काठमाण्डु – विपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले सरकारले ल्याएका ५ अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्ने भएका छन् । शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य निकाली खारेज गर्न माग गर्ने तयारी भएको रास्वपा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

बहुमतको बलमा विपक्षीलाई पेल्न संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर सरकार अध्यादेशमार्फत् गम्भीर प्रकृतिका कानुन जारी गर्न अघि बढेको आरोप विपक्षी पार्टीहरूले लगाएका छन् । विपक्षी दलहरूको बुधबार बसेको बैठकले संविधानको मर्म भावनामा प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २९ पुसमा ४ र २ माघमा एक गरी ५ अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले सोमबार सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए ।

त्यस्तै बुधबार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए ।

विपक्षीले सुशासनको नारामा स्थापित सरकारले त्यसविपरीत अध्यादेशको बलमा सरकार चलाउने काम गरेको बताइसकेका छन् ।

रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले सभामुख देवराज घिमिरेले संसदबाट अघि बढ्नबाट तर्किनु भएन भनेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको बेलामा अध्यादेश जारी गर्नुलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।