काठमाडौं – कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा चर्चित नगर विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काउन माग गर्दै वर्षाैदेखि आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा सरकारले सबै अवैध संरचना भत्काउने निर्णय गरेको हो । फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अवैध संरचना भत्काउने निर्णय गरेपछि स्थानीय युवा विद्यार्थी र अगुवाको मागलाई सम्बोधन गरेको छ । केही हप्ता अघिसम्म महेन्द्रनगरमा अवैध संरचना भत्काउन माग गर्दै आन्दोलन चलिरहेको थियो । स्थानीय आन्दोलनकारीको मागलाई सुनुवाइ गर्दै सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘महेन्द्रनगर नगर विकास समिति तथा पदाधिकारीहरूले गैरकानूनी रुपमा गरेका काम कारवाहीहरू बदर, रोक्का तथा गैरकानूनी रुपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउने विषयको सहरी विकास मन्त्रालयको नं. २१/१६-२०७५–१०-२७ को प्रस्ताव मं.प.बै.स. ५६/०७५ मिति २०७५/११/३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले देहाय बमोजिम निर्णय गरेकाले सोबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु – नेपाल सरकारको निर्णय – ‘प्रस्ताव लेखिएबमोजिम गर्ने ।’

यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले माघ २५ गते पठाएको प्रस्तावमा लेखिएको छ – निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा :- १. विघटित महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको निर्णयानुसार रित पुर्याई भाडा लिजमा दिइएका बाहेक गैरकानूनी रुपमा निर्माण गरिएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका संलग्न विवरणमा उल्लेख भएका २४९ वटा घर, टहरा र छाप्राहरू हटाउने । २. समितिको निर्णय विना गैरकानूनी रुपमा तत्कालीन अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूको तोकादेश एवं सम्झौता गरी भाडा लिजमा उपलब्ध गराइएका संलग्न विवरणमा उल्लेख भएका १४३ वटा भाडा लिज सम्झौता नगर विकास ऐन २०४५ को दफा २४.२ बमोजिम बदर गरी उक्त जग्गाहरूमा निर्माण भएका सम्पूर्ण संरचना हटाउने ।

३. समितिको निर्णय विना बिक्री वितरण गरिएका जग्गाहरू नगर विकास ऐन २०४५ को दफा २४.२ बमोजिम बदर गर्ने । ४. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भूउपयोग योजना नक्सा विपरीत तत्कालीन समितिबाट भाडा लिजमा दिएका र बिक्री वितरण गरिएका निर्माणाधीन संरचनाहरूको निर्माण कार्य नगर विकास ऐन २०४५ को दफा २४.१ बमोजिम रोक्का गर्ने ।

राजनीतिक नियुक्तिमा नगर विकास समितिका अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले सरकारी जग्गालाई मनपरी भाडा लिजमा दिने, बिक्री वितरण गर्ने गरेर सरकारी सम्पत्ति तहसनहस गरेको भन्दै वर्षाैदेखि नगर विकास समिति चर्चामा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुगिसकेको मुद्दामा अख्तियारले उल्टै जग्गा पाएर मुद्दामा कारवाही नचलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा सरकारी सम्पत्ति सक्ने काम भइरहेको आरोपबीच ओली सरकारले सबै अवैध संरचना भत्काउने निर्णय गरेको छ ।