आजको जनप्रहार साप्ताहिकमा समाचार छ ।